काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरीत भएको बताएका छन्।

बिहीवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कुनैपनि विधेयक संसदले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसद्को सभामुख मात्रै हुने उल्लेख गरे।

उनले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउनु संविधानको विपरीत भएको बताएका हुन्। उनले सभामुखले पठाएको विधेयकलाई १५ दिन भित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नभए विधेयक जीवित नहुने स्पष्ट पारे।

उनले एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति समक्ष विधेयक जान नसक्ने जिकिर गरे। उनले सरकारले कानून मिचेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको आरोप लगाएका छन्।