काठमाडौँ । संघीय सांसदहरुले संवैधानिक नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै संघीय सांसदहरुले संवैधानिक नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ नभए पनि हुन सक्ने अवस्था रहन दिन नहुने बताएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट नियुक्ति सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्तिका लागि वाधा नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसका अलावा विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संसदीय सुनुवाइ समिति नै नरहने अवस्था सिर्जना गरेर संवैधानिक नियुक्ति दिलाउने कार्य भएको नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थ बताए । 

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद विमला राई पौड्यालले संसदीय सुनुवाइविना संवैधानिक नियुक्ति हुन नसक्ने भनी प्रस्ट लेखिनुपर्ने बताएकी छन् । बरु प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा कसरी संसदीय सुनुवाइ हुन सक्छ भनेर विकल्प खोज्न सकिने उनको राय छ ।