काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनी (एसएमई)का लागि आईपीओ जारी गर्न तथा सेयर कारोबारका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । 

४ जेठमा बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८० मस्यौदालाई पारित गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो । 

७ जेठमा नियमावली स्वकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको बताइएको छ । बोर्डको प्रस्तावित मस्यौदामाथि सुझावका लागि १६ चैतमा प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रारम्भिक मस्यौदामा बढीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीलाई साना तथा मझौला कम्पनीको रूपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गर्दै गरेको थियो ।

‘यस नियमावली बमोजिम बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराउने सङ्गठित संस्थाको चुक्ता पूँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । तर, साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको थियो ।

यसरी सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीले संस्थासँग सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेको अवस्थामा बाहेक सङ्गठित संस्थाको जारी पुँजीको ३० प्रतिशत भन्दा घटी र ४९ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नु पर्ने प्रस्ताव नियमावलीमा गरिएको छ । यसरी सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीले कारोबार सुरु गरेको एक वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, प्राइभेट कम्पनीको रूपमा दर्ता भएर कारोबार गरेको कम्पनीले २ आर्थिक वर्ष पुरा गरेको भए पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीलाई एक आर्थिक वर्षको कारोबार भएको विवरण नचाहिने बोर्डले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रस्तावित नियमावली अनुसार सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीलाई रेटिङ अनिवार्य नहुने समेत बोर्डले जनाएको छ । तर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक देखेमा त्यस्तो सङ्गठित संस्थालाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नु पूर्व क्रेडिट रेटिङ संस्थामार्फत रेटिङ गराउन निर्देशन दिन सक्ने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको हो ।