परिचय

सामान्यतया श्रमिकलाई श्रम सम्बन्ध र सर्तहरू जबरजस्ती स्वीकार गर्न लगाउने वा स्वीकार गर्न बाध्य हुने परिस्थिति सृजना गर्ने, एक्लो पार्ने कार्य बाध्यकारी श्रम हुन । कुनै पनि सम्झौता वा करारनामा बेगर जसले व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम वा बिना तलबमा काम गर्न बाध्य पार्छ भन्ने त्यसलाई बाध्यकारी श्रम भनेर बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि काम वा सेवा जुन कुनै व्यक्तिबाट जबरजस्ती, धाकधम्कीपूर्ण वा दण्ड सजायको धम्कीमा लिइएको छ र जसको लागि त्यो व्यक्तिले स्वेच्छिक रूपमा मन्जुरी समेत गरेको छैन भने त्यस्तो श्रमलाई बाध्यकारी श्रम भनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी महासन्धि २९ को धारा २ (१) अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको इच्छा विपरीत तथा सम्भावित क्षतिको त्रासमा पारी बाध्यकारी बनाई श्रममा लगाउनु नै बाध्यकारी श्रम हो । श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम बाँधा श्रम (बाध्यकारी श्रम) भन्नाले कुनै श्रमिकलाई कुनै काम वा सेवा नगरेमा कुनै किसिमको आर्थिक, शारीरिक वा मानसिक रूपमा कारबाही गर्ने डर त्रास देखाई निजको इच्छा विपरीत कुनै काम वा सेवा गराउने कार्य सम्झनु पर्छ ।

बाध्यकारी श्रम कुनै निश्चित उद्योग, क्षेत्र वा पेसामा मात्र नभई जुनसुकै क्षेत्र, काम र सेवाहरूमा हुन सक्छ । ती क्षेत्रहरू वैध वा अवैध, औपचारिक वा अनौपचारिक श्रम क्षेत्रहरू पनि हुन सक्दछन् । बाध्यकारी श्रममा बधुवा मजदुर, अशिक्षित, गरिब मात्र नभई बालबालिका, वयस्क, महिला, पुरुष, शिक्षित वा अशिक्षित, गाउँले वा सहरिया, धनी वा गरिब, स्वदेशी वा विदेशी जो कोही पनि पर्न सक्दछ । डर, धाक धम्की, हिंसा, शारीरिक बल, कानुनी दस्ताबेज, राहदानीको नियन्त्रण, ज्याला रकमको नियन्त्रण, धरौटी, बन्धक तथा ऋण बँधुवा बनाउने काम आदि माध्यमबाट श्रमिक माथि डर त्रास देखाइ जबरजस्ती श्रममा लगाइएको हुन्छ । बाध्यकारी श्रम श्रमिकको स्वैच्छिक चाहना र इच्छा विपरीत हुने गर्छ ।

बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधानमा सुनिश्चित मौलिक हक अन्तर्गत धारा २९ मा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन, निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नपाइने, धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक, संघीय कानुन बमोजिम रोजगारीका सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता तथा रोजगारी छनौट गर्न पाउने हक हुने, धारा ३४ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने, धारा ३९ मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन र बन्धक राख्न नपाइने भने व्यवस्था रहेको छ । धारा ५१ मा मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने नीति राज्यले अङ्गीकार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ४ मा कुनै श्रमिकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बाँधा श्रममा लगाउन नहुने र दफा ५ मा कसैले पनि बालबालिकालाई कानुन विपरीत हुने गरी कुनै काममा लगाउनु हुँदैन । बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ को दफा ३ मा कसैले पनि चौध वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालकलाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन नहुने र दफा ४ मा कसैले पनि बालकलाई ललाइफकाई वा झुक्याएर वा कुनै प्रलोभनमा वा डर, त्रास वा दबाबमा पारी वा अन्य कुनै तरिकाले निजको इच्छा विरुद्ध श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन नहुने भने कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १० (भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसुर) अन्तर्गत दफा १६२ मा कसैले कसैलाई निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नहुने र दफा १६४ मा कसैले कुनै व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको प्रतिफल बापत कमैया राख्न वा बन्धक बनाउन वा बाँधा राख्न वा बाँधाको हैसियतमा काममा लगाउन वा सो सरहको अन्य कुनै पनि प्रकारको व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन भने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ । 

दिगो विकास लक्ष्य २०३० को लक्ष्य नं. ८.७ मा सन् २०३० सम्ममा बाध्यकारी श्रम, आधुनिक दासत्व र मानव बेचबिखन उन्मूलन गर्न तत्काल र प्रभावकारी उपायहरू अपनाउने भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपालले वि.सं. २१०० सम्ममा समाजमा विद्यमान सबै प्रकारको विभेद, गरिबी र असमानताको अन्त्य गर्ने तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका व्यक्ति तथा समुदायको प्रतिरोध क्षमता अभिवृद्धि, अवसर, पहुँच र सहभागिता प्रवर्द्धन मार्फत नागरिकको गुणस्तरीय एवम् मर्यादित जीवन सुनिश्चित गरिने लक्ष्य लिएको छ ।

बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी वर्तमान अवस्था

विश्वव्यापी रूपमा २७.६ मिलियन व्यक्तिहरू बाध्यकारी श्रमको अवस्थामा रहेका छन् । जस मध्ये १५.८ मिलियन पुरुष र ११.८ मिलियन महिलाहरू रहेका छन् । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा १५.१ मिलियन, युरोपमा ४.१ मिलियन, अफ्रिकामा ३.८ मिलियन, अमेरिकामा ३.६ मिलियन र अरबमा ०.९ मिलियन व्यक्तिहरू बाध्यकारी श्रममा रहेका छन् । एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा बाध्यकारी श्रममा रहेको व्यक्तिको संख्या आधाभन्दा बढी रहेको छ भने अरबमा सबभन्दा कम रहेको छन् । निजी क्षेत्रद्वारा लगाइएको बाध्यकारी श्रममा ८६ प्रतिशत रहेका छन् भने राज्यद्वारा लगाइएको बाध्यकारी श्रममा १४ प्रतिशत रहेका छन् । कुल बाध्यकारी श्रममा रहेकाहरू मध्ये ३.३ मिलियन बालबालिका रहेका छन् । बाध्यकारी श्रममा रहेका ८ जना मध्ये १ जना बालबालिका रहेको देखिन्छ । बाध्यकारी श्रममा रहेकाहरू मध्ये १५ प्रतिशत ब्यस्क आप्रवासी कामदारहरू रहेका छन् । बाध्यकारी श्रममा रहेकाहरू मध्ये ३२ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा, १८.७ प्रतिशत उत्पादन (उद्योग) क्षेत्रमा, १६.३ प्रतिशत निर्माण क्षेत्रमा, १२.३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा रहेका छन् । आधाभन्दा बढी बाध्यकारी श्रममा रहेकाहरू मध्ये उच्च मध्यम आय भएका देशहरूमा ३२ प्रतिशत र उच्च आय भएका देशहरूमा २० प्रतिशत रहेका छन् भने न्यून आय भएका देशहरूमा १६ प्रतिशत रहेका छन् ।

मानव बेचबिखन सम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिवेदन, २०२२ अनुसार ३८.८ प्रतिशत बाध्यकारी श्रमका लागी मानिसहरू मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका छन भने दक्षिण एसियामा ५६ प्रतिशत बाध्यकारी श्रमको लागि ओसारपसार परेका छन् । नेपाल श्रम सर्वेक्षण, २०१८ अनुसार नेपालमा ३१ हजार ३ सय ३८ जना बाध्यकारी श्रममा रहेका छन् । अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको प्रतिवेदनले मुक्त कमैया ४० हजार, हलिया १६ हजार नौ सय ५३ जना, हरुवा चरुवा ४५ हजार ६५ जना र ईट्टाभट्टामा ६ हजार २ सय २९ जनाले काम गरिरहेको देखाएको छ । सन् २०२० मा नेपालमा गरिएको एक अध्ययनले इट्टा उद्योगमा ३.५ प्रतिशत बाध्यकारी श्रममा रहेको देखाएको छ । न्यून आय भएका देशहरूमा बाध्यकारी श्रम सबैभन्दा बढी अर्थात् प्रति हजार ६.३ जना रहेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा एक हजार जनामा ३.५ जना बाध्यकारी श्रमको अवस्थामा रहेको छ भने नेपालमा १.२ जना रहेको छ । सन् २०१६ मा २४.९ मिलियन रहेकोमा सन् २०२१ सम्म यो संख्या २७.६ मिलियन पुगेको छ । बाध्यकारी श्रममा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या दिन प्रति दिन बढ्दै गएको देखिन्छ ।

बाध्यकारी श्रमको कारण

बाध्यकारी श्रमको मुख्य कारण गरिबी, असमानता र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव हुनु नै हो । अशिक्षा, ऋण, भूमिहीनता, विभेद, जीविकोपार्जनका सीमित अवसर, जनचेतनाको कमी, सरकारी नीतिहरूको अपर्याप्तता, नियमनकारी निकायको उदासीनता आदि बाध्यकारी श्रमका कारणहरू हुन् । नेपालमा कृषि क्षेत्र, इँटा भट्टा, गिट्टी उद्योग, जरी उद्योग, गलैँचा कारखाना, ढुङ्गा उत्खनन र घरेलु काममा बाध्यकारी श्रम जस्ता अत्याचारपूर्ण अवस्थाहरूमा वयस्क र बालबालिकाहरू काम गर्न बाध्य रहेका छन् । बाध्यकारी श्रमले हरुवा-चरुवा, हलिया र कमैया समुदायलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ ।

निष्कर्ष

बाध्यकारी श्रम निश्चित क्षेत्र, उद्योग वा व्यवसायमा मात्र नभई कुनै पनि ठाउँ, पेसा र क्षेत्रमा हुन सक्दछ । कुनै पनि व्यक्तिलाई धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा शोषण गर्न, बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन, निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइँदैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुने तथा पीडकबाट क्षतिपूर्ति समेत पाउने हक हुनेछ । अतः नेपालको संविधान अनुसार बाध्यकारी श्रम निषेधित र दण्डनीय रहेको छ ।