गण्डकीमा लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइमा विद्युत् महसुल नि:शुल्क « प्रशासन
Logo १७ कार्तिक २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

गण्डकीमा लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइमा विद्युत् महसुल नि:शुल्क


१६ बैशाख २०८०, शनिबार


काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलमा सत प्रतिशतसम्म अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पदभार ग्रहण गरेसँगै शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सो निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं बिना विभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिए ।

‘लिफ्टिङ प्रविधिबाट सञ्चालित खानेपानी र सिँचाइ आयोजनामा खर्च हुने विद्युत्को महसुल पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने ।

यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गर्ने भएको छ । उक्त सेवालाई सहज बनाउन गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । उक्त समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस