संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक बुधबार पारित गर्ने तयारी « प्रशासन
Logo ४ आश्विन २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक बुधबार पारित गर्ने तयारी


१२ बैशाख २०८०, मंगलबार


काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक बुधबार पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।

संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले बुधबारको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेका छन् । जहाँ ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्ने उल्लेख छ ।

१२ फागुन २०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा दर्ता गरेको यो विधेयक दफावार छलफलको चरणमा छ । विगतमा दफावार छलफल सदनमै गर्ने कि संसदीय समितिमा लैजाने भन्ने विवादका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

सोमबार बसेको प्रमुख तीन नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच भएको समझदारी अनुसार बुधबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफल सदनमै गर्ने तयारी भएको हो ।

सदनमै दफावार छलफल गरेर विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि राष्ट्रपति कहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुनी शून्यता हट्नेछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसबेला अध्यादेशले परिषद् बैठकको निर्णय प्रक्रिया तथा गणपूरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको थियो । अध्यादेशले संशोधन गरेका व्यवस्थाहरू पुनः जगाउन वर्तमान सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस