काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्षमा करिव साढे ९ हजार कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उक्त विवरण सार्वजनिक गरेको हो । 

सोमबार केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा ९ हजार ५९० कर्मचारी र सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले तोकिएको आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाए ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुमान गरी अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

यो व्यवस्था अनुसार अख्तियारले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरूबाट मात्रै ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ जरिवाना उठाउने छ ।

सतर्कता केन्द्रले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेहरूको संख्या र प्रतिशत बढेको जनाएको छ ।