सन्दर्भ
नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् राज्यको पुनरसंरचना गरी मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरण भयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारका काम, कर्तव्य, अधिकार निर्धारण गरिए, निर्वाचन पश्चात् सरकार गठन भई एक कार्यकाल पुरा गरी पुन निर्वाचन पश्चात् सरकार गठन भई क्रियाशील रहेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा राजनीतिक अर्थमा सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भैसकेको छ । यसै गरी हरेक तहका सरकारका क्षेत्राधिकारको निरूपण र कार्यान्वयनले वित्तीय सङ्घीयताको अभ्यास पनि पूर्णतातर्फ उन्मुख नै देखिन्छ । प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयन भने कर्मचारी समायोजन मार्फत गर्ने प्रयास गरियो ।

परिचय
राज्यलाई जीवन्त बनाउने यन्त्र मानव स्रोत हुन् । भनिन्छ कुनै पनि राष्ट्रको प्रभावकारिता सार्वजनिक प्रशासनको अवस्था र व्यवस्थाले प्रतिविम्ब गर्दछ । अर्थात् कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादनको स्तर नै सरकारको सफलताको मापनको आधार हो । यस प्रकार तीनै तहका सरकारको प्रभावकारिता एवम् दक्षता अभिवृद्धि कर्मचारीतन्त्रको समुचित प्रबन्धबाट मात्र सम्भव हुन्छ । ऐतिहासिक रूपमा राज्यको रूपान्तरणसँगै लामो समय देखि केन्द्रीकृत, एकात्मक राज्य प्रणाली अनुरूप विकास र विस्तार गरिएको कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य एक जटिल, चुनौतीपूर्ण, प्राविधिक एवम् दुर्लभ मध्येको एक कार्य पक्कै हो ।यसको समुचित व्यवस्थापन विना राज्यका लक्ष्य प्राप्ति सम्भव थिएन, छैन पनि तथापि संविधानले नै नामकरण गरेको समायोजन शब्दावलीको अर्थ, प्रयोग र सन्दर्भ भने विवादरहित हुन सकेन ।

बहु चर्चा, विवाद, विरोधका बाबजुद समायोजन ऐन निर्माण गरी निश्चित आधारमा कर्मचारी समायोजन कार्य सम्पन्न भएको औपचारिक घोषणा गरियो, सरकारले ठूलो सफलता हासिल गरेको उदघोस गर्‍यो । सबै तहका सरकार सञ्चालनका लागि जनशक्तिको समुचित प्रबन्ध भएको दाबी समेत गरियो । विभिन्न सेवा, समूह, कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूका विरोधका आवाजहरू बिस्तारै मलिन हुन पुगे । कसैले जीतको अनुभूति गरे, कसैले हारको अनुभूति ।

अवस्था विश्लेषण
वर्तमान संविधानले सबै प्रकारका विभेद, असमानताहरूको अन्त गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सुन्दर लक्ष्य लिएको छ । राज्यको कार्यात्मक प्रणालीमा सुधार नभै यो सम्भव हुँदैन ।नेतृत्वमा दूरदर्शिता, व्यापकता, समयसापेक्षता विना राज्यको कार्यात्मक पक्षमा सुधारको अपेक्षा अधुरो रहन्छ ।कर्मचारी समायोजन ऐतिहासिक कार्यभार हो, हिजो गरिएका निर्णयहरू लगानीका रूपमा रहेका थिए । आज नतिजा आउन सुरु गरेका छन्, ती नतिजा हामीले अपेक्षा गरे अनुसार नै छन् वा फरक । फरक छन् भने किन ? अध्ययन, अनुसन्धान, मूल्याङ्कन कति गरियो ? गर्नु जरुरी छ या छैन ? राज्यको यति ठूलो र महत्त्व राख्ने विषयमा गरिने बेवास्ताले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?

कर्मचारी समायोजन संविधान जारी हुने बित्तिकै गर्नु पर्ने थियो । ढिलो भयो, ढिलो न्याय हुनु न्याय नहुनु सरह हो । संसदले ल्याएको ऐन कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ खारेज गरी कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७५ जारी गर्दै कर्मचारी समायोजन कार्य सम्पन्न गरियो । हिजोको ऐन किन अपुरो भयो र विधेयक ल्याउनु पर्‍यो, सायद इतिहासले औचित्य खोज्ने नै छ । समायोजनका सन्दर्भमा अवलम्बन गरिएका कार्यप्रकृया तुलनात्मक रूपमा त्रुटिरहित नै थिए तर सारवान् व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्ने कतिपय प्रावधान भएकोले कार्यविधिगत प्रक्रियाको वैधताले यसलाई पुष्टि गर्न मिल्दैन र सक्दैन पनि ।

कर्मचारीका लागि गरिने लगानी जनताले तिरेको करबाट हुने हो, हाम्रो जस्तो मुलुकमा स्रोतको सधैँ अभाव हुने अवस्थामा विना कुनै वस्तुनिष्ठ मापदण्डका आधारमा सङ्गठन तथा जनशक्ति सर्वेक्षण गरी स्रोतको दुरुपयोग भयो भन्ने तर्कलाई गलत भन्ने आधार भेट्न सकिएन । स्थानीय तह तथा प्रदेशमा जनशक्तिको खाँचो थियो संघीय तहमा दबाब र प्रभावका आधारमा दरबन्दी थप्ने कार्य समायोजनकै मुखमा गरियो, औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । स्थानीय र प्रदेशमा समेत निश्चित सिद्धान्त, कार्य विवरण, जनसङ्ख्या जस्ता पक्षलाई अनदेखा गरी सबैमा एकै खाले हचुवाका भरमा दरबन्दी निर्धारण गरियो ।

कर्मचारी समायोजन कार्य सम्पादन भइसकेपछि केही हदसम्म कर्मचारीहरू तीनै तहका सरकारमा उपलब्ध भएका छन् तर कर्मचारी अभाव आज पनि उत्तिकै छ ।कर्मचारी समायोजन मात्र कर्मचारी उपलब्धताको विकल्प थिएन, होइन पनि ।चाहिएको जनशक्ति अभाव छ नभए पनि हुने जनशक्ति प्रयाप्त छ ।सीमित स्रोतको कुशल प्रयोग हुन सकेन । समग्र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्न नेतृत्व गर्ने संघीय निजामती कर्मचारी ऐन कर्मचारी समायोजन सकिएको चार वर्ष वितिसक्दा समेत आउन सकेको छैन जबकि यो ऐन जारी गरे पश्चात् मात्र कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्थ्यो ।

समायोजन भएका कर्मचारीहरूका वृत्ति र विकासको कुरा कुहिरोको काग सरह भएको छ। नाम विहीन भकाएछन्, तल्लो दर्जामा जबरजस्ती दर्ज गर्न खोजिएको छ, कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई अपमानजनक ढङ्गले जबरजस्त राखिएको छ ।कनिष्ठ कर्मचारीबाट वरिष्ठ कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने कुप्रथाको सुरुवात गरिएको छ ।

मर्यादाक्रममा समान स्तरका कर्मचारीहरूको सङ्घ भन्दा तल प्रदेश र स्थानीयका कर्मचारीहरूलाई राखिएको छ । तिमीहरू अछुत हौ, तिमीहरूको सरुवा गर्न मिल्दैन, तिमीहरू कार्यालय प्रमुख बन्न मिल्दैन, जहाँ समायोजन भएको हो त्यही जति वर्ष जागिर खाने हो खाने नत्र घर जाने जस्ता अति नै अमानवीय, दरिद्र, सङ्कीर्ण व्यवहारहरू भकाएछन् । जबकि स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू र संघमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू एउटै लोकसेवाको एउटै परीक्षा दिएर पास भएका कर्मचारीहरू हुन् ।उनीहरूको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी कानुन एउटै थियो र अर्को बनेको पनि छैन ।

कर्मचारी समायोजनप्रतिको असन्तुष्टिको प्रमाणको रूपमा कर्मचारी समायोजन विरुद्ध सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा परेका हजारौँ रिट निवेदन र त्यस उपर सम्मानित अदालतबाट भएका आदेश तथा निर्देशनात्मक आदेशहरूलाई लिन सकिन्छ ।कर्मचारी समायोजन पश्चात् विषयगत सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरूले प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो नठान्ने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि आफ्नो नमान्ने अवस्थाले समायोजन भएर गएका कर्मचारी अभिभावक विहीन टुहुरा बनेका छन् ।

जनतालाई बस्तु तथा सेवा वितरण गर्ने जनशक्ति नै असन्तुष्ट र कमजोर मनोबल भएको अवस्थामा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सक्छ ? जनता र सरकारको सम्बन्ध मजबुत बन्न सक्छ ? विश्वास कसरी बढ्न सक्छ ? के संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ध्येय जनसन्तुष्टि, सुसम्बन्ध र विश्वास अभिबृद्घि होइन र !

विभेद,असमानताका विरुद्ध बलीदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरी ल्याएको गणतन्त्र फेरी वर्ग सृजना गर्न हो ? संविधानले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको सम्बन्ध मातहत भनेको छ वा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको ? सिंहदरबारमा स्थानीय तहको प्रमुख मलाई प्रमुख प्रशासकीय पठाइदिनु पर्‍यो भन्दै हप्तौँ महिनौँ, कर्मचारी र मन्त्रीको ढोका चाहर्ने व्यवस्था हामीले परिकल्पना गरेको व्यवस्था हो ? अविश्वास र असमझदारी अस्तित्व नस्विकार्ने परिपाटिबाट निर्माण हुने हो ।सहयोग, सहकार्य र सहअस्तित्वको थालनी नगर्ने अरूलाई दोषारोपण गर्ने परिपाटीले हामीलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन ।

प्रदेशले पनि सङ्घको सिको सिक्यो । सङ्घले कानुन बनाएन तर धेरै प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याए । त्यहाँ पनि स्थानीय तहलाई विभेद गरेरै ल्याइयो। कुनै प्रदेशले स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन ल्याउन पनि बाँकी छ ।स्थानीय सेवामा भएका कर्मचारीलाई प्रदेशमा आउने बाटो रोक्ने गरी कानुन बनाइयो तर शासन गर्न चैँ प्रदेश भरी आफै गर्ने गरी कानुन ल्याइयो ।अधिकार आफूभन्दा तल जान नदिने तर सङ्घीयताको बढो एकनम्वरी वकालत गर्ने पुरानो सोचकै पुनरावृत्ति देखियो । जनताका दिन दैनिक वस्तु तथा सेवा वितरण गर्ने घर दैलोको सरकारलाई अनदेखा मात्र गरेनन्, अविश्वास समेत गरेको पाइयो ।यसबाट प्रशासनिक सङ्घीयता मात्र होइन व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको वितृष्णा जागृत हुन सक्छ ।

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश नहकुल सुवेदी,माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र माननीय न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७८ माघ १२गते नेपाल सरकारको नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश;

१. कर्मचारीहरुको सम्पूर्ण विवरण अंकित एकिकृत अभिलेख दुरुस्त अवस्थामा राखिनुपर्ने जिम्मेवारी भएका राज्यका दुई निकाय अर्थात कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय प्रत्यर्थी मध्येका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सोही मन्त्रालय मातहतको प्रत्यर्थी राष्ट्रिय कितावखानामा रहने दरबन्दी लगायत कानून बमोजिम राख्नुपर्ने अन्य सम्पूर्ण विवरणसहितको अभिलेख दीर्घकालिन सुरक्षाका उपायहरु अवलम्बन गरी पछिसम्म फरक नपर्ने गरी एकिनका साथ राख्ने र चाहेका वखत सहज तरिकाले प्राप्त गर्न सकिने गरी आवश्यक सफ्टवेयर समेत विकास गरी दुरुष्त ढंगले राख्न प्रत्यर्थी मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने

२. निजामती सेवाको रिक्त पदपुर्तिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले लोक सेवा आयोगमा रिक्त पदसम्बन्धी मागको आकृति फाराम भरी पठाउँदा लोक सेवा आयोग नियमावली २०६७ को नियम ३ तथा अनुसूची १ बमोजिम निर्धारित ढाँचामा आवश्यक विवरण नखुलाई केवल पदसंख्या मात्र उल्लेख गरी पठाउँदा पदपूर्ति प्रकृयाको स्वच्छता र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने भएकोले मागको आकृति फाराम भरी पठाउँदा खुलाउनु पर्ने सम्पूर्ण विवरण अनिवार्य रुपमा खुलाई अख्तियारवालाले प्रमाणित गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, खुलाउनु पर्ने कुनै विवरण नखुलाई आएमा लोक सेवा आयोगले त्यस्तो मागलाई रितपूर्वक नआएको माग भनी पदपूर्ति प्रकृयामा सामेल नगराउने र पदसंख्या मात्र उल्लेख गरी आवश्यक विवरण नखुलाई मागको आकृति फाराम भरी पठाउने अख्तियारवालाको अभिलेख राख्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु ।

३. नयाँ संविधानले सेवा प्रवाह र स्थानीयस्तरको विकासको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको सन्दर्भमा स्थानीय एवम प्रदेश तहमा सक्षम र कार्यमुखी कर्मचारीतन्त्र भएन भने स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह र विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकी आम जनता लोकतन्त्रका लाभ उपभोग गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुन पुग्छन । संघीयतालाई संस्थागत गर्ने आधार समेत कमजोर हुन्छ । यो अवस्था आउन नदिनका लागि स्थानीय वा प्रदेश सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई आकर्षक सेवा सुविधा, सेवाका शर्तहरुको संरक्षण र फराकिलो वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजित कर्मचारीका हकमा बढुवाका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन तथा सेवाका शर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड समेतका लागि प्रदेश र स्थानीय तह सेवाको गठन सम्बन्धी कानूनको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । बस्तुतः नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुपको संघीय प्रशासनिक संरचनाको क्रियाशिलताको लागि तत्कालै कर्मचारी समायोजन ऐन जारी हुनुपर्ने देखिएकोमा लामो समयपछि मात्र सो ऐन जारी भएबाट समायोजन प्रकृया थप जटिल बन्न पुगी प्रस्तुत निवेदन लगायतका मुद्दा मामिलाको सूजना भएको स्थिति देखिन आँउछ । अपितु उक्त ऐनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उठेका कतिपय प्रश्नहरुको संवोधन संघीय निजामती सेवा ऐनबाट हुनुपर्ने वा हुनसक्ने प्रकृतिको देखिएको र सो ऐन मुलुकको समग्र निजामती प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन समेत अत्यावश्यक भएको देखिंदा लामो समयदेखि संसदमा विचाराधिन रहेको भनी इजालाशलाई जानकारी गराइएको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्ने प्रकृया अवलम्बन गर्नु ।

४ कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भै गएका कर्मचारीहरु प्रदेश कानून बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तरगतका कार्यालयमा सम्म सरुवा हुन सक्ने तर सम्बन्धित प्रदेश बाहेकका अन्य भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको संघीयताको स्वरुप हेर्दा स्थानीय वा प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरु सो प्रदेश बाहिरको भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा भै जान नसक्ने प्रावधान संवैधानिक व्यवस्था र संघीयताको मान्यता अनुकुल नै देखिएतापनि यी निवेदक लगायतका समायोजित कर्मचारीहरुका हकमा निजहरु नेपालको संविधान जारी भैसकेपछि सेवा प्रवेश गरेको भएता पनि कर्मचारी समायोजन हुनुपुर्व एकिकृत निजामती सेवामा नियुक्त भै संघीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संक्रमणकालिन व्यवस्था अन्तरगत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनु परेका कारण उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा निजहरुका हकमा फरक दृष्टिकोण अवलम्वन गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यी निवेदकहरु सेवा प्रवेश गर्दाका अवस्थामा कायम रहेको मुलुकभर जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा गै काम गर्न पाउने निजामती सेवा ऐन २०४९ र सो ऐन अन्तरगत बनेको नियमावलीको व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले गरेको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थाबाट खण्डित भएको देखियो । यद्यपि निजामती सेवा ऐन २०४९ ले मुलभुत रुपमा आर्थिक सुविधासँग सम्बन्धित सेवाको शर्तको मात्र संरक्षण गरेको देखिएतापनि निजामती सेवाका कर्मचारीहरुका लागि सरुवा सम्बन्धी नियम समेत एक महत्वपूर्ण सेवा शर्त भएकोले सो सँग सम्बन्धित कानूनमा संशोधन गर्दा समेत सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई न्यूनतम असर पर्ने गरी संशोधन गरिनु बाञ्छनीय हुने भएकोले संघीयता सम्बन्धी मूल्य मान्यताको विपरित नहुने गरी सरुवा शर्तमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

साथै एउटै स्थानीय तह वा प्रदेश मात्र कार्य गर्नुपर्दा संघ अन्तरगतका पदमा बढुवा पाउन आवश्यक पर्ने बर्गीकृत भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेवापत प्राप्त हुने अंक हासिल गर्ने अवसरको समेत न्यायोचित वितरण हुन नसकी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार संघको सेवाका पदमा हुने बढुवा प्रणाली नै असन्तुलित बन्न पुग्ने अवस्था समेत देखिन्छ । यस स्थितिलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई सो आयोगबाट वा संघीय लोक सेवा आयोगबाट प्रदेश र स्थानीय सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारीहरु सामयिकरुपमा नियुक्त हुने पद्दतिको विकास भएपछि सम्बन्धित प्रदेशकै लागि भनी नियुक्त भएका कर्मचारीहरु बाहेक समायोजन भै गएका कर्मचारीहरुका हकमा संघीय निजामती सेवा ऐन बमोजिम माथिल्लो पदमा बढुवा हुनका लागि उम्मेद्वार बन्न सक्ने अवधि पुरा गरेपछि जुनसुकै प्रादेशिक क्षेत्रमा सरुवा भै जान पाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।

५ कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरु सो ऐनको दफा १४ को उपदफा ३ बमोजिम बढुवा भएको अवस्थामा बाहेक संघको पदमा सरुवा भै आउन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिएन् । उक्त ऐनले कर्मचारीहरुलाई कुन तहमा समायोजन हुने भनी स्वेच्छिक रुपमा छनौट गर्ने सुविधा प्रदान नगरेका कारण प्रदेश र स्थानीय तहलाई छनौटको प्राथमिकतामा नराखेका कर्मचारीहरुलाई समेत रिक्त पदको अनुपलब्धताका कारणबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनु परेको तथ्य मिसिलबाट उजागर हुन्छ । यस स्थितिमा संघको पदमा समायोजन हुन इच्छुक कर्मचारीहरुलाई सरुवा भै संघको पदमा आउनै नसक्ने गरी पूर्ण रुपमा निषेध गर्नु माथि बुँदा नं ४ मा उल्लेख गरिएका आधार कारण समेतबाट न्यायोचित देखिएन ।

निवेदकहरु समेतका प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई निश्चित शर्त बन्देजका अधिनमा रही प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा प्रतिकुल असर नपर्ने र संघीयताको मर्म र भावना विपरित नहुने गरी संघको पदमा सरुवा भै आउन सक्ने ढोका खुला राख्न आवश्यक देखियो । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सेवाका पदमा लोकसेवा आयोगबाट नियमित पदपुर्ति पद्धति विकास भै प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा आवश्यक जनशक्तिको सहज उपलब्धता सुनिश्चित भएपछि र निवेदकहरुको संघीय सेवाको माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि उम्मेद्वार हुन आवश्यक सेवा अवधि पुरा भएपछि संघीयताको कार्यान्वयनमा बाधा नपर्ने गरी संघको दरबन्दीका रिक्त पदमध्ये निश्चित प्रतिशत पदहरु समायोजन भै गएका संघमा आउन इच्छुक कर्मचारीहरु मध्येबाट क्रमशः जेष्ठताका आधारमा सरुवा भै संघमा आउन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने।

६ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृति विकास सुनिश्चित गरी सेवाको आकर्षण बृद्धि गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय सेवाको गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरु कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १४ को उपदफा ३ बमोजिम संघको एक श्रेणी वा तहको माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि उम्मेद्वार हुन पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोही दफाको उपदफा २ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको एक तह माथिको पदमा बढुवा पाएका कर्मचारीहरु समेत पुनः उपदफा ३ बमोजिमको बढुवा प्रकृयामा सहभागी हुन बाधा नपुग्ने सुनिश्चित गर्ने

७ कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५को दफा ७ को उपदफा (२) को देहाय (ग) मा स्थानीय तहको सेवामा उपसमूह कायम भएको नदेखिएको र ऐ उपदफा ३ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा शैक्षिक योग्यता मिल्ने जुनसुकै सेवा समुहको पदमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था भै तदनूरुप समायोजन भएको देखिएकोले साविकमा कायमा रहेको समूह वा उपसमूह फरक पर्ने गरी समायोजन गरिएका कर्मचारीहरुको हकमा समेत साविकको सेवा समूह उपसमूहमा समायोजन भए सरह ऐनको दफा १४ बमोजिमको बढुवा प्रकृयामा सहभागी हुन बाधा नपुग्ने जेष्ठता र अनुभव वापत अंक प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने

८ संविधानले सघीय निजामती सेवालाई तीन तहको प्रशासनिक संयन्त्रलाई एकआपसमा जोड्ने सेतुको रुपम परिकल्पना गरेको र यसले मुलुकको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधतालाई एकताको शुत्रमा आवद्ध गर्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले संघीय निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा निश्चित प्रतिशत पदहरु देशभरका स्थानीय तथा प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरुबीच मात्र प्रतिश्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

९. सात दशकभन्दा लामो निजामती सेवाको एकात्मक र केन्द्रीयतामा आधारित कर्मचारीतन्त्रको इतिहासमा संघीय स्वरुपको संविधानको निर्माणसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवा सञ्चालनका लागि सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई संविधानको धारा ३०२ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन गर्ने कार्य एक दुर्लभ र ऐतिहासिक परिघटना हुनुका साथै यो एक जटिल, प्राविधिक र बहुआयमिक असरयुक्त प्रकृया हो भन्ने तथ्य सहजै अनुभुत गर्न सकिन्छ ।

यो प्रकृयाको मुख्य लक्ष्य एकातर्फ संघीय शासन व्यवस्थालाई संस्थागत र सुदृढ गर्ने तथा अर्को तर्फ संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीतन्त्र सक्षम र प्रर्तिस्पर्धी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता समेत रहेको छ । यसका लागि स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले सेवा प्रवाहको उच्च आदर्श, आत्मविश्वास र उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्न सक्ने गरी सकारात्मक उत्प्रेरणाका विषयमा समुचित ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।

राज्यले निर्धारण गरेको औपचारिक मर्यादाक्रममा प्रदेश वा स्थानीय सेवाका समान तहका अधिकृतहरुलाई संघका सेवाका सोही तह वा श्रेणीका अधिकृत भन्दा तल रहने गरी क्रम निर्धारण गरिएको र यसबाट प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको आत्मसम्मान र मर्यादामा आघात पुगेको भन्ने विषयलाई समेत बहसका क्रममा उठाइएको थियो । बस्तुतः उल्लिखित मर्यादाक्रमले प्रदेश र स्थानीय सेवाभन्दा संघको सेवाको श्रेष्ठताको आभाष दिने र प्रदेश वा स्थानीय सेवाका समान तहका अधिकृतहरु संघको सेवाका कर्मचारीहरु भन्दा मर्यादाक्रममा तल रहने गरी क्रम निर्धारण गरिनुको कुनै विवेकस्ममत आधार, कारण र औचित्य नदेखिंदा मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा संघ तथा प्रदेश र स्थानीय सेवाका समान तह वा पदका कर्मचारीहरु समान क्रममा रहने गरी पुनरावलोकन गर्नु बाञछनीय देखिन्छ । कर्मचारीको बरिष्ठताको निर्धारण संघ, प्रदेश वा स्थानीय कुन तहमा समायोजन भएको भन्ने आधारमा गरिनु न्याय र समानताको दृष्टिले उपयुक्त मान्न नसकिने भएकोले प्रचलित कानून बमोजिम जेष्ठताका आधारमा बरिष्ठता निर्धारण हुने र प्रदेश वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका बरिष्ठ कर्मचारीहरु संघको सेवाका कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा रही काम गर्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक अवस्थाको अविलम्ब पुनरावलोकन गरी बरिष्ठता र जेष्ठताका मान्य सिद्धान्त कायम हुने व्यवस्थथा मिलाउनु ।

१० सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख तथा प्रदेश सचिव समेत स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरुबाट हुने व्यवस्था गरिएमा संविधानले आत्मसात गरेको संघीयताको मर्म र भावना अनुरुपको प्रशासकीय संघीयकरणको स्वरुप बन्न् र प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरुमा बृत्ति विकास अवसर समेत फराकिलो हुने भएतापनि यसबाट प्रशासनिक संरचना तथा कार्यसञ्चालनमा पर्न जाने असर, संघीय सरकारसँगको समन्वयमा पर्ने प्रभाव तथा प्रदेश र स्थानीय सेवाको जिम्मेवारी बहन गर्ने सक्षमतामा सुनिश्चित हुन सकिने अवस्था रहे वा नरहेको भन्ने समेतका सान्दर्भिक पक्षमा आवश्यक अध्ययन गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा उचित व्यवस्था मिलाउनु ।

११. निजामती सेवा ऐन २०४९ले निजामती सेवामा श्रेणीगत आधारमा पदसोपानको व्यवस्था गरेकोमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ले प्रदेश र स्थानीय सेवामा तहगत आधारमा पदहरु सृजना गरी तदनुरुप समायोजन भएको अवस्था छ । उक्त समायोजन पकृयामा कतिपय सेवा समूहका कर्मचारीहरुलाई मिल्दो तहमा सम्मानजनक ढंगले समायोजन नगरिएको र घटुवाको महसुस हुने गरी समायोजन गरिएको भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा न्यायोचित ढंगले तह मिलान गर्न आदेश समेत भएको देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७५ले प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको प्रदेश र स्थानीय सेवाका पदका अतिरिक्त संघीय सेवा अन्तरगतका पदमा समेत बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा तहगत प्रणाली अन्तरगतका पद र र श्रैणीगत प्रणाली अन्तरगतका पदमा देखिएको बेमेल र असामञ्जस्यबाट उत्पन्न हुने कठिनाईलाई तर्कसंगत ढंगले सम्बोधन गर्न निजामती सेवा ऐन २०४९को दोस्रो संसोधन मिति(२०६४।४।२३)ले थप गरेको दफा ३ क बमोजिमको निजामती सेवाको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागु गर्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गरी देशभरका सबै सरकारी सेवामा तहगत प्रणाली कायम गर्ने ।

निष्कर्षः
कर्मचारी समायोजन प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण एवम् बहुआयमिक पक्ष हो । संघीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयन तीनै तहका सरकारको पूर्ण क्षमताको उपयोग विना सम्भव हुदैन् ।सरकारको गतिशील संयन्त्र भनेकै कर्मचारीहरू हुन् । उत्प्रेरित, दक्ष, सीपयुक्त एवम् उच्च मनोबल विनाको कर्मचारीतन्त्रबाट सङ्घीयताको प्रतिफल जनता माझ पुर्‍याउने कार्य सम्भावना परको विषय बन्न जान्छ । कर्मचारी समायोजन कानुन बनाएर कार्यविधिगत वैधता त पक्कै प्राप्त गर्‍यो तर सारवान् रूपमा विभेदकारी नै रह्यो । मूलतः स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुकालगि वृत्ति विकासका अवसरमा मात्र असमानता होइन कि व्यवहारमा समेत हीनताबोध हुने क्रियाकलाप भइरहेकाछन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त सबै प्रकारका विभेद र असमानता अन्त्य गर्ने पवित्र लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको हो नकि केही टाठाबाठाहरुको जालमा शासन र प्रशासन सञ्चालन गर्नु हो ।

कर्मचारी समायोजनका नाममा अन्यायमा परेका कर्मचारीहरूको एक मात्र विकल्पको रूपमा रहेको अदालत र सो सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको मिति २०७८ साल माघको सरकारको नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश आजका मितिसम्म पनि कार्यान्वयन तर्फ सम्बन्धित निकाय उदासीन हुनु दुखद पक्ष मात्र होइन विधिको शासनको गम्भीर उल्लङ्घन समेत हो । उल्टै समायोजन भएका कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा समायोजन संशोधन, सरुवा गर्न सर्वोच्चले रोकेको छ भन्दै दुष्प्रचार गर्ने र त्यसैमा विश्वास गर्नेहरूले माथि प्रस्तुत भएका निर्देशनात्मक आदेश एक पटक अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । समायोजन संशोधन कार्यविधि २०७७ निर्माण प्रक्रियाको वैधता माथि अदालतले प्रश्न उठाएको हो, यो सम्बद्ध सङ्गठन र जनशक्तिको कार्यक्षमताको प्रश्न पनि हो बरु । त्यसैलाई आधार बनाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छने प्रवृत्तिलाई नछोड्ने, नतोड्ने हो भने सरकारको सुशासनको लक्ष्य एकादेशको कथा बन्ने निश्चित छ । निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनको लागि पनि फेरी रिट कै सहारा लिनु पर्ने परिस्थितिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको शोभा पक्कै दिँदैन ।