सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा


७ बैशाख २०८०, बिहिबार


परिचय

सामाजिक संरक्षण त्यस्तो नीति तथा कार्यक्रम हो जसले व्यक्ति र समाजलाई जोखिम तथा अस्थिरता व्यवस्थापन गर्न, गरिबी र असमानताबाट जोगाउन तथा आर्थिक अवसरमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा भन्नाले न्यून आय वा आय वञ्चितहरूलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सहयोग र सहुलियत (सबै प्रकारका नगद वा वस्तुगत) लाई बुझाउँछ । यस्तो सहयोग ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, शारीरिक वा मानसिक रूपले श्रम गर्न अशक्त भएका, बाँच्नका लागि कठिन जीवनयापन गरिरहेका व्यक्तिहरूको लागि प्रदान गरिन्छ । सामाजिक संरक्षणले त्यस्ता लक्षित समुदायसम्म राज्यको पहुँच मार्फत सामाजिक सुरक्षा सेवाहरू प्रत्याभूत गरी उनीहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने नीति, कानुन, संस्थागत व्यवस्था र स्रोत सुनिश्चितता जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्दछ । सामाजिक संरक्षण जालोले मुलुकभित्र व्याप्त गरिबी, असमानता र विभिन्न किसिमका जोखिममा पर्न सक्ने नागरिकहरूलाई आर्थिक-सामाजिक सुरक्षाको छाता प्रदान गर्दछ ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भनेको त्यस्तो संरक्षण हो, जुन व्यक्ति र परिवारको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न र आयको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न, विशेषतः वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बिरामी, अशक्तता, कार्यजन्य चोटपटक, प्रसूति वा आश्रय दिने व्यक्ति गुमाएका अवस्थामा प्रदान गरिने संरक्षणका कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा हो । नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा भन्नाले जीवनयापनका क्रममा आइपर्ने जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदान गरिएका नगद तथा वस्तुगत टेवा वा सहायता हो । सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा परेका नागरिकहरूलाई समानतामा आधारित सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न सघाउ पुर्‍याउने खालका आरक्षण, विशेष सेवा र सुविधा हो । विपन्न नागरिक लक्षित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाको सहज प्राप्तिका लागि सञ्चालित कार्यक्रमहरू, विपद्सँग सामना गर्न परिवारलाई उपलब्ध गराइने सहयोग कार्यक्रमहरू हुन ।

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था छ । धारा ५१ (झ) श्रम रोजगार सम्बन्धी नीतिमा मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने तथा (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदाय भित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने राज्यको नीति रहेको छ । नेपालको संविधानले रोजगारीको हक, श्रमको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी हक, आवास सम्बन्धी हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, महिला सम्बन्धी हक, बालबालिका सम्बन्धी हक, दलित सम्बन्धी हक, ज्येष्ठ नागरिको हक र सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । राज्यले सबै नागरिकको गुणस्तरीय जीवनयापनको सुनिश्चितताका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको नीति अवलम्बन गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको शुरुआत

विश्वमा सबभन्दा पहिला जर्मनीले सन् १८८० को दशक देखि बिरामी कामदारहरूको स्वास्थ्य बीमाबाट, फ्रान्सले सन् १९०५ देखि बेरोजगारी भत्ता व्यवस्थाबाट, बेलायतले सन् १९११ देखि स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगारी भत्ता, जेष्ठ नागरिकको बीमा तथा भत्ता कार्यक्रमबाट, तत्कालीन सोभियत सङ्घले सन् १९२२ देखि र अमेरिकाले सन् १९३५ मा बेरोजगार, बृद्धबृद्धा र सेवा निवृत्त कर्मचारीका लागि भत्ता वा बीमाबाट सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात भएको देखिन्छ । नेपालमा वि.सं. १९९१ तिर प्रथम विश्व युद्धबाट फर्केका घाइते नेपाली सैनिकहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सैनिक द्रव्य कोषबाट सुरु भएको कल्याणकारी भुक्तानीको अवधारणा बमोजिम वि.सं. १९९८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले सैन्य पेन्सनका रूपमा सैनिक द्रव्य कोष र वि.सं. १९९९ देखि निजामती कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण कोष जस्ता सेवाबाट अवकाश पछिका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू, वि.सं. २०४६ पछि सञ्चालित विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमहरू र वि.सं. २०५२ सालबाट आरम्भ गरिएको नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम, वि.सं. २०६६ मा सामाजिक सुरक्षा करको प्रारम्भ, वि.सं. २०६७ मा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना, वि.स. २०७४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सहित सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अवस्था

विश्वव्यापी जनसङ्ख्याको ४६.९ प्रतिशत जनसङ्ख्याले कम्तिमा एक किसिमको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लाभान्वित रहेका छन् । गम्भीर प्रकृतिका अपाङ्गता भएका ३४ प्रतिशत व्यक्तिले मात्रै अपाङ्गता भत्ताबाट लाभान्वित छन् । बेरोजगार रहेका पाँच जना मध्ये एक जनाले मात्रै बेरोजगारी भत्ता पाउँछन् । सेवा निवृत्त उमेर भन्दा माथिका ७८ प्रतिशत मानिसहरूले कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजना (जस्तै: वृद्धावस्था पेन्सन) बाट लाभान्वित हुने गरेका छन् । न्यून आय भएका देशहरूमा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरूले १८ प्रतिशत अति गरिबहरूलाई मात्र समेटेको छ  । न्यून आय भएका देशहरूमा पाँच जना गरिब मध्ये एक जना मात्र सामाजिक सुरक्षा जालो कार्यक्रमहरूद्वारा समेटिएका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा करिब ३६ प्रतिशत अति गरिब व्यक्तिहरू सामाजिक सुरक्षा जालोका कारण चरम गरिबीको अवस्थाबाट बाहिर निस्किन सफल भएका छन् । गरिबी विरुद्धको विश्वव्यापी लडाइमा सामाजिक सुरक्षा जालो कार्यक्रमहरूले ठूलो प्रभाव पारिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सामाजिक संरक्षणको अभावमा धेरै मानिसहरू निरपेक्ष गरिबीमा बाँच्न बाध्य हुनेछन् । विकासोन्मुख र संक्रमणकालीन देशहरूले सामाजिक सुरक्षा जालो कार्यक्रमहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत १.५ प्रतिशत खर्च गर्ने गर्छन् । मध्य एसियाले हाल सबैभन्दा बढी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत २.२ प्रतिशत खर्च गर्दछ भने दक्षिण एसियाले ०.९ प्रतिशत खर्च गर्दछ ।

नेपालमा सञ्चालित सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमको संख्या ८० भन्दा बढी रहेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता सङ्गठित क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या ७ प्रतिशत भन्दा कम छ । नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको अनुपात कुल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशतको हाराहारी रहेका छन् । नियमित रूपमा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमबाट लाभान्वितहरू कुल जनसङ्ख्याको १७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५ प्रतिशत र वार्षिक बजेटको करिब १५ प्रतिशत खर्च सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरूमा हुने गरेको छ । दक्षिण एसियामा उच्च मध्यम आय भएका श्रीलङ्का र मालदिभ्सको तुलनामा न्यून आय भएको नेपालको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी खर्च उच्च (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.०६ प्रतिशत) रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन १३ भन्दा बढी मन्त्रालयहरूबाट भई रहेका छन् । विश्वका प्रायः सबै देशहरूमा कुनै न कुनै किसिमका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहको पाइन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य

सामाजिक सुरक्षाका मुख्य उद्देश्यहरू गरिब, कमजोर, सीमान्तकृत वा जोखिममा रहेकाहरूलाई संरक्षण र मद्दत गर्ने, गरिबी र जोखिम कम गर्ने, मानव पुँजी निर्माण गर्ने, महिला र बालिकाहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने, जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने, आर्थिक सङ्कट तथा विपद्को सामना गर्ने, आयमा रहेको असमानता घटाउने, भोकमरी न्यूनीकरण र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने, रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आदि रहेका छन् ।

नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

सामाजिक संरक्षण मानव जीवनमा प्रतिकूल असर पार्ने अवस्थाहरूको रोकथाम, व्यवस्थापन र त्यसबाट बाहिरिने अवस्थाहरूसँग सम्बन्धित छ । सामाजिक सुरक्षामा प्रभावकारी श्रम बजारको प्रवर्द्धन गरेर, जोखिमलाई कम गरेर तथा बेरोजगारी, बहिष्करण, बिरामी, अशक्तता र वृद्धावस्था जस्ता आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्ने क्षमता बढाउँदै गरिबी र जोखिम कम गर्नका लागि तर्जुमा गरिएका नीति र कार्यक्रमहरू समावेश हुन्छन् । नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू तीन किसिमका रहेका छ ।

क. सामाजिक सहायता: आर्थिक तथा सामाजिक रूपले विपन्न तथा विशेष हेरचाहको आवश्यकता भएका वा आधारभूत सेवामा पहुँच नभएका व्यक्ति र परिवारका लागि सामाजिक सहायता प्रदान गरिँदै आइएको छ । यस अन्तर्गत राज्यका तर्फबाट गरिने नगद एवम् वस्तुगत सहयोग, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, छात्रवृत्ति, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, दिवा खाजा, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्योपचार कार्यक्रम आदि पर्दछन् ।

ख. योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा तथा बिमा: जीविकोपार्जन र जोखिमबाट सुरक्षाका लागि गरिने योगदानमूलक सुरक्षा तथा सामाजिक बिमा यस अन्तर्गत पर्दछन् । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा कोषका सुरक्षा योजनाहरू, स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा, आश्रित परिवार सुरक्षा, सन्तति शैक्षिक वृत्ति, सुरक्षित मातृत्व सहितका विभिन्न सुविधाहरू यसमा समेटिएका छन् ।

ग. सीप विकास, श्रम बजारमा पहुँच तथा रोजगारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम: श्रम बजार कार्यक्रम योगदानमूलक वा योगदान रहित हुन सक्छ । बेरोजगारीका कारण आम्दानीमा भएको ह्रास वा क्षतिबाट व्यक्तिहरूलाई जोगाउन वा व्यक्तिहरूलाई सीपहरू प्रदान गर्न र तिनीहरूलाई श्रम बजारमा आबद्ध गर्न मद्दत पुग्ने गरी तयार गरिएको हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका समस्या र चुनौतीहरू

सामाजिक सुरक्षा गरिब, कमजोर, सीमान्तकृत वा जोखिममा रहेकाहरूलाई संरक्षण र मद्दत गर्ने काम गर्दछ । जोखिम व्यक्ति वा घरपरिवार वा जीवन चक्रका चरणहरूलाई असर गर्ने खालको हुन सक्छन् । सामाजिक सुरक्षा कुनै पनि समाजलाई गरिबीसँग लड्न तथा सामाजिक आर्थिक विकासमा लगानी गर्न सबैभन्दा शक्तिशाली औजार मध्ये एक हो । सरकारका विभिन्न तह वा निकायबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन नहुनु, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरूको सहभागिता न्यून हुनु, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्न नसकिनु, सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा नागरिकहरूको सहज पहुँच स्थापित गर्न नसकिनु, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विभिन्न क्षेत्रहरू बिच समन्वय नहुनु सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका मुख्य समस्याहरू रहेका छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सबैको आबद्धता बढाउनु, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी योजनालाई वित्तीय रूपमा दिगो बनाउनु, सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्नु, जोखिममा रहेका वर्ग र समुदायको पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नु, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणमा सङ्गठित निजी क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रबाट ठूलो दायित्व वहन गराउनु, ठूलो राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा, राज्यको असीमित दायित्व र सानो वित्तीय क्षमता बीच सन्तुलन कायम गरी सामाजिक सुरक्षा योजना र कार्यक्रमको स्वचालित तथा दिगो प्रणाली स्थापना गर्नु सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका चुनौतीहरू रहेका छन् ।

निष्कर्ष

समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार विपन्न, कमजोर र जोखिममा रहेका समुदायको जीवनयापनलाई सहज बनाउन र सबै नागरिकको जीवन सुरक्षित, संरक्षित, गुणस्तरीय र मानवोचित बनाउन सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व रहेको छ । गरिबी, बञ्चितीकरण, जोखिममा परेका र सामान्यतया अरूको सहायता नलिई जीवनयापनमा कठिनाइ पर्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा जालोले प्राकृतिक प्रकोप वा आर्थिक मन्दी जस्ता अस्थायी सङ्कटहरूबाट प्रभावित गरिब तथा अन्य कमजोर समूहहरूलाई गरिबी वा गरिबीको जालमा पर्नबाट रोक्न सहयोग गर्छ । यसले अस्थायी मद्दत प्रदान गर्छन् ताकि ती व्यक्ति वा परिवारहरूले सङ्कटको अवधिमा जीवनयापन गर्न सक्षम होस् । गरिबी न्यूनीकरण, मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण अपरिहार्य छ । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस