महासङ्घका पदाधिकारी र गभर्नरबीच ब्याजदर घटाउनेबारे छलफल « प्रशासन
Logo २९ आश्विन २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

महासङ्घका पदाधिकारी र गभर्नरबीच ब्याजदर घटाउनेबारे छलफल


६ बैशाख २०८०, बुधबार


काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटवार्ता भएको छ । 

बुधबार महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी समिति सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गरेको हो । 

भेटका क्रममा अध्यक्ष ढकालले नेपाली अर्थतन्त्र न्यून माग र उच्च मूल्यवृद्धिका कारण समस्यामा रहेकाले केन्द्रीय बैंकले समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

बजारमा तरलता पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि बजारमा माग नभएकाले कर्जा प्रवाह हुन नसकेको उनको भनाई छ । उनले ब्याजदर घटाउन केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध सबै उपकरण प्रयोग गरेर कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।   

निजी क्षेत्रमा देखिएको असहज परिस्थितिका कारण धेरै ऋणीहरूले कर्जाको सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था भएको हुँदा असार मसान्तसम्मका लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिनुपर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । बैङ्कहरूको खराब कर्जासमेत बढ्न सक्ने हुँदा उक्त सुविधा दिइनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर कार्यान्वयन गरिने आश्वासन दिएका छन् । उनले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा, बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत पनि महासङ्घका सुझावहरू समावेश गरिने जानकारी दिए । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस