काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाउँदै राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी(नायब सुब्बा र खरिदार)ले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । ‘निजामती कर्मचारी स्वतन्त्र अभियान’ नाममा उनीहरूले १५ बुँदे माग राखेर मङ्गलवारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । 

उनीहरूको आन्दोलनप्रति निजामती कर्मचारीका विभिन्न सङ्गठनहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरू लामो समयदेखि पीडित भएको भन्दै सङ्गठनहरूले अहिलेको आन्दोलन माग पूरा नभएसम्म नरोकिने बताए ।

राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (निजामती)का अध्यक्ष हरि रावलले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई अछुत बनाउने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाए । यसप्रति सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीका मागका बारेमा प्रधानमन्त्री र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई समेत जानकारी गराएको सत्तारुढ दल माओवादी निकट सङ्गठन(निजामती)का अध्यक्ष रावलले बताए । ‘कर्मचारीका मागका बारेमा प्रधानमन्त्री र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौँ । उहाँहरूबाट सकारात्मक जवाफ आएको थियो,’ उनले भने, ‘हामीसँग लिएको धारणा ऐनमा समावेश भएको छ वा छैन भन्नेमा आधिकारिक जानकारी पाएका छैनौँ । तर, बाहिर आएका ड्राफ्टमा समावेश भएको पाइएको छैन ।’

शाखा अधिकृत पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई पनि सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा उपसचिव र सहसचिवमा प्रतिस्पर्धाको बाटो खोल्न कर्मचारीहरूले माग गरेका छन् । तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी मान्नुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूले राखेका छन् ।

सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती ऐन कर्मचारीको पक्षमा नरहेको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका उपमहासचिव रामचन्द्र अधिकारीले बताए । ‘संघीय निजामती ऐनको ड्राफ्ट बिना छलफल अगाडी बढाइएको छ । विभिन्न श्रोतबाट प्राप्त भएको ड्राफ्टमा हामीले उठाएका मागहरू सम्बोधन भएको पाएका छैनौँ,’ उनले प्रशासन सँग भने, ‘नायब सुब्बाबाट अधिकृतमा बढुवा हुनका लागि अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई पनि घटाएर २० प्रतिशतमा झारिएको छ । यो मान्य छैन ।’

२०६४ सालको नायब सुब्बा २०७९ सालसम्म पनि बढुवा हुन नपाएको उनले बताए । ‘सबै सेवा समूहमा समान रूपले वृत्ति विकास हुनु पर्छ । सोही अनुसार दरबन्दी सिर्जना गर्नु पर्छ । ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत आन्तरिक रूपमा बढुवा हुनु पर्दछ,’ अधिकारीले भने ।

तोकिएको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई सहसचिव(एघारौँ) र उपसचिव (नवौँ तह)को खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था हुनु पर्ने अधिकारीको भनाई छ । 

अब आउने ऐनमा स्नातकोत्तर गरेको र सहायक स्तरको पदमा ७ वर्ष काम गरेको कर्मचारीले खुल्ला सहसचिव र उप सचिव दिन पाउनु पर्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने बताउँदै उनले भने ‘हाल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्था र प्राइभेट कम्पनीमा अधिकृत स्तरको पदमा ७ वर्ष अधिकृत स्तरको पदमा काम गरेकोले उपसचिव र सहसचिव दिन पाउने व्यवस्था छ निजामतीको सहायक स्तरमा काम गरेको ले नपाउने व्यवस्था छ’ 

संघीय निजामती विधेयको मस्यौदाका बारेमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरू बीच छलफल सुरु भएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटवालका अनुसार संघीय निजामती विधेयकको अहिले बाहिर आएको ड्राफ्टमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई हटाएर १० प्रतिशत ज्येष्ठता र ९० प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने भनिएको छ यो विभेदकारी छ ।

‘श्रेणी विहीनबाट खरिदारमा पदपूर्ति गर्दा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, १० प्रतिशत ज्येष्ठता र ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘खरिदारबाट सुब्बा बढुवा हुने देखाइएको छैन । खरिदारको विषय पनि टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । छैटौँदेखि आठौँ तहसम्म तृतीय श्रेणी भनिएको छ । यसमा अधिकार सम्पन्न तृतीय श्रेणी होस् भन्ने माग हो ।’

यसअघि भएको राजपत्र अनङ्कितको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कटवालले संघीय निजामती ऐन कर्मचारीहरूको पक्षमा नभए र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वृत्ति विकासको ढोका बन्द भए थप आन्दोलनमा जाने बताए । ‘रा.प. अनङ्कितबाट अधिकृतमा जानेका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था निजामती ऐन २०४९ मा थियो । तर, २०६५ सालबाट यो हटाइयो,’ उनले भने, ‘यसले नायब सुब्बामाथि अन्याय भयो । अहिले पनि नायब सुब्बाहरू पीडित छन् । बढुवाको ढोका नै बन्द भएको छ ।’

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे अहिले अर्थ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । लामो समयदेखि रोकिई राखेको विधेयक अघि बढेसँगै उत्साहित बनेका कर्मचारीहरू आफ्ना मागहरू नसमेटिएपछि निराश हुँदै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।  

‘छिटो आउनु पर्ने ऐन ७ वर्षसम्म आएन । अहिले ऐन बनाउँदै गर्दा पनि कर्मचारीको पक्षमा छैन,’ उनीहरूको भनाइ छ । कर्मचारीले उठाएका माग सम्बोधन नभए अझै कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने एकीकृत कर्मचारी सङ्गठनका उपमहासचिव टङ्क ज्ञवाली बताए । ‘प्रशासन क्षेत्रमा सुब्बा सधैँ पीडित हुनु परेको छ । राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा लिइराखेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले सधैँ सुब्बालाई नजरअन्दाज गरेको छ । अहिलेको आन्दोलन निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी सुरु भएको छ ।’

यसअघि पनि विभिन्न ५ वटा ट्रेड युनियनले संयुक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अघि बढाएका थिए । उक्त आन्दोलन चुनावका कारण रोकिएको थियो । अहिलेको आन्दोलनलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न ट्रेड युनियन सञ्जालको बैठक बुधबार बस्दै छ ।

कर्मचारीका मागहरू

१) कर्मचारी मैत्री र सेवा मैत्री हुने गरी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर ।

२) राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर ।

३) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गर ।

४) तीनै तहमा कायम हुने गरी तहगत प्रणाली लागू गर ।

५) जहाँ सरकार, त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकार कायम गर ।

६) कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर ।

७) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समान अवधिमा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर ।

८) अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर ।

९) सबै पदका कर्मचारीहरूको पदसोपान अनुसार तलबमान कायम गर ।

१०) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक तहबाट अर्को तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा निरन्तरता कायम गर ।

११) संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा र उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर ।

१२) क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर ।

१३) सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाऊ ।

१४) पाँच वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई १ तह र दश वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएकालाई २ तह वृद्धि गरियोस् ।

१५) तोकिएको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई सहसचिव (एघारौँ) र उपसचिव (नवौँ तहको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था होस् ।

कर्मचारीकै लागि ल्याइने कानुन कर्मचारीकै बिचमासमेत छलफल नगरी गुपचुप ल्याउन खोज्दा कार्यान्वयन त परै जाओस्, आउनु अघि नै आन्दोलन हुन थालेको छ । त्यसो त यसअघि पनि यसैगरी गुपचुपमा ल्याउन खोजिएको थियो । र, यति बेला अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाउँदासम्म समेत सार्वजनिक रूपमा छलफल नचलाइए पछि प्रशासन डटकमले विधेयक ब्रेक गरेको थियो ।