मधेस प्रदेश सभा बैठक बस्दै « प्रशासन
Logo ५ आश्विन २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

मधेस प्रदेश सभा बैठक बस्दै


२७ चैत्र २०७९, सोमबार


काठमाडौँ । मधेस प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक आज बस्दै छ । करिब दुई महिनापछि आज दिउँसो १ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिएको हो ।

गत फागुन ४ गतेपछि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थिएन । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण पनि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थिएन । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार पुरानो बक्यौता रकमबारे पनि कार्यसूची रहेको छ । बक्यौता रकमको छानबिन गरी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि उपसभामुख बबिता राउतको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरिएको थियो । उपसभामुख राउतले भने राजीनामा दिइसकेकी छन् । त्यसपछि सर्वसहमतिमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) की सांसद रानीकुमारी शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

सो समितिको राजीनामा र नयाँ संयोजकको चयनको विषयमा समेत प्रदेशसभाको बैठकमा निर्णय हुने बताइएको छ । समितिको म्याद सकिएकाले बैठकबाट त्यसको निर्णय गरिनेछ । सचिव यादवले सरकारले खेलकुदसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पठाएको जानकारी दिए ।

विभिन्न छवटा विधेयक तयारी अवस्थामा रहे पनि विभिन्न मन्त्रालयको ढिलाइका कारण प्रदेश सभामा पेश हुन नसकेको बताइएको छ । मुख्यसचिवको अनुपस्थिति र सरुवाले पनि विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन समस्या देखिएको बताइएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस