काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार(आज) रायका लागि कानुन मन्त्रालय र सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारी अनुसार आज मध्यान्ह सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो । लामो समयदेखि रोकिइराखेको मस्यौदा अघि बढेसँगै ऐन आउने सम्भावना बढेर गएको छ । यद्यपि यसअघिसमेत संसदमा पुगेको मस्यौदा सरकारले फिर्ता लिनु परेकोले आउँछ नै भन्ने ठोकुवा भने अहिल्यै गर्न सकिँदैन तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चासो दिएको अवस्थामा भने आउने पक्का रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव बताउँछन् ।

वर्षौसम्म राज्य व्यवस्था समितिमै रुमल्लिएको ऐनको मस्यौदा निकै ठुलो रस्साकस्सीका बिच संसदमा प्रवेश गरेपनि त्यही हराएको मस्यौदा सरकार र मन्त्री परिवर्तन भएसँगै विषयले प्रवेश पाउने र केही समयपछि सेलाउँदै आएको थियो । अहिलेका मन्त्री अमनलाल मोदीलेसमेत आफ्नै कार्यकालमा ऐन ल्याउने घोषणा गरेका थिए ।

विशेषगरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश प्रमुख सचिव/सचिवको खटन पठन, ट्रेड युनियन, आरक्षणलगायत तीन–चार वटा विषयमा सहमति हुन नसक्दा ऐन अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले पनि ती विषयहरूमा उच्च राजनीतिक सहमतिका साथ अघि बढ्न सके ऐन आउने सम्भावना रहेको एक अधिकारीले प्रशासन ब्युरोलाई जानकारी दिए ।