काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनमा सामुदायिक रेडियोको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब)द्वारा आज ललितपुरमा आयोजित सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय सम्मेलन तथा १७ औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतासम्म आफ्ना सूचना पुर्‍याउन सामुदायिक रेडियोको संरक्षण गर्नुपर्छ भने। उनले भने, ‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छ । सामुदायिक रेडियो प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत व्यवस्थामा भएको समस्याको समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय पालिकालाई सामुदायिक रेडियोसँग सहकार्य र साझेदारी गर्न मन्त्रालयबाट नीतिगत निर्देशन जारी गर्नेछु ।’

उनले जनप्रतिनिधिका अनुकूलमा कर्मचारी पठाउँदा सुशासन कायम हुन नसक्ने र सुशासन कायम गर्न खोज्दा आक्षेप आउने गरेको बताए ।

शान्ति नगर गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतले गाउँमा रेडियो सूचना प्रवाहको महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको बताए । उनले रेडियोमार्फत सजिलै सूचना पुग्ने र पत्रपत्रिकाभन्दा प्रभावकारी भएकाले आफूहरूले स्थानीय रेडियोसँग साझेदारी गरेर सूचना प्रवाह गर्ने गरेको जानकारी दिए ।

रेडियो लाङटाङका अध्यक्ष सोम सुवेदीले सामुदायिक रेडियो पृथक हुन नसकेको चिन्ता स्थानीयस्तरमा सुनिन थालेको बताए। उनले स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले स्थानीयस्तरमा भएका स्रोतलाई परिचालन गर्ने ‘एजेन्डा’ आओस् भन्ने चाहेको उल्लेख गरे ।

छिन्नमस्ता गाउँपालिका सप्तरीका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीले स्थानीय सरकारसँग असीमित अधिकार भए पनि सङ्घीय सरकारबाट कतिपय कुरामा हस्तक्षेप भएको जनाउँदै हालसम्म पनि सङ्घीय निजामती ऐन आउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले विद्युतीय माध्यमबाट आफ्नो स्थानीय तहको सूचना प्रवाह भइरहेको बताउँदै उपलब्ध स्रोतको आधारमा सामुदायिक रेडियोलाई परिचालन गर्ने बताए ।

समूहगत छलफलको सञ्चालन गर्दै अकोरावका उपाध्यक्ष बन्दना दनुवारले कोरोना महामारीपछि सामुदायिक रेडियोको अवस्था कमजोर हुँदै गइरहेको र सरकारबाट संरक्षण र साझेदारको रूपमा लिएर अगाडि बढ्न कन्जुस्याइँ भइरहेको गुनासो गरे ।

समूहगत छलफलमा भाग लिने सहभागीले स्थानीय सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई वार्षिक कार्यक्रम समेट्ने परिस्थिति सिर्जना हुन नसकेको, सञ्चारमाध्यमका लागि स्थानीय तहले अपहेलना गरेको, पारदर्शिताको कुरा गर्दा विरोध गरेकोजस्तो सोच्ने गरेको, चौमासिकरुपमा सार्वजनिक सुनुवाइ नहुने गरेको र वार्षिक समीक्षा प्रभावकारीरुपमा दिने व्यवस्था नभएको बताए ।

अकोरावका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले विपद्मा सामुदायिक रेडियोले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जनाउँदै पछिल्लो समय उपेक्षामा परेको गुनासो गरे । हाल देशभर तीन सय ७२ सामुदायिक रेडियो सञ्चालनमा छन् । देशैभरका सामुदायिक रेडियोका सञ्चालक सहभागी रहेको सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय सम्मेलन तथा १७ औँ साधारणसभा आजदेखि सुरु भएको छ । यो सम्मेलन तथा साधारणसभा बिहीबार सम्पन्न हुनेछ ।