काठमाडौँ । भ्रष्टाचार र सुशासनका विषयमा बेलाबेलामा ठुलै बहस हुने गरेको छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’, ‘भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्’, ‘भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह मानेर काम गर्ने छु’ जस्ता अभिव्यक्ति दिएर राजनीतिज्ञहरूले चर्चा कमाउने पनि गरेका छन् । तर, जति नै भाषण गरे पनि नेपालमा भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको छ ।

भ्रष्टाचार घटाउन नैतिकवान् नागरिक तयार गर्न विद्यालय तहबाटै शिक्षा प्रदान गर्नु पर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव छ । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा पनि भ्रष्ट्राचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सुशासन र सदाचारसम्बन्धी शिक्षा विद्यालय र विश्वविद्यालय तहको पाठ्यक्रममा राख्न सुझाव दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्मको आयोगको प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण सुशासन र सदाचारसम्बन्धी विषयवस्तु समेटेर विद्यालय र विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठनपाठन गर्न सुझाव दिइएको छ । 

विभिन्न विषयहरूलाई आधार मानेर पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने गरिन्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझावहरूका साथै अन्य खोज र अनुसन्धानलाई आधार मानेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने गरिएको छ । 

अख्तियारले दिएको सुझावलाई सामाजिक शिक्षा विषयमा नागरिक चेतना, सुशासन, नैतिक आचरणका रूपमा समावेश गरिएको छ । पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको सामग्रीहरू कम भएको सुझाव आएमा विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर थप गर्न सकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । तर, प्रत्येक वर्ष अख्तियारले एउटै प्रकारको सुझाव किन दिएको हो भन्ने बारे अख्तियार नै जानकार हुने उनको भनाई छ । 

भ्रष्टाचार गर्नु गलत काम हो भन्ने शिक्षा दिने गरी विभिन्न कक्षाको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ । कक्षा ८ र १० को सामाजिक विषयको पाठ्यपुस्तकमै भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, यो नराम्रो कार्य हो भन्ने बारेमा पाठ नै समावेश गरेको केन्द्रले जनाएको छ । ‘पाठ्यक्रम सुधार हुँदै गर्दा केही सुझावहरू आएका थिए,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी बाबुराम ढुङ्गानाले भने, ‘हामीले कक्षा ८ र १० को पाठ्यपुस्तकमा भ्रष्टाचार गर्नु गलत हो भन्ने पाठ नै समावेश गरिसकेका छौँ ।’

केन्द्रले पाठ्यक्रममा सुधार गर्दा पनि अख्तियारले किन पटक पटक एकै प्रकारको सुझाव दिएको होला ? भन्ने प्रश्नमा सूचना अधिकारी ढुङ्गानाले भने, ‘आयोगले विगतका रिपोर्टकै आधारमा सुझाव दिएको हुन सक्छ वा हामीले गरेका पछिल्ला गतिविधिबारे आयोग जानकार छैन । सायद कर्मचारीहरू फेरबदल भइरहने भएकाले यस्तो भएको हुन सक्छ ।’

सुझाव कार्यान्वयन नभएकै कारण प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनमा सुझाव समावेश गर्नु परेको हो वा पाठ्यक्रममा गरिएको सुधारबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै अनविज्ञ छ यो अन्योलको विषय बनेको छ । आयोगले आफै कसैलाई सुझाव नदिने अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए । उनले भने, ‘हामीले आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्ने हो र सोही अनुसार सुझाव दिने हो ।’

पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्दा विषयवस्तु केन्द्रित, विद्यार्थी केन्द्रित, र समस्या केन्द्रित पाठ्यक्रम विधिलाई उपयुक्त सन्तुलन गर्न नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदन २०७९ अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम तर्जुमा कार्यमा १० करोड ५३ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा बैठक भत्तामा मात्र ६ करोड ६ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।