काम गर्ने कर्मचारी सरुवाको सिकार ! « प्रशासन
Logo ४ असार २०८१, मंगलबार
   

काम गर्ने कर्मचारी सरुवाको सिकार !


६ चैत्र २०७९, सोमबार


काठमाडौँ । कर्मचारीले कामै गर्दैनन् भन्ने जनगुनासोले व्याप्तता पाई रहँदा काम गर्ने कर्मचारी सरुवाको सिकार बन्नु परेकोतर्फ भने कमैको ध्यान गएको देखिन्छ । जिल्लादेखि केन्द्रैसम्म कार्यालयको दायित्व र जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न खोज्दा मात्रै पनि बेरितको सरुवामा पर्दै आएका छन् कर्मचारीहरू ।

जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा ‘पावर’ र ‘पहुँचवाला’ नजोडिउन्जेलसम्म पनि एक दहसम्म ठिकै छ तर कथमकदाचित त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्था कानुनी दायरामा आए भने सोचे हुन्छ, उसको सरुवा कन्फर्म मात्रै होइन, रातारात ‘पाखा’का निकायमा मिल्किनु पर्छ । नेतृत्व(राजनीतिक होस् या प्रशासनिक)का अनेक ‘इन्ट्रेष्ट’ पुरा भएन भने त उस्तै परे एक खालको असक्षमताको बिल्ला नै भिराएर अपमानजनक तवरले निकालिइन्छ ।

नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विगतदेखि नै यस्तो नियति भोग्नु परिरहेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि कायम आचार संहिता पनि हटिसकेको र केही दिनमा नयाँ मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँदै गर्दा हुन सक्ने पहिलो काम कर्मचारीको सरुवाको पूर्व सन्ध्यामा सरुवा चर्चा केलाउन जरुरी छ ।

पछिल्ला केही सरुवालाई लिएर भइरहेको चर्चा अझै सेलाईसकेको छैन, निजामती र व्यापारिक वृत्तमा । ठुला भनिएको विभागहरूमा व्यापारीहरूकै सेटिङ चल्छ भनिरहँदा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेश भट्टराईको रातारात सरुवा हुनुले पनि बाख्रो पनि हराउनु र बाघ पनि कराउनु जस्तै मात्र हो भन्न सकिँदैन । तालुक अड्डा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट सुरु भएको कुर्सी सार्ने खेल शक्तिशालीहरू व्यापारीहरूसमेतको कनेक्सनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पार लगाइएको छ ।

सुपारी, केराउ र मरीच ‘धन्दा’ले चर्चा दोहोरिइने रहने मन्त्रालयले पछिल्लो समय पोस्ता दाना खुलाउने खेल सुरु गरेको थियो । बिचमा अनेक घटनाक्रमहरू जोडिए पनि तत्कालीन मन्त्री दामोदर भण्डारीबाट उठान भएको विषय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीमार्फत काम तमाम पारिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।

वाणिज्य विभाग मुख्य गरी दुई वटा कारण विवादमा पर्दै आएको छ । पहिलो अनुगमन गर्दै जाँदा ठुला घराना९कर्पोरेट हाउस० लाई कारबाही गरियो भने र दोस्रो प्रतिबन्धित वस्तुहरू(केराउ, मरीच, सुपारी, पोस्ता दाना) आयात खुलाउने बेलामा निकै ठुलो प्रेसर आउँछ ।

स्रोतका अनुसार महानिर्देशक भट्टराई सरुवामा पर्नुका कारणमध्ये पहिलो कारण छ ठुलो सङ्ख्यामा म्याद नाघेका विभिन्न ब्रान्डका बियर बरामद गरी कारबाही गर्नु । फागुन पहिलो साता विभागबाट खटिएको बजार अनुगमन टोलीले सुरक्षित उपभोग्य मिति सकिएका २१ सय कार्टुन बाह्सिंगे बियर बरामद गरेको थियो । याक ब्रुअरी कम्पनीले उत्पादन रहेको उक्त बियर धुम्बाराहीस्थित कम्पनीको डिलर क्लाइमेक्स ट्रेडिङको ३ वटा गोदाममा भण्डारण गरी राखेको अवस्थामा बरामद गरिएको थियो । जसको मूल्य ६० लाख बढी रहेको विभागले जनाएको थियो ।

लगत्तै अर्को दिन गरिएको अनुगमनका क्रममा सिनामंगलस्थित संस्कार ट्रेडर्स प्रा.लि.को गोदामबाट उपभोग्य अवधि सकिएका टुबोर्ग, मुस्ताङ, काल्सबर्ग, नेपाल आइस, बडवाइजर, गोर्खा ब्रान्डका करिब ३ सय ५५ कार्टुन र सीके ट्रेडिङ प्रा.लि. को गोदामबाट टुबोर्ग, सानमिगेल, गोर्खा प्रिमियम र काल्सबर्गका करिब ३ सय २ कार्टुन बियर अनुगमन टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

जसमा कैफियत थियो ‘२०२० मा म्याद गुज्रेका सामानहरूमा पुरानो मिति मेटेर नयाँ डेट राख्ने’

दोस्रो थियो विमानस्थलमा भइरहेको ब्रम्ह्रलुट नियन्त्रण गर्न खोज्नु । सय रुपैयाँको बस्तु तीन सय ५० मा बिक्री भई रहँदा ठुला भनिएकाहरूको ध्यान कहिल्यै परेन तर ठगिने सर्वसाधारण नै थिए । एयरपोर्ट प्रमुखसमेत भई सकेका भट्टराईले आफ्नो मन्त्रालय मात्रै होइन, पर्यटन मन्त्रालयसमेतलाई जानकारी गराएर एयरपोर्टस्थित आन्तरिक र बाह्य दुवैतिरका गरी ९ वटा पसलहरूमा अनुगमन गरे । जसले सर्वसाधारणबाट निकै प्रशंसा पनि बटुल्यो । र, यससँगै सिंहदरवारभित्रै केन्द्रीय क्यान्टिन पनि कारबाहीमा परेको थियो । तीन लाख नै जरिवाना ठोकेपछि ठुलै हलचल मच्चिएको थियो ।

तर तीन दिनको निरन्तर ठुला अपरेसन पछि उनी कहाँ सरुवाको सङ्केत पुगिसकेको थियो ।

र तेस्रो त्यही बेला पोस्ता दानाको कुरा पनि एक चरणमा पुगिरहेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री भण्डारीबाट पोस्ता दानाको प्रक्रिया अघि बढाउने सिग्नलसँगै महानिर्देशक भट्टराईले मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेको बेला अर्थतन्त्रसँग खेल्दा थप समस्या आउने कुरा राखेका थिए ।

ठुलो मात्रामा डलर तिरेर टर्कीबाट आयात गरिने पोस्ता दानामा राज्यलाई थोरै मात्रामा राजश्व आउनेबाहेक अन्य कुनै फाइदा हुँदैन । जसको मुनाफा व्यापारी र केही उच्च अधिकारीलाई मात्रै हुन्छ ।

‘भट्टराईबाट पोस्ता दाना आयात खुलाउने सङ्केत नदेखिएको र अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे दर्साएपछि उद्योग मन्त्री भण्डारी केही मत्थर भए तर त्यही बिचमा अन्य सुत्रहरुबाटसमेत उनको सरुवा नै एक मात्र विकल्प भएको कुरा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री मोदीसम्म पुगिसकेको थियो र उनले अन्तिममा त्यही गरे’ स्रोतले भन्यो ।

त्यसो त तत्कालीन मन्त्री दिलेन्द्र बडुले पनि पोस्ता दाना आयातका लागि अनुमति अघि बढाउन भनेका थिए तर महानिर्देशक भट्टराईले त्यति बेला पनि नमानेको स्रोत बताउँछ । जसबारे ठुला मिडियाहरुमासमेत यसबारे समाचार प्रकाशित भएपछि यो विषय त्यसै थामथुम भयो र ठुलो गर्जो टरेको थियो । कुनै पनि हिसाबले राष्ट्रका लागि उपयुक्त नभएको प्रस्टोक्ति पछि भद्र मन्त्रीका रुपमासमेत चिनिने बडू पछि कन्भेन्स भए र इस्युको विषय बनेन । किनकि मन्त्री बडुले भन्दा पनि आसेपासेको उक्साहटमा पोस्ता दाना खुलाउन चलखेल भएको थियो ।

यी त भए सार्वजनिक भई सकेका केही उदाहरणहरू । यसबाहेक महानिर्देशक भट्टराईले नेटवर्क बिजनेसबारे अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दै थिए । जसमा केही पावरफूल भनिएकाहरूसमेत पर्न सक्ने भयको सङ्केत उनीहरूसम्म पुगिसकेको थियो ।

आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि भइरहेको गम्भीर लापरबाही रोक्नु तथा रोक्न खोज्नु नै महानिर्देशक भट्टराईको ठुलो गल्ती भयो र ठुला भनिएकाहरुसँगको हिमचिम रहेका व्यापारीहरू नै कारबाहीमा परेपछि दायाँबायाँ केही नसोची रातारात सरुवा सूचीमा नामावली चढाएर ‘सूली’मा चढाइयो ।

मुख्यसचिवले नै बजारमा सरकारको उपस्थिति देखिई रहँदा एकाएक सरुवा गर्दा सरकारको आलोचना हुने सक्ने भन्दै भन्दै हटाएका थिए । प्रशासन डटकमलाई प्राप्त अन्तिम भनेर उपलब्ध गराइएको सूचीमा उनको नाम थिएन तर जसरी पनि सरुवा गर्नै पर्छ भन्ने मन्त्री मोदीको अडानपछि १३ औँ नम्बरमा उनको नाम सरुवा सूचीमा चढेर आयो । र, थेग्नै नसक्ने भएपछि उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म व्यवस्थापन गरियो ।

र, त्यहाँका सहसचिव राजेन्द्र पौडेल धकेलिए । बजेट सम्बन्धी काम गरिरहेका उनी बिना सुइँको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पुर्‍याइए । जबकि अर्थतन्त्र नाजुक रहेको र एउटाले काम गरिरहेका बेला अर्कोलाई बुझ्नै महिनौँ समय लाग्ने तर्फ कति पनि ध्यान नदेखिएको देखिन्छ ।

ब्यूरोक्रेसीभित्र परफर्मर अधिकृतका रूपमा हेरिँदै आएका भट्टराईको सरुवा रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव कृष्णहरि पुष्कर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधु मरासिनी र मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले निकै प्रयास गरेका थिए । तर केही नचलेसँगै कैयन पटकको रस्साकस्सीपछि अन्ततः सरुवा भएरै छोड्यो ।

यसबारे स्वयं भट्टराईसँग बुझ्न खोज्दा उनले केही बोल्न खोजेनन् भने मन्त्री मोदीले पनि सरुवा नियमित प्रक्रिया भित्र पर्ने भन्दै सुरुवातीदेखि अहिलेसम्मै दिँदै आएको रेडिमेट जवाफ आफू नयाँ मान्छे भएकोले सबै थाहा नहुने र क्याबिनेटले गरेको बताए । एउटालाई चलाउँदा तीन जना चल्ने भएकोले कसले कस्तो काम गरेको छ भन्ने कुरा मन्त्रीलाई थाहा नहुने उनको प्रष्टोक्ति छ ।

पछिल्लो समय सरुवामा अनेक बिकृतिहरुसमेत भित्रिएका छन् । मन्त्रालय तथा सचिवालयका अधिकारीहरुको इन्ट्रेष्टकै कारण बिना कारण सरुवा पर्ने कर्मचारीहरुको सूची जम्मा गर्ने हो भने लामै हुन्छ । ठाउँअनुशार मोलमोलाईका समाचार पनि पत्रपत्रिकाहरुमा नआएका होइनन् । र, भेटपछि सरुवा थमौति हुने गरेको पनि लुकाएर लुक्दैन ।

भट्टराई त एक उदाहरण मात्रै हुन्, प्रत्येक सरुवामा उनी जस्तो कैयन् कर्मचारीहरू बिना गल्ती तथा राज्यका लागि राम्रो गर्न खोजेकै कारण सरुवा हुनु परिरहेको छ । जसलाई वैज्ञानिक र बस्तुपरक नबनाइने हो भने सेवा प्रवाह र सरकारको परफमेन्ससमेत क्रमशः घट्दै जाने पक्का छ ।

तसर्थ नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै कर्मचारी सरुवाबाट नै कामको शुभारम्भ गर्ने भन्दा भएकै कर्मचारीबाट काम लिने र अटेरी गर्नेलाई कारबाही गर्ने र राम्रालाई पुरस्कृत गर्ने परम्परा थालनी नभएसम्मै ‘तरमारा’ कर्मचारीको रजगज चलिरहने छ भने काम गर्ने कर्मचारी सरुवाको सिकार भई रहने छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस