काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०-८१ को बजेटमा राजस्व सम्बन्धी नीति बनाउन ९ उपसमिति सक्रिय भएका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवको आर्थिक ऐन बनाउँदा अवलम्बन गर्नु पर्ने राजस्व नीतिसहित समग्र राजस्व प्रशासनबारे काम गर्न ९ उपसमिति बनाइएको छ । यी उपसमितिले अहिले सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलनको काम गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले राजस्व परामर्श समिति गठन गरी नीति निर्माणको काम थालेको हो ।

जसअन्तर्गत ९ उपसमितिहरूले काम थालेका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका विषयमा समितिले काम गर्दैछ । समितिले यी विषयमा सरोकारवालाबाट सुझाव समेत माग गरेको छ । सरोकारवालाले २० चैतसम्म सुझाव पठाउन सक्ने भएका छन् ।

राजस्व परामर्श समितिका अनुसार अहिले आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उपसमिति र राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमितिले काम गरिरहेका छन् ।

यसैगरी कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पूँजीबजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति, अन्तर सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति र राजस्व सम्बन्धी ऐन नियम, प्रशासनिक सुधार उपसमितिले काम थालेका छन् । आम सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाले यी उपसमितिलाई आफ्नो सुझाव पठाउन सक्ने भएका छन् ।