काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै समाजका हरेक वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउन अभियानकै रूपमा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेको हो ।

‘निजामती सेवालगायतका सार्वजनिक सेवामा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धी बन्न आवश्यक पर्ने क्षमता विकासका लागि स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै आफ्नो वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम मार्फत समाजका हरेक वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउन महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यलगायत सहिद, बेपत्ता, द्वन्द्व पीडित परिवारसमेतलाई लक्षित गरी अभियानको रूपमा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुन मिति २०७९ फागुन ३० (मा.मन्त्री स्तर) को निर्णयानुशार अनुरोध छ’, मन्त्रालयले भनेको छ । 

राज्यले लिएको आरक्षण तथा सकारात्मक विभेद सम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन गरी पछाडि परेको वर्ग तथा समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाह समाहित गराउँदै राज्यप्रतिको अपनत्व अभिवृद्धि गराउनु तीनै तहका सरकारको दायित्व अन्तर्गत पर्ने भन्दै मन्त्रालयले राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा तथा अवसरहरूमा समान पहुँचको सुनिश्चितताको लागि सेवा तथा अवसरको सम्प्रेषण गर्नुसमेत राज्यको दायित्व भएको जनाएको छ । 

त्यसो त यसअघि पनि कतिपय स्थानीय तहले लोक सेवा कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि मन्त्रालयको यो परिपत्रसँगै सबै स्थानीय तहलाई कक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको हो ।

परिपत्र :