काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती ऐनबाट सबै क्षेत्रलाई न्याय होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताउँदै गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई निष्कासन सम्मको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।

सङ्घीय निजामती ऐनको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री मोदीले सङ्घीय निजामती ऐनमा कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कार दुवैको उचित व्यवस्था हुने बताएका हुन् । 

सङ्घीय निजामती ऐनका सन्दर्भमा आफूले सबै पक्षसँग चरणबद्ध छलफल गरेको स्मरण गराउँदै भने मन्त्री मोदीले ऐनबाट मूलभूत रूपमा सबैलाई न्याय होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको र अहिले कर्मचारीलाई कारबाही भनेकै दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भन्ने बुझाई स्थापित रहेकाले त्यसलाई परिष्कृत गरेर गलत गर्ने कर्मचारीलाई निष्कासनसम्म गर्ने व्यवस्था ऐनमा राखिने बताए । 

ऐनमा अधिकतम विषयवस्तु समेटिने र ऐन जारी भएपछि विद्यमान समस्याको आधा समाधान निस्किने मन्त्री मोदीको भनाई थियो । “सबैका मागलाई एकैपल्ट सम्बोधन गर्न सकिँदैन, सबैका मागलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने हाम्रो कोसिस हुन्छ” मन्त्री मोदीले भने, “अन्य मागहरू संशोधनमार्फत पूरा गर्न पनि सकिन्छ, यो संशोधन नै हुन नसक्ने ग्रन्थ होइन, अहिले कमसेकम यो ऐन ल्याऔँ ।”

मन्त्री मोदीले स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरूको स्तर वृद्धिको समस्या समाधानका लागि आफूले गर्नुपर्ने सहजीकरण र भूमिका निर्वाह गर्ने समेत उल्लेख गरे । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै ऐन ल्याउनुपर्नेमा दृढ रहेकाले संसद्को जारी अधिवेशनमा नै यो ऐन टेबुल गर्ने आफ्नो तयारी रहेको मन्त्री मोदीको भनाई थियो ।

छलफलमा उपस्थित स्वास्थ्य क्षेत्रका क्रियाशील ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले स्वास्थ्य सेवा विशिष्टीकृत र संवेदनशील भएकाले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको समस्या समाधान गर्ने गरी ऐन ल्याउन सुझाएका छन् भने स्वास्थ्य सेवामा पनि प्रशासन क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग थियो । 

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर, सहसचिव नारायण अर्याललगायत पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए । 

आफ्नै कार्यकालमा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्री मोदीले पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री, प्रशासन क्षेत्रका विज्ञ, ट्रेड युनियनका पदाधिकारी, विभिन्न दलका संसदीय दलका नेता, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी लगायतसँग चरणसँग छलफल गरिसकेका छन् । तर मूलभूत मुद्दा भने अझै टुङ्गो लगाउन सकिएको छैन । जुन विषयमा गएर यसअघि ऐन अड्किएको थियो, त्यही विषयमै अहिले रोकिएकोले पनि तत्कालै ऐन आउँछ नै भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन भने प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बिचकै सहमति लिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।