झन्डै सात लाख पाएनन् चालक अनुमतिपत्र  « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

झन्डै सात लाख पाएनन् चालक अनुमतिपत्र 


६ पुस २०७९, बुधबार


काठमाडौँ । सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका झन्डै सात लाख सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । काठमाडौँ उपत्यकाका कार्यालयबाट आवेदन दिएका सेवाग्राहीले झण्डै १० महिना देखि चालक अनुमतिपत्र पाउन सकेका छैनन् । 

अनुमतिपत्रको माग र आपूर्ति बीचमा धेरै अन्तर भएकाले यस्तो अवस्था आएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए । अहिले विभागसँग भएको ‘मास प्रिन्टर’को छपाई गर्ने क्षमता दैनिक साढे चार हजार छ भने माग सात हजार हाराहारीमा रहेको छ । गत वर्षमा कार्ड अभावका कारण पनि अनुमतिपत्र छाप्न नसकिएकाले विभागले अहिले कार्ड बाँकी रहँदैमा नयाँ खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए ।

उनका अनुसार कार्ड खरिदका लागि सूचना निकालिएको र सरकारी खरिद प्रक्रियाअनुसार चारपाँच महिना प्रक्रियामा लाग्नसक्छ । 

कार्यालयको चापअनुसार देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी सङ्ख्या फरक-फरक रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढी भएकाले धेरै छापिन बाँकी छ । 

 काठमाडौँ उपत्यका कार्यालयका अनुमतिपत्र मार्चसम्मको छापिएर पठाइएको छ भने थोरै सङ्ख्यामा हुने कार्यालयको गत महिनासम्मको पनि छापेर पठाइसकिएको उनले बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ छपाइ उपकरण गर्न लागिएको समेत जानकारी दिए ।

अहिले विभागसँग तीन वर्ष पहिले खरिद भएको एउटा मात्रै ‘मास प्रिन्टर’ रहेको छ । एउटा उपकरणले दैनिक १६ घण्टा छापिरहेको उनले बताए । तत्काल आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीलाई तुरुन्त चालक अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । विदेश जाने नागरिकले आवेदन भरेर तीन दिनमा अनुमतिपत्र पाउने प्रवक्ता पनेरुले बताए । त्यसका लागि सेवाग्राहीले पासपोर्ट, भिसा र टिकट राखेर निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

उपत्यकाका चार कार्यालयपछि सेवाग्राहीको चाप पोखरा, बुटवल र नेपालगञ्जका यातायात कार्यालयमा रहेको छ । अनुमतिपत्रसम्बन्धी सबै अधिकार प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकारहरूले नसक्दासम्म सङ्घीय सरकारले छापिरहेको प्रवक्ता पनेरुले बताए ।

प्रदेशहरूले आफैँ छाप्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनैले पनि सुरु गरेका छैनन् । प्रदेश स्रोतसाधन सम्पन्न नहुँदा मात्रै विभागले गरेको र पछि प्रदेश आफैँले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा विसं २०७२ पुसमा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट सुरु भएको थियो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस