कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
भालुवाङ । राप्ती गाउँपालिकाले विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न विद्यालयसँग करार सम्झौता गरेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षालाई स्थायित्व गर्नका लागि सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेको जानकारी दिएका छन् । ‘हामी शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन चाहन्छौँ, सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको घट्दो विश्वासलाई आत्मसात् गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा पनि गुणस्तरीय पढाइ हुन्छ भनेर स–प्रमाण नतिजा देखाउन चाहन्छौँ’, उनले भने ।
विभिन्न सूचकका आधारमा ती विद्यालयले पठनपाठन गराउनु पर्नेछ र त्यही आधारमा प्रधानाध्यापक तथा अन्य शिक्षकको मूल्याङ्कन हुने अध्यक्ष विष्टको भनाइ छ । शिक्षक सेवा आयोगबाट नियुक्ति भएर आएकाबाहेक खाली भएका विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन भएको छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, शिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम, विभिन्न जिल्लामा अब्बल रहेका विद्यालयको निरन्तर अवलोकन गराउँदै आएको छ ।
राप्ती गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षदेखि कक्षा १० सम्म निःशुल्क भर्ना गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा मात्र करिब एक हजार आठ सय विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन आएको पालिकामा तथ्याङ्क भएको शिक्षा अधिकृत विश्वास विश्वकर्माले जानकारी दिए । विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने सुविधाबाहेक पालिका तहबाट पनि एक वर्षभरि पुग्ने स्टेसनरीका सामग्री प्रदान गर्दै आएको अधिकृत विश्वकर्माले बताए ।
गाउँपालिकामा माध्यमिक तहका विद्यालय सात, आधारभूत तहका विद्यालय आठ र प्राथमिकतर्फ १६ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । बालबालिकाको पठनपाठनमा कुनै कमी नहोस्, शिक्षकको अभाव नहोस् भनेर गाउँपालिकाका तर्फबाट सेवा सुविधा दिने गरी ६५ शिक्षक करारमा पदपूर्ति गरिएको थियो । त्यो सङ्ख्याले अपुग भएपछि पालिकाले पुनः ५० शिक्षकलाई करारमा नियुक्ति गरी पठनपाठन गराइरहेको पालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि गरेको प्रयास अत्यन्तै सराहनीय भएको ज्ञानोदय मावि पत्थरगढवाका प्रधानाध्यापक इन्द्रदेव चौधरीले बताए । ‘पालिकाले करारमा पठाएका शिक्षकहरूमा मैले केही नयाँ प्रविधि तरिकाले पठनपाठन गराउन खोज्ने जोस जाँगर भएका पाएको छु’, उनले भने ।
इन्टरनेट, स्मार्ट बोर्ड, ई–लाइब्रेरी र प्रयोगशालाको पहुँच हुन थालेपछि निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षित हुन थालेको प्रअ चौधरीको भनाइ रहेको छ ।
