काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा एकीकृत समाजवादी देखिएको छ ।

काँग्रेस र माओवादीले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका बेला एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन जोगाउन दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा ल्याएको हो ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरले माओवादीलाई एमालेसँग सहकार्यमा जान बाध्य पार्नु दुर्भाग्य हुने बताए ।

उपमहासचिव तुलाधरले आफ्नो पार्टीसँग प्रभावशाली शक्ति नभए पनि काँग्रेस र माओवादीलाई सम्झाउने भूमिका रहेको उल्लेख गरे । काँग्रेसमा शासकीय कुशलता व्यापक रूपमा उठिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले यसबारे काँग्रेसले ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्ने बताए ।

एमालेसहितका दलसँग मिलेर सरकार बनाउने विकल्पसमेत खुला राखेर दाहालले संवाद बढाएपछि एकीकृत समाजवादीले त्यसलाई रोक्ने रणनीति लिएको हो । सहकार्यका विषयमा एमाले र माओवादीबीच अनौपचारिक संवाद मात्रै भएको छ । दाहालको पहिलो जोड यही गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने रहे पनि देउवासँग सहमति हुन नसक्ने अवस्थामा एमालेसँग सहकार्य हुन सक्ने सङ्केत उनले दिएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गरिरहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समृद्धिका लागि भन्दै अहिलेकै गठबन्धनबीच दीर्घकालीन सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच ‘भोट ट्रान्सफर’ नहुँदा अपेक्षाकृत नतिजा नआए पनि समग्रमा गठबन्धनकै पक्षमा जनादेश आएको र यसको निरन्तरता अहिलेको आवश्यकता रहेको नेपालको भनाइ छ ।

संसद्मा निर्णायक नभए पनि गठबन्धनकै सरकार बने पनि मुख्य पदमा दाबी गर्ने एकीकृत समाजवादीको तयारी छ । प्रतिनिधिसभामा एकीकृत समाजवादीका १० सांसद छन् । शक्ति र सामर्थ्यका आधारमा तीन दलबीच मुख्य पद बाँडफाँट हुने उपमहासचिव तुलाधरले बताए ।

उपमहासचिव तुलाधरले काँग्रेस र माओवादीबीच दुई–दुई वर्ष र एकीकृत समाजवादीले एक वर्ष प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने आशय भने व्यक्त गरेका छन् ।

नवनिर्वाचित सांसदको बधाई कार्यक्रममा सोमबार एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले वामपन्थी सरकार बन्ने आधार नभएको दाबी गरे । उनले सहमतिका साथ सरकार बनाउनुपर्ने र नीति र कार्यक्रमका आधारमा सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बताए ।

निर्वाचन परिणामलगत्तै मंसिर १९ मा बसेको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले गठबन्धनकै पक्षमा जनादेश रहेको र यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निर्णय लिएको थियो । आमनिर्वाचनपछि पनि गठबन्धनलाई कायम राख्ने निर्णय उनीहरूले गरे पनि प्रधानमन्त्रीमा देउवा र दाहालको दाबीले आशङ्का उब्जाएको छ ।