काठमाडौँ । कालो धुवाँ फालेर प्रदूषण फैलाउने सार्वजनिक सवारी साधनलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । प्रदूषण जाँचपासमा फेल हुने सवारी साधनलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सरकारको तयारी छ ।

नेपालमा २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन हटाउने बहस भएको धेरै भयो । जब पुराना सवारी साधन हटाउने र वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायात सेवाको कुरा उठ्छ तब व्यवसायी मात्र नभई स्वयं सवारी धनीहरू पनि विभिन्न बहानामा पन्छिने गर्छन् । त्यसमा पनि वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने अख्तियारी पाएको सरकारी निकायको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा यस्ता अभियान त्यसै खेर जाने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय वायु प्रदूषण हुनुमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधनको भूमिका रहेको भन्दै फेरि सरकारले यसमा कडाइ गर्ने अभियान थालेको छ । वातावरण विभागले यही पुस १ गतेबाट सार्वजनिक सवारी साधनको वायु प्रदूषणको मात्रा चेकजाँचमा कडाइ गर्न थालेको छ । विभागले विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक सवारीसाधनको वायु प्रदूषण चेकजाँच गर्न थालेको छ ।

विभागले प्रदूषण फेल भएका सवारीसाधनलाई कारबाही पनि थालेको जनाएको छ । विभागले मापदण्डभन्दा धेरै धुवाँ फ्याँक्ने पहिलो पटक ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र पटक पटक अटेर गर्ने गाडीलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरेको वातावरण विभागले जनाएको छ । 

प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्रसहित वातावरण विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले छड्के जाँच गरिरहेको छ । वातावरणीय दृष्टिले युरो-६ अपरिहार्य छ  । काठमाडौँलगायत सहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोत नै सवारीसाधन रहेको भन्दै विभागले डिजेलबाट चल्ने गाडीको प्रदूषण चेकजाँचमा कडाइ गरेको जनाएको छ । पुराना भएपनि बेला बेलामा सवारी साधन मर्मत गर्ने हो भने सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा हुने विभागको भनाइ छ ।

सरकारले ठूला तथा सार्वजनिक सवारीले ६/६ महिनामा तथा साना तथा मझौला साधनले एक वर्षमा एक पटक सवारीको प्राविधिक जाँच गराउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारी निकायको नियमित अनुगमन नहुने र सवारी धनीले कानूनको उल्लङ्घन गर्ने परिपाटीका कारण पनि सो व्यवस्था फितलो हुँदै आएको छ । 

परीक्षण पास नभए रुट इजाजत निलम्बन गर्नेदेखि तोकिएको समयमै आफ्ना सवारीसाधनको मर्मत गरेर चलाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।