काठमाडौं । जनप्रतिनिधि अर्थात् सांसदहरू सदन र संसदीय समितिभन्दा बाहिर रमाउन थालेपछि त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न संसद् सचिवालयले विद्युतीय हाजिरी यन्त्र जडान गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।

संसद् र समितिका बैठकमा कुर्सी खाली राखेर सांसदहरू हाजिर गर्नासाथ बाहिर जानेक्रम बढेपछि सचिवालयले विकल्पका रूपमा विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापन गर्न लागेको हो ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले कोरोना सङ्क्रमण हटेको औपचारिक घोषणा भइनसकेको तर सांसदको उपस्थितिको अभिलेख राख्नुपर्ने पक्षलाई दृष्टिगत गरी हातको औँला वा मुखाकृति वा हस्ताक्षरबाट हाजिरी जनाउनका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिसभा संसद्का सदस्यको मुख्य जिम्मेवारी संसद् र संसदीय समितिका बैठक, भेला र छलफलमा सहभागी भई मुलुक र जनहितमा विधि निर्माण गर्नु हो । सांसदलाई अनुशासित र कर्तव्यपरायण तुल्याउने औजारका रूपमा विद्युतीय हाजिरी प्रणालीले सहयोग पुर्‍याउने छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आफ्नो सदनको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा यसअघि नै विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्थापन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । अध्यक्षको निर्देशानुसार प्राविधिक पक्ष र सफ्टवेयर विकास गर्नेबारे सचिवालयले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ ।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा पहिलो अर्थात् विसं २०१६ को संसद्मा जस्तो हार्दिकतापूर्ण, गम्भीर छलफल र बहस त्यसपछिका सदनमा हुन नसकेको टिप्पणी गरिँदै आएको छ । पछिल्ला अधिवेशन बैठकमा जनप्रतिनिधि सदनमा आउने तर उपस्थिति जनाएर अन्यत्र हिँड्नेलगायत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउन थालेपछि सचिवालयले विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापनको पहल गर्न लागेको हो ।

जनप्रतिनिधिले विधेयक र प्रस्तावमाथि गहन एवम् मसिनोसँग छलफल र बहस नगरी बनेका कानुन र लिएका निर्णय गुणस्तरीय हुन नसक्ने विज्ञको तर्क छ ।

सांसदको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सदनमा उपस्थित भई विधि निर्माणमा भाग लिनुपर्नेमा बैठक नै छाडेर कहाँ जान्छन् भन्ने प्रश्न सधैँजसो उठ्ने गरेको छ । बैठकमा प्रवेशपूर्व कागजी हाजिरी जनाएर सांसदहरू आफ्नो मूल जिम्मेवारीभन्दा बाहेकका अरू नै काममा लाग्ने, अन्य कक्षमा गई गफ गर्ने, चिया-कफी पिएर घन्टौँ समय बिताउने, घाम ताप्ने, सामाजिक कार्यहरूमा संलग्न हुने प्रवृत्ति रहिआएको छ ।

सदनका बैठक ‘कोरम’ नपुगेर स्थगन हुने तर विधायक भने गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा खचाखच हुने कार्य लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शोभनीय नभएको विज्ञ बताउँछन् । पछिल्ला बैठकमा कानुन निर्माताको आवश्यक उपस्थिति नपुग्ने, विधेयक र प्रस्तावमाथिको छलफल प्रभावकारी नहुने जस्ता समस्या निरन्तर रूपमा रहिआएको छ । सांसदको उपस्थितिको विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिकसमेत हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य रामनारायण बिडारी सांसदले नीति– विधि बनाउने कि गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा  भाषण गर्न वा कुलो खन्न जाने भन्ने विषय छुट्याउन नसक्दा बैठक कक्षका कुर्सी रित्ता देखिने बताउँछन् ।

सचिवालयले हालसम्म सांसदलाई बैठक सकिएको एक घण्टासम्म हाजिर गर्ने सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । विद्युतीय हाजिरको व्यवस्थापन हुन सकेमा जनप्रतिनिधिले सदन र संसदीय समितिलाई कति समय प्रदान गर्छन् भन्ने स्पष्ट भई बैठक सकिएपछि भत्ताका लागि आएर हाजिर गर्ने चलन अन्त्य हुनेछ ।

संसद्का काम कारबाहीलाई सशक्त र प्रभावकारी तुल्याउन यस्ता नयाँ औजार महत्त्वपूर्ण साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सदनमा होस् वा समितिका बैठकमा, प्रमुख दलका शीर्ष नेताकै उपस्थिति न्यून हुने प्रवृत्तिले खल्लो तुल्याएको छ ।

उनीहरू अनुपस्थित हुँदा समयमै लिनुपर्ने निर्णय हुन नसकी विषयवस्तुलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन तगारो लाग्ने गरेको छ । शीर्ष नेताको उपस्थिति भएमा साना मसिना विषयमा हुनसक्ने अल्झन तत्काल अन्त्य गर्न योगदान पुग्नेछ ।

संसदीय समिति कानुन र विधि निर्माणका हिसाबले प्रारम्भिक र महत्त्वपूर्ण थलोका रूपमा रहने गरेको छ । सदन वा संसदीय समितिलार्ई प्रभावकारी तुल्याउन तत्तत् राजनीतिक दलका संसदीय दल र सचेतककोसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

दलबाट प्रतिनिधिसभा एक जनाको मात्र सहभागिता भए पनि विषयवस्तु उठान गर्ने हिसाबले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको भूमिकाको सबैले तारिफ गर्दै आएका छन् । सदनका बैठकमा लगातार १० पटक उपस्थित नभएमा पद नै समाप्त हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । जनप्रतिनिधिका बैठकमा भाग लिने नै मुख्य जिम्मेवारी हो । संसद्मा हुने बहस, सवाल–जवाफ, छलफल, तर्कवितर्क र पैरवीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँछ भन्ने मान्यता छ ।

राजनीतिको मुख्य केन्द्र र खेल मैदानका रूपमा लिइने नेपालको संसद् दुई सदनात्मक छ । सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ तथा प्रबुद्ध एवं ज्येष्ठ उमेरका वर्ग सम्मिलित राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने तीन व्यक्तिसहित ५९ सदस्य छन् । तल्लो सभामा ३३ प्रतिशत महिलासहित छन् । प्रतिनिधिसभाका १०, राष्ट्रियसभाका चार र संयुक्त सदन मातहत दुई विषयगत समिति छन् ।