काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९-८० को प्रारम्भबाटै सरकारको हिसाब किताब चापमा छ । यो शृङ्खलामा चालु आवको पाँचौँ महिनासम्म पुग्दा समेत जारी छ । मंसिर मसान्तसम्म सरकारले ३ खर्ब ५७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन र अन्य आम्दानी गर्दा ४ खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस अनुसार सरकारको हिसाब-किताब ८९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा चलिरहेको छ । यसले आगामी दिनमा सरकारलाई स्रोत जुटाउन हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यको २३.३ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ । अन्य खर्च भने लक्ष्यको २४.२६ प्रतिशत भएको छ । यस हिसाबमा सरकारले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भने गणना हुँदैन ।

यस वर्ष पहिलो ५ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार राजस्व सङ्कलनबाट चालु खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले कर र गैर कर राजस्वबाट मंसिर मसान्तसम्म ३ खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ ।

समीक्षा अवधिमा चालु खर्च मात्रै ३ खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको मतलब सरकारले चालु प्रकृतिको खर्च धान्न समेत अब राजस्व अपुग भएको छ । चालु प्रकृतिको खर्च भित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण समेत गणना हुन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको पहिलो ५ महिनामा गत आव २०७८-७९ को तुलनामा चालु खर्च ह्वात्तै बढेको छ । तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको पहिलो ५ महिनामा चालु खर्च ३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

गत आवको यसै अवधिमा चालु खर्च ३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ थियो । यो यस वर्ष चालु खर्च ३७ अर्ब बढी छ । यसो हुनुमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मुख्य कारण रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार निर्वाचनको प्रयोजनमा मात्र यस वर्ष २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप निकासा भएको छ । जसले चालु खर्च बढाउन भूमिका खेलेको हो । यस आवमा सरकारले ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै चालु प्रकृतिको खर्च बढ्दा पुँजीगत खर्चको लय भने पुरानै ढर्रामा देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष पाँच महिना पुरा हुँदासम्म पुँजीगत खर्च मात्र ३३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ८.९४ प्रतिशत हो । सामान्यतया पहिलो चौमासिकलाई मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयनको तयारीका चरणका रूपमा मात्र लिने गरेका छन् । जसले गर्दा पुँजीगत खर्चले गति लिन सक्दैन ।

यस वर्ष समेत सोही प्रवृत्तिका कारण खर्च कम भएको मन्त्रालयको विश्लेषण छ । यस वर्ष निर्वाचनको तयारीका कारण समेत धेरैजसो मन्त्रालयले विकासे कार्यक्रमलाई गति दिएका छैनन् । सरकारले यस वर्ष ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले चालु आवमा कुल १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ । तर, पाचौं महिनासम्म सङ्कलन भने मात्र ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । यो लक्ष्यको २३.३ प्रतिशत हो । सरकारले पाँच महिना भित्र ५ खर्ब भन्दा माथि राजस्व उठ्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्य भन्दा धेरै कम मात्र राजस्व उठेको छ ।