काठमाडौँ । मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्ने लगायत २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै  १४ औँ राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेला, २०७९ सम्पन्न भएको छ । 

घोषणापत्रमा संविधानमा उल्लेखित मानवअधिकार आयोगहरूबीच समन्वय तथा सहकार्यको सुनिश्चितता गर्दै आयोगका गठन प्रक्रिया तथा सञ्चालनमा पेरिस सिद्धान्तको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने रहेको छ । 

नागरिकता प्राप्तिमा लिएको आधारमा गरिने विभेदको अन्त्य गर्दै प्रत्येक नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्य बढाउँदै सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन, पर्याप्त स्रोत, साधनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने रहेको छ । 

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ तथा सम्पूर्ण मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, आलेख, अभिसन्धि, सम्झौतालगायत सबै प्रकारका प्रतिबद्धताहरूको घरेलुकरण गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका सम्बन्धमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएका सुझावहरूको अवलम्बन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संविधानमा उल्लेखित सम्पूर्ण मौलिक हक तथा अधिकारको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग छ ।

सङ्क्रमणकालीन  न्यायको व्यवस्थापनका लागि पीडितमैत्री कानुन तथा आयोगहरूको निर्माण गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको कारणबाट भएका पीडितलाई न्याय र परिपूरण र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको दोषीलाई कारबाही गरी समाजमा मेलमिलापको सुनिश्चितता गरियोस् साथै आगामी दिनमा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादती नहुने सुनिश्चितताका लागि सुरक्षा संयन्त्रको संस्थागत सुधार गर्न माग गरिएको छ ।

यही मङ्सिर २२ गतेदेखि प्रारम्भ भएको महाभेलाको नारा ‘न्याय, समानता र मर्यादित रोजगार हामी सबैको सरोकार’ भन्ने थियो । यस वर्ष  पौरखी नेपालको संयोजकत्व एक सय ८० भन्दा बढी मानवअधिकारवादी संस्था महाभेलामा सहभागी थिए ।