काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्नु नहुने बताएका छन् ।

मंगलबार कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘कानूनी शासनको प्रवद्र्धनमा संसदको भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून बनाउने गरेको बताएका हुन् ।

उनले महत्वपूर्ण विधेयकहरुलाई नियम निलम्बन गरेर बिना छलफल पारित गरिने गरेको भन्दै संसदको भुमिकाप्रति प्रश्न उठाए । उनले बिना छलफल पास भएको कानूनले कानूनी तत्व ग्रहण गर्न नसक्ने बताए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बिना छलफल कुनै पनि कानून बनाउनु नहुनेमा जोड दिदै उनले कुनै पनि विषयमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने बताए । आफ्नो कुरा अल्पमतमै परेपनि सांसदहरुले आफ्नो कुरा राख्न छोड्नु नहुने उनले बताए । उनले सांसदहरुको आफ्नै स्वाभिमान हुने भन्दै दलको निर्देशनसँग आफ्नो स्वाभिमान र स्वायत्तता झुकाउनु नहुने बताएका छन् । ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदलाई क्षमतावान बनाउनुपर्नेमासमेत जोड दिएका छन् ।