काठमाडौँ । केही दिन अघि मात्रै अवकाश भएका शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.रमेश प्रसाद सिंह नयाँ संस्था स्थापना गरेरै भए पनि पद ‘हत्याउने’ दाउमा लागेका छन् । पदमा रहँदा माखो मार्न नसकेका उनी सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग खडा गरी राज्यमन्त्री सरहको अध्यक्ष पदका लागि दौडधुपमा लागेका हुन् । 

पदमा रहँदा ‘मोज’ र ‘विवाद’ले जहिल्यै चर्चामा रहेका सिंह अवकाश हुनै लाग्दासमेत त्यसबाट मुक्त हुन नसकेको र महिना दिन पनि नकट्दै पुनः नियुक्ति लिन लागि परेको शहरी विकास मन्त्रालय उच्च स्रोतले प्रशासन सिंहदरवार ब्युरोलाई जानकारी दियो । 

नियमित प्रक्रिया भन्दा पनि ठाडो प्रस्तावबाटै निर्णय गराउने दाउमा पूर्व सचिव सिंह सिहदरवारमा दौडधुप गरिरहेको उनले बताए । 

‘विषयवस्तुलाई टपक्कै टिपेर आफू अनुकूल कन्भेन्स गराउने क्षमता भएका सिंहले यति बेलाको परिस्थितिलाई क्यास गर्न खोजेको देखिन्छ’ ती अधिकारी भन्छन् ‘तर पदमा रहँदा केही गर्न नसकेको जगजाहेरै रहँदा कसरी प्रधानमन्त्रीलाई कन्भेन्स गरेर नियुक्ति लिन्छन् भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी छ’ 

त्यसो त गठन गर्न लागिएको भनिएको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको कुनै अर्थ र औचित्य नै देखिँदैन किनकि भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै २०७६ चैतमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नै खारेज भई केशव निरौलाको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय भूमि आयोग, २०७८ अहिले पनि अस्तित्वमा छ । जहाँ निरौलासहित १० जना पदाधिकारी र ५ जना उपसचिवसहित कार्यालय सहयोगीसम्मै गरेर ३५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । 

ओली नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग देउवा सरकारले १९ साउनमा खारेज गर्दै नयाँ गठित आयोगले काम गरिरहँदा थप उस्तै प्रकृतिको समानान्तर आयोग किन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ भने गठन आदेश पछि नै पुष्टि होला तर पूर्व कर्मचारी भर्तिकेन्द्र बनाउनकै लागि राज्य कोषमाथि भार पर्न नहुने एक सचिवको भनाई छ । 

ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले झन्डै सवा अर्ब खर्च गरेको थियो । 

२०४७ सालदेखि सुकुम्वासीका नाममा अनेक नामधारी आयोग गठन हुँदै आए पनि समस्या भने दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । समस्याको समाधान भन्दा पदाधिकारी नियुक्ति महत्त्वपूर्ण ठानिएकै कारण सरकारैपिच्छे खारेजी र गठनको प्रक्रिया दोहोरिँदै आएको छ । जुन राज्य कोषको दुरुपयोगबाहेक खासै औचित्य पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । 

यसबारे गरिएको प्रश्नमा पूर्व सचिव सिंहले भने आफू अनभिज्ञ रहेको बताउँछन् । सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्न लगाई राज्यमन्त्री स्तरीय पदका लागि प्रयासरत हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि, के हो वास्तविकता ? भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा सचिव सिंहले भने ‘छैन छैन, केही पनि त्यस्तो छ र छैन ।’