काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

उपमहासचिव रिमालले ‘संविधानको रक्षा गर्छौँ’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्ने गरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैँमा गलत भएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने समेत स्पष्ट पारे।

राजनीतिकलाई अपराधीकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित काम चलाउ सरकारले विधेयकमार्फत शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उनको टिप्पणी थियो। उपमहासचिव रिमालले काम चलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्कसमेत गरे।

उनले नयाँ सांसदहरु चुनिएर आएकाले वर्तमान सरकारले मुलुकमा दूरगामी महत्त्वको कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने जिकिर गरे।

उपमहासचिव रिमालले भने, ‘यो शतप्रतिशत कामचलाउ सरकार हो अहिले। भलै भोलि उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनुहोला। तर अहिले उहाँहरूको हैसियत भनेको काम चलाउ हो। कामचलाउ सरकारले दूरगामी महत्त्वको कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। त्यसमा पनि अध्यादेशजस्तो चाँडै नै नयाँ संसद बन्दै छ। नयाँ सांसदहरु चुनिएर आइसकेका छन्। पहिलेका सांसदहरु भूतपूर्व भइसकेका छन्। यस्तोमा चाहिँ अध्यादेशमार्फत शासन गर्छु भनेर सोच्नु नै आफैँमा गलत हो।’

उपमहासचिव रिमालले जेलभित्र रहेका राजनीतिक बन्दीलाई रिहाइ गर्ने नाममा इट्टा भट्टामा मान्छे मारेको आरोप लागेका काँग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलमलाई आममाफी दिन सो अध्यादेश ल्याउन सरकार लागि परेको गम्भीर शङ्कासमेत व्यक्त गरे।

उनले वर्तमान गठबन्धन सरकार कायमै रहे मुलुकले धेरै नकारात्मक कुराहरू भोग्नुपर्ने र लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा झनै बढेर जाने आरोपसमेत लगाए।

आइतबार (हिजो) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटनामा दोषी करार रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने योजनाका साथ मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।