सिंहदरवारभित्र पुराना सवारीसाधन लिलाम बिक्री गर्न परिपत्र « प्रशासन
Logo २९ आश्विन २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सिंहदरवारभित्र पुराना सवारीसाधन लिलाम बिक्री गर्न परिपत्र


२४ मंसिर २०७९, शनिबार


काठमाडौँ । सिंहदरवार परिसरभित्रका काम नलाग्ने र बिग्रिएका सवारीसाधन बिक्री गर्न केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको मङ्सिर १३ गते बसेको ६३औँ बैठकले निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय र निकायलाई परिपत्र गरिएको हो ।

‘सिंहदरबार परिसरभित्र रहेका विभिन्न निकायका पुराना सवारी साधनको उचित व्यवस्थापनका लागि तत् तत् निकायले कानुनबमोजिम लिलामी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन छ’, समितिको परिपत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा व्यवस्था, ट्राफिक लाइट र सौन्दर्यकरणजस्ता कार्यका लागि सम्बन्धित निकायलाई पहल गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सम्भावित शीतलहरूबाट हुने असर न्यूनीकरण, संयुक्त बजार अनुगमनलगायत विषयमा पनि केन्द्रीय अनुगमन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यलाई सरलीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । अन्तर निकाय सूचना आदान–प्रदानमा सहजीकरण गर्न र एकीकृत सूचना प्रणाली अवलम्बन गर्न ‘डाटा गभर्नेन्स’लाई प्रभावकारी बनाउन पनि समितिको निर्देशन छ ।

त्यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तकको छपाइ गरी समयमा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व बढाउनका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । ‘केही माल वस्तुको औपचारिक आयातको विवरण र बजारमा सामानको उपलब्धताबीच तालमेल नभएको हुँदा आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले बजार अनुगमन बढाउन र चोरी–पैठारी नियन्त्रणमा खटिएका भन्सार सुरक्षा गस्तीहरूले समेत निगरानी बढाउन निर्देशन छ’, परिपत्रमा भनिएको छ ।

त्यसै गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सरकारी अस्पतालको सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापन कार्यको गुणस्तर सुधार गर्न र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा हुने हवाई उडानलाई सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिबाट भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन भएरनभएको बारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी दिन भनिएको छ । त्यस्तै निर्णय कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न हरेक मन्त्रालय र निकायले सम्पर्क व्यक्ति तोक्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस