सरकारको वित्तीय प्रणाली असन्तुलन हुने स्थिति, ऋणपत्र पनि बिक्री भएन « प्रशासन
Logo २१ माघ २०७९, शनिबार
   

सरकारको वित्तीय प्रणाली असन्तुलन हुने स्थिति, ऋणपत्र पनि बिक्री भएन


२३ मंसिर २०७९, शुक्रबार


काठमाडौँ । गत मङ्गलवार निष्कासन भएको ट्रेजरी बिल्स किन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था इच्छुक देखिएका छैनन् । 

राष्ट्र बैङ्कले १० अर्ब रुपैयाँको नवीकरण अन्तर्गतको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न खोजेको थियो । 

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मागअनुसारको प्रस्ताव नै पेस गरेनन् । १० अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल्स निष्कासन भएकोमा १७ वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मात्र सहभागिता जनाएका थिए । 

५९ वटा प्रस्ताव कुल ८ अर्ब ४४ करोड १० लाख रुपैयाँको ट्रेजरी बिल्स किन्नको लागि परेको थियो । एक अर्ब ५५ करोड ९० लाख रुपैयाँ मागभन्दा कम आवेदन परेको थियो ।

निष्कासन भएको १० अर्बको नवीकरण अन्तर्गतको ट्रेजरी बिल्समा ६ अर्ब १० करोड ९० लाख रुपैयाँको ट्रेजरी बिल्स राष्ट्र बैङ्क आफैँले किनेको थियो । 

तीन अर्ब ८९ करोड १० लाख रुपैयाँको ट्रेजरी बिल्स बैङ्क तथा वित्तीय संस्था किनेका थिए । जसको ब्याजदर न्यूनतम १०।६८ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।

१२ प्रतिशतसम्म ट्रेजरी बिल्समा ब्याजदर पाए पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले किन्न नखोज्नुको कारण राष्ट्र बैङ्कको नीति हो ।

राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा कुल निक्षेपको  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी यस बैङ्कले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)बैङ्क दरमा उपलब्ध गराइने घोषणा गरेको छ ।  

विद्यमान कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा मौद्रिक नीतिमा भएको छ । 

जसको कार्यान्वयन पुस १ देखि गर्ने राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । 

यस आधारमा हेर्दा वाणिज्य बैङ्कले अहिलेको हिसाबले ४५ अर्बभन्दा बढी एसएलएफ सुविधा नपाउने अवस्था हुन्छ ।

अहिलेसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र धितोमा ९० प्रतिशतसम्म रकम एकसातासम्मको लागि एसएलएफ सुविधा अन्तर्गत पाउने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैङ्कको नीतिले बैङ्कहरूले सरकारले निष्कासन गरेको ऋणपत्र किन्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

ऋणपत्र धितो राखेर एसएलएफ सुविधा नपाउने भएपछि ऋणपत्र किन्न नै नसक्ने स्थिति देखिएको एक वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार साउन १ देखि मंसिर २१ सम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले २६ खर्ब ७७ अर्ब २० करोड ३७ लाख रुपैयाँ एसएलएफ अन्तर्गत चलाएका छन् । 

बैङ्किङ विज्ञ परशुराम क्षेत्री सरकारको ऋणपत्र नै बिक्री हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको बताउँछन् ।

सरकारलाई अहिले राजस्वले चालु खर्च नै धान्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार तीन खर्ब ३ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ भने तीन खर्ब ३३ अर्ब चालु खर्च छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व २० प्रतिशतले घटेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ आकारको बजेट ल्याएको थियो ।

जसमा चालु खर्च ७ अर्ब ५३ अर्ब, पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ८० अर्ब, वित्तीय व्यवस्थाको लागि दुई खर्ब ३० अर्ब विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि चार खर्ब २९ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । 

सरकारले बजेटको स्रोतमा १२ खर्ब ४० अर्ब, वैदेशिक अनुदानमा ५५ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब तथा आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य राखेको छ ।

आन्तरिक ऋणमा दोस्रो त्रैमासमा ३० अर्ब,दोस्रो त्रैमासमा ८८ अर्ब तथा चौथो त्रैमासमा एक खर्ब ३८ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको छ । ऋणपत्रमा सरकारले ट्रेजरी बिल्स अन्तर्गत एक खर्ब ५० करोड,विकास ऋणपत्र एक खर्ब उठाउने छ । नागरिक बचतपत्र अन्तर्गत पाँच अर्ब तथा एक अर्ब उठाउने छ । 

सरकारले नयाँ तथा नवीकरण गरेर ५ खर्बको हाराहारीमा आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ । ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गर्छन् । नागरिक बचतपत्र सर्वसाधारणले तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

चालु आर्थिक वर्षको साढे ५ महिनामा करिब ३७ अर्बले मात्र निक्षेप बढेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस