काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई ‘निलम्बन किन निष्प्रभावी हुनुपर्ने ?’ भनी कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

संघीय संसद महासचिव भरतराज गौतमको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भनी आदेश दिने क्रममा सर्वोच्चले जबराको हकमा समेत कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले अरू विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनेको छ ।

तर जबराको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत जवाफ दिनु भनेको छ । ‘मागबमोजिम किन आदेश जारी हुन नपर्ने हो ? बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्नु’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशम्सेर जबराले आफैँ वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।’

जबराले आफू विरुद्धको निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

संसद्का महासचिवले जबराको माग अनुसार पत्र लेखिदिएका थिए । रिट निवेदनमा त्यो पत्र बदर हुनुपर्ने दाबी थियो । सर्वोच्च अदालतले बदर किन बदर नगर्ने भनी आधार र औचित्य खुलाउन आदेश दिएको हो ।