कानुनी अधिकारबाट महिलालाई वञ्चित गर्न हुँदैन : दिनेशकुमार थपलिया « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

कानुनी अधिकारबाट महिलालाई वञ्चित गर्न हुँदैन : दिनेशकुमार थपलिया


२३ मंसिर २०७९, शुक्रबार


काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र अवसरबाट महिलालाई राजनीतिमा वञ्चित गर्न नहुने बताएका छन् । 

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा आज आयोगले आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिकता र समावेशिता’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू तुलनात्मक रूपमा महिलामैत्री भए पनि व्यवहार अझै भेदभावपूर्ण रहेको बताए ।

उनले निर्वाचन आचारसंहिता र आयोगका नीति एवं निर्णय बमोजिम मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै महिलामाथि हिंसा भएमा उजुरी दिन भनिएकामा औपचारिकरूपमा उजुरी प्राप्त नभएको बताए । यद्यपि राजनीतिमा लागेका महिलामाथि हिंसा कायम रहेको उनको भनाइ छ । 

उनले राजनीतिक दलहरूले कोटा पुर्‍याउनका लागि मात्रै उम्मेदवारी दिएको देखिएको बताए । सञ्चारमाध्यमले पनि पुरुष उम्मेदवारलाई ‘हेभी वेट’ भन्ने र महिला उम्मेदवारलाई कम महत्त्व दिएकाले यसमा सुधार ल्याउन जरुरी भएको बताए । 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन कानुनमा देखिएका सुधारात्मक पक्षलाई संसद्को आगामी अधिवेशनमा मस्यौदा प्रस्तुत गरिने बताए । उनले आगामी निर्वाचनमा लैङ्गिक हिंसा अनुगमन संयन्त्र खडा गरिने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले संविधान, कानून र नीतिहरू बमोजिम निर्वाचन व्यवस्थापनमा महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता कायम गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा कानुनको परिमार्जनका लागि पहल गर्ने बताइन् ।

प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसद सोभिता गौतमले आफूले निर्वाचन प्रचारका क्रममा महिला भएका कारणले खासै विभेद व्यहोर्नु नपरेको तर आम महिला, युवा र यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अवाजलाई निरन्तर उठाउनुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन व्यवस्थापनमा आफ्ना अनुभव र समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस