कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । समलिङ्गी विवाह गर्न पाइने कानुन बनाउन परमादेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
काठमाडौँ महानगर-२६ बस्ने ४१ वर्षीया लक्ष्मी घलान, मितिनी नेपाल, महिला कानुन र विकास मञ्च लगायतले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन्।
निवेदकमध्ये एक मञ्चका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठका अनुसार सोमबार संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गरिएको हो।
मुलुकी ऐन लगायतका कानुनले समलिङ्गी र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबीचको विवाहलाई मान्यता दिएको छैन। त्यसैले तिनको खारेजी र नयाँ कानुनी व्यवस्थाका लागि रिट दिएको श्रेष्ठले बताए।
‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाले पुरुष र महिलाबीच मात्र विवाह हुन सक्ने भनेकाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू विवाह गर्ने स्वतन्त्रताबाट वञ्चित छन्। विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायतका निर्देशनात्मक तथा अन्य उपयुक्त आदेशसहित जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ।
रिटमा नेपाल सरकार, कानुन मन्त्रालय र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाइएको छ।
