काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सहकार्य एवं समन्वयका लागि आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलले आज सिंहदरबारमा मन्त्री शर्मालाई भेटेर उक्त आग्रह गरेको हो ।

अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासङ्घ पदाधिकारीको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ ।

अर्थमन्त्रीसँगको भेटवार्ताको क्रममा महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले हाल राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मूल्यवृद्धि सात वर्षयताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको बताए ।

प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न सुरु भएको करिब एक वर्षको अवधिमा बहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवं केन्द्रीय बैङ्कले अर्थतन्त्र जोगाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । 

चालु पुँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुईवर्ष स्थगन गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीसँग माग गरिएको छ । दुई वर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारी राख्नुपर्ने पनि बताइएको छ । ती सुधार गर्नुपर्ने विषय महासङ्घले केन्द्रीय बैङ्कमा बुझाइसकेको छ । 

अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवर्द्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस विषयमा केन्द्रीय बैङ्क सकारात्मक हुने महासङ्घको विश्वास छ ।

 मागहरू !

-पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा बापतको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट फिर्ता जाने बैङ्कहरूको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्‍याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक वर्ष पुर्नकर्जा नवीकरणको सुविधा दिइनुपर्छ ।

-अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर)लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ ।

-सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ । 

-स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि शतप्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

-पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ ।

-अर्थमन्त्रालयले पुँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

-वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।

-सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।

-निजी क्षेत्र तथा बैङ्कहरूले विदेशबाट ऋण लिन (एक्टर्नल कमर्सियल बरोइङ)को लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।

-सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले महासङ्घले अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सुधारका लागि गरेको निरन्तरको पहललाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए ।  

अर्थमन्त्री शर्माले सरकार पनि यसमा गम्भीर रहेकाले महासङ्घले दिएको सुझावअनुसार नै सरकार, केन्द्रीय बैङ्क र निजी क्षेत्र सहकार्य गरी अगाडि बढ्न मन्त्रालयको सहयोग रहने विश्वास दिलाएका छन् ।