काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन अघि बढाउन अध्यादेश ल्याउने हल्लामा सत्यता नभएको बताएका छन् ।

मंगलबार एड्भोकेसी फोरमले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री कोइरालाले दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा संसद्बाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न नसकेको भन्दै अध्यादेशबाट अघि बढाउने कुरा हल्ला मात्र भएको बताए ।

निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई अहिलेको स्वरूपमा अघि बढाउनेमा आफू ढुक्क रहेको धारणा राखे । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणमा केही ढिलाइ मात्र भएकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । उनले इतिहासको विषय भएका कारण सबै पीडितको सत्य न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यस्तै, मन्त्री कोइरालाले सरकारले विभिन्न मापदण्डका आधारमा द्वन्द्वपीडितको वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिए ।