काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले करिब साढे तीन दशक लामो विवाद टुङ्ग्याउँदै बबरमहलस्थित ३ रोपनी २ आना जग्गा सरकार (नेपाल आयल निगम)को हुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले मुआब्जा नलिएकै भन्ने आधारमा सरकारको नाममा अधिग्रहण भएको जग्गा व्यक्तिको हुन नसक्ने फैसला गरेको हो ।

सरकारले १९ माघ २०३२ सालमा सूचना निकालेर तत्कालीन शाही नेपाल औषधि लिमिटेडका लागि रणबहादुर शाहबाट बबरमहलमा रहेको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसक्रममा निर्धारण भएको क्षतिपूर्तिको रकम निकै कम भएको भनी उनी दुई वर्षपछि सर्वोच्च अदालत गएका थिए । १८ असोज २०३६ सालमा सर्वोच्च अदालतले पहिले भएको मुआब्जा निर्धारणको निर्णय बदर गरिदियो र फेरि मुआब्जा निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार, २५ फागुन २०३७ सालमा प्रतिरोपनी २० हजार रुपैंयाका दरले मुआब्जा निर्धारण भयो । त्यसमा पनि चित्त नबुझाएर शाहले २०४६ सालमा सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दर्ता गराए । २६ जेठ २०४९ मा सर्वोच्च अदालतले निवेदन खारेज गरिदियो ।

१७ कार्तिक २०६० सालमा त्यो मुद्दा पुनरावलोकन समेत नहुने आदेश भयो । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो व्याख्या अनुसार, ‘क्षतिपूर्ति बाहेक अधिग्रहणको अन्य पक्षमा निवेदक (रणबहादुर शाह)ले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था देखिएन ।’

सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा नलिएका शाह लामो समय मौन बसेका थिए । पछि नेपाल औषधि लिमिटेड आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त भयो । कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता समेत दिन सकेन । अनि सरकारी निर्णयबाटै नेपाल आयल निगमले २८ करोड रुपैंयामा औषधि लिमिटेडको जग्गा किन्ने निर्णय गर्‍यो ।

जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार, जुन उद्देश्यले जग्गा पाएको हो, त्यही अनुसार मात्रै प्रयोग हुनुपर्नेमा औषधि लिमिटेडले आयल निगमलाई जग्गा बेचेको भन्दै शाहले फेरि आफूले जग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने भनी २०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

१७ असोज २०६७ मा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबिच यो विवादमा राय बाझियो । न्यायाधीश तपबहादुर मगरले ‘कानून बमोजिम क्षतिपूर्तिका सबै प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै जग्गाको प्रयोग हुनुपर्ने’ भनी राय दिए । ठिक विपरीत न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले शाहलाई नै जग्गा फिर्ता दिन आदेश जारी गर्नुपर्ने राय सुनाए ।

दुई जना न्यायाधीशको राय बाझिएका कारण सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको इजलासमा पुगेको यो मुद्दा करिब १२ वर्षपछि टुङ्गोमा पुगेको हो । तर, विवाद अदालतमा विचाराधीन भएकै अवस्थामा मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट जग्गा आयल निगमलाई दिने निर्णय भएको थियो ।

न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले उक्त जग्गा सरकारी निकाय (नेपाल आयल निगम)कै हुने फैसला गर्‍यो । तर, ३० वर्षदेखि उचित मुआब्जाको पर्खाइमा रहेका शाहलाई क्षतिपूर्ति नदिई जग्गा लिन नहुने भन्दै रकम नदिँदै जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया गलत भएको छ ।

‘जग्गाको मुआब्जा दिनु बेगर व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नु परोक्षरुपमा निजी सम्पत्तिको अपहरणलाई अनुमति दिनु सरह हुन जाने । ३०औँ वर्ष अदालतमा अल्झिएको यस विषयलाई न्यायपूर्ण तवरवाट टुङ्गो लगाउने दायित्वबाट अदालत पन्छिन मिल्ने देखिएन’ बिहीबार तयार भएको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘जग्गा हस्तान्तरणलाई सहमति दिने २१ चैत २०६४ को मन्त्रीस्तरिय निर्णय, ३ जेठ २०६५ को हस्तान्तरणको काम र त्यससम्बन्धी पत्राचार कानून विपरीत देखिँदा बदर गरी विवादित जग्गालाई सो पूर्वको अवस्थामा राखिदिएको छ ।’

तर सर्वोच्चले उक्त जग्गा शाहको नाममा भने हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ । पूर्ण इजलासले उचित क्षतिपूर्ति दिने कुरा स्वभाविक भए पनि जग्गा नै फिर्ता गर्नुपर्ने भनी न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले १२ वर्षअघि दिएको रायमा सहमत हुन नसकिने व्याख्या गरेको हो ।

संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘शाहको आदेशसँग जग्गा फिर्ता गर्ने हदसम्म सहमत हुन नसकिए तापनि उचित क्षतिपूर्ति दिनू भनी परमादेशको आदेश जारी गर्ने प्रसङ्गमा सो शब्द प्रयोग गरेको हदसम्म यो इजलास सहमत छ ।’

सरकारले शाही औषधि लिमिटेडका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर त्यस विपरीत आयल निगमलाई जग्गा बेचेकोमा शाहले प्रश्न उठाएका थिए । जग्गा प्राप्ति ऐनमा एउटा उद्देश्यले अधिग्रहण गरेको जग्गा अर्को प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था थियो । तर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बबरमहलको जग्गा सार्वजनिक हितको उल्लङ्घन भन्न नमिल्ने व्याख्या गर्‍यो ।

‘राज्यले सार्वजनिक हितको लागि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेकोमा त्यस्तो सार्वजनिक हितको सट्टा अर्को कुनै सार्वजनिक हितको लागि त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न सक्ने भएको’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल औषधि लिमिटेड र नेपाल आयल निगम सरकारद्वारा संस्थापित सरकारको पूर्ण स्वामित्वको कम्पनी भई सार्वजनिक हितमा काम गर्ने देखिएको ।’

सरकारले शाहको जग्गा लिएकाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा विवाद नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘कानूनद्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति उचित र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने’ औँल्याएको छ । ‘यस अदालतले अधिग्रहण सम्बन्धी विवादहरूमा सम्बन्धित पक्षलाई यो यति रकम क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ भनी आदेश जारी गरेको अवस्था नभएपनि’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘आधार र मानकहरु विकास गर्दै क्षतिपूर्ति उचित हुनुपर्छ र त्यस बेगर सार्वजनिक हितका लागि समेत जग्गा प्राप्त गर्न सकिँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतले विवाद टुङ्ग्याएको जग्गा अहिलेको विशेष अदालत र वन परिसरसँग जोडिएको जग्गा हो । माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वर जोड्ने सडकमा पर्ने र अहिले सडक समेत विस्तार भएकाले यो जग्गासम्बन्धी विवादमा विभिन्न बिचौलियाहरूको नाम जोडिएको थियो ।

लामो समयदेखि अल्मलिएको र न्याय निरूपण हुन नसकेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले चार पटकको सुनुवाइबाट टुङ्ग्याएको हो ।