काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेशसभा सदस्यसम्मको तलब भत्ता र सेवासुविधा वृद्धि गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सांसदलगायतको तलब तथा सेवासुविधामा वृद्धि गरेको हो ।

गत असार २३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बहालवाला मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी, प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यको तलबमा दुई हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । 

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसूची (१) को क्र.सं. १ मा पारिश्रमिक प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ थप गर्ने र क्र.सं. ५ को वारी इन्धनको इकाई दरमा ‘लिटर’ शब्दको पछि ‘प्रति मोटर’ शब्द थप गरी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रतिमहिना ६२ हजार ९७० रुपैयाँ तलब पाउने भएका छन् भने मन्त्रीले ५९ हजार ७८० रुपैयाँ, राज्यमन्त्रीले ५८ हजार ४९० रुपैयाँ र सहायक मन्त्रीले ५५ हजार रुपैयाँ तलब पाउने छन् । त्यस्तै मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिमहिना ३ सय लिटर सवारी इन्धन दिँदै आएकोमा अब प्रतिगाडी प्रतिमहिना ३ सय लिटर इन्धन पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रीले प्रतिमहिना २५०, राज्यमन्त्रीले २२५ र सहायक मन्त्रीले २०० लिटर सवारी इन्धन यसअघि पाउँदै आएका थिए । प्रदेशसभाका पदाधिकारी र प्रदेशसभा सदस्यहरूको समेत दुई हजार रुपैयाँ तलब बढाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै, सभामुखले प्रतिमहिना ६१ हजार रुपैयाँ, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको सचेतकले ५९ हजार ७८० रुपैयाँ, दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सभापतिले ५८ हजार ४९० रुपैयाँ, दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले ५५ हजार रुपैयाँ र सदस्यहरूले ५४ हजार ६ सय रुपैयाँ तलब पाउने छन् ।

त्यसैगरी प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्षले ५६ हजार ४९० रुपैयाँ र सदस्यहरू ५३ हजार रुपैयाँ तलब पाउँदै आएकामा अबदेखि उनीहरूको तलब क्रमशः प्रदेश राज्यमन्त्री तथा प्रदेश सहायक मन्त्रीसरह हुनेछ ।