बजेटबाटै चालु खर्च कटौतीको तयारी, मन्त्रालयहरू असन्तुष्ट « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

बजेटबाटै चालु खर्च कटौतीको तयारी, मन्त्रालयहरू असन्तुष्ट


२७ बैशाख २०७९, मंगलबार


काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा साधारण (चालु) खर्च कटौती गर्ने भएको छ । यसका लागि सबैजसो मन्त्रालयलाई खर्च कटौतीका लागि तयार रहन अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । यसले मन्त्रालयहरूभित्र असन्तुष्टिको स्वर सुनिन थालेको छ ।

सरकारले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै ३० चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चालु खर्च घटाउन मन्त्रालयहरूलाई नै बाध्य गर्ने गरी अर्थले तयारी गरेको हो । इन्धन, मसलन्द (स्टेसनरीं), अन्य तथा विविध शीर्षकमा राखिने ठुलो रकम मनपरी ढङ्गले खर्च हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता शीर्षकको बजेटमा कटौतीको सुरुआत गर्ने तयारी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलपछि सबैजसो मन्त्रालयहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट धेरै बढ्ने अवस्था नरहेको निष्कर्षमा पुगेका छन् । मन्त्रालयहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले पुरानै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ध्यान दिन भनेको छ ।

यस्तै चालु खर्च मोटाउने र पुँजीगत खर्च दुब्लाउने गति तीव्र दरमा बढेको छ । जसले विकासका काम गर्न सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ । राजस्वको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा चालु खर्चमै सकिने अवस्थाले सरकार कटौतीको गृहकार्यमा जुटेको हो ।

आव २०६४-६५ मा ९१ अर्ब ४४ करोड चालु खर्च हुँदा ५३ अर्ब ५१ करोड विकास खर्च भएको थियो । आव २०६५-६६ मा १ खर्ब २७ अर्ब चालु खर्च गरेको सरकारले ७३ अर्ब ८ करोड विकास खर्चमा लगाएको थियो । आव २०६६-६७ मा पनि पुँजीगत र चालु खर्चको अन्तर बढ्ने क्रम रोकिएन । सो वर्ष १ खर्ब ५१ अर्ब चालु खर्च हुँदा सरकारले ९० अर्ब २३ करोड मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सक्यो ।

आव २०६९-७० मा २ खर्ब ४७ अर्ब चालु खर्च हुँदा ५४ अर्ब ५९ करोड मात्रै विकास खर्च भयो । आव २०७०र७१ मा पनि विकास खर्च १ खर्बभन्दा माथि जान सकेन । सो वर्ष ३ खर्ब ३ अर्ब चालु खर्च हुँदा ६६ अर्ब ६९ करोड मात्रै विकास बजेट खर्च भयो ।

आव २०७१-७२ मा पनि यही सिलसिला कायम रह्यो । सो वर्ष ३ खर्ब ३९ अर्ब चालु खर्च गरेको सरकारले विकास खर्च भने ८८ अर्ब ८४ करोड मात्रै गर्न सक्यो । आव २०७२-७३ मा बल्ल विकास खर्चले पुनः एक पटक १ खर्ब पार गर्‍यो । सो वर्ष ३ खर्ब ७१ अर्ब चालु खर्च गरेको सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्‍यो ।

आव ७६-७७ मा ७ खर्ब ८६ अर्ब चालु र १ खर्ब ९१ अर्ब पुँजीगत खर्च भएको थियो। ०७७-७८मा ८ खर्ब ४६ अर्ब खर्च चालु खर्च गर्दा २ खर्ब २८ अर्ब मात्र पुँजीगत बजेट थियो ।चालु आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा अहिलेसम्म ७ खर्ब १२ अर्ब चालु खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ १ खर्ब १७ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस