काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी राजु अर्यालको नेतृत्वमा सशस्त्रमा रिक्त पदमै विभेद गरिएको छ । सशस्त्रमा रिक्त दुईवटा एआईजी पदमा नायव महानिरीक्षक(डीआईजी) नारायणदत्त पौडेल मात्र एआईजीमा बढुवा सिफारिस भएसँगै विभेद सतहमै देखिएको हो । पौडेललाई आईजीपीको एकल दाबेदार बनाउन र सिनियारिटी देखाउन एकल बढुवा सिफारिस गरिएपछि उच्च अधिकारी असन्तुष्ट बनेका छन्।

गृह मन्त्रालयको बढुवा सिफारिस समितिले बुधबार पौडेललाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ३९ को उपनियम (१) को (क) बमोजिम एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो । वैशाख १८ गते आईजीपी नियुक्त भएका अर्यालले संगठनमा विधिपद्धती कायम गर्न भूमिका खेल्ने आंकलन गरिए पनि शुरुमै राजनीतिक नेतृत्व सामु निरीह देखिएको भन्दै संगठनका उच्चअधिकारीहरु थप शसंकित बनेका छन् ।

उनी सदस्य सचिव रहेको बढुवा सिफारिस समितिले अमूक अधिकारीको फाइदाका लागि योजनाबद्धरुपमा एकल बढुवा सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालीन आईजीपी शैलेन्द्र खनालले अवकाश पाएसँगै पुष्पराम केसी आईजीपी भएका थिए। आईजीपी लगत्तै केसीले राजु अर्याललाई एआईजीमा सिफारिस गरे। आइतबार केसीसँगै एआईजी रामशरण पौडेलसमेत अवकाश भए। आइतबार नै अर्याललाई सरकारले सशस्त्रको आईजीपीमा नियुक्त गर्‍यो। अर्याल आइजीपीमा नियुक्ति भएको र पौडेलले अनिवार्य अवकाश पाएपछि सशस्त्र प्रहरीमा दुईवटा पद रिक्त भएको थियो।

वरियता र कार्यक्षमतामा पनि अगाडि आईजीपी अर्यालका व्याची डीआईजीहरु पौडेल र गौतम एआईजीमा सहजै बढुवा हुने अवस्था भएपनि ब्याची आईजीपी अर्यालले पौडेललाई बढुवा सिफारिस गर्दा गौतमलाई छुटाए।

सशस्त्रमा रिक्त दुई एआईजीमा बढुवाका लागि चार जना डीआईजीले आवदेन दिएका थिए। पौडेलसहित चन्द्रप्रकाश गौतम, वंशी दाहाल र किशोर प्रधानको आवेदन परेको थियो।