कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० को बजेट तर्जुमाका लागि नागरिक तहसम्मको सुझाव लिन थालेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सुझाव माग गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा बजेट तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको सूचना गर्दै त्यसलाई सहभागितामूलक बनाउन राय सुझावका लागि सरोकारवाला तथा विज्ञहरुलाई अनुरोध गरेको हो ।

बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गर्न उपयुक्त हुने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, शासकीय प्रबन्ध र विषयसँग सम्बन्धित राय/सुझाव माग्न सूचना गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो विगत चार वर्षको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै यसका राम्रा पक्षबाट शिक्षा लिने र सच्याउनुपर्ने पक्षलाई सच्याउँदै कर्णालीको आवश्यकतामा टेकेर कार्यान्वयनयोग्य बजेट निर्माण गर्न खोजेका छौँ’, उनले भने, ‘कर्णालीका सबै जनता र बुद्धिजीवीहरुले विगतको बजेटबारे नजिकैबाट अध्ययन गरेका छन् ।’ उनीहरुको अध्ययनबाट निस्केका कुरामा राय/सुझाव दिन अनुरोध गरेको उनले बताए ।

मूलतः पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिनेछ । कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहितको बजेट निर्माण गर्ने योजनामा बनाएका छौँ । गरिबी हटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने विशिष्टता बोकेको क्रियाकलापमा आधारित बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाइ थियो । मन्त्री विष्टका अनुसार यसका लागि सबै मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयलाई मार्ग निर्देशनलाई पनि आधार मानिनेछ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधार पत्रमा रहेर बजेट तर्जुमा गरिने जनाए । ‘मुख्य गरी कर्णालीको ठुलो समस्या भनेकै पूर्वाधार विकास निर्माण हो,’ उनले भने, ‘यसलाई प्राथमिकतामा राखेर विगतदेखि सञ्चालनमा आएका क्रमागत एवं बहुवर्षीय योजनालाई समेत निरन्तरता दिने गरी हामी आगामी आव २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्छौँ ।’

प्रदेश सरकारले कर्णाली शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित योजनालाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिएर अघि बढाउने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘खर्च प्रगतिको अवस्थालाई हेरेर आव २०७९/८० को बजेट अलि खुम्चिएर आउने देखिएको छ र सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानमा कमी आउने भएकोले कर्णाली सरकारको अबको बजेट रु २९ अर्बसम्म हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम नदोहोरिन दिन, जनताको आवश्यकता पूर्ति हुने र सरकारको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार तोकिएको समयमै बजेट कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउन सबै तहको सुझाव लिने सरकारले बताएको छ ।

बजेट तर्जुमाका लागि यही जेठ १५ गतेसम्म सुझाव पठाइसक्नु पर्ने सूचना गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिक तथा सरोकारवालासहित विज्ञहरुलाई बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित राय/सुझाव इमेल गर्न आग्रह गरेको छ ।