कृषि उत्पादन आयातमा ४२ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउन निजी क्षेत्रको प्रस्ताव « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

कृषि उत्पादन आयातमा ४२ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउन निजी क्षेत्रको प्रस्ताव


१९ बैशाख २०७९, सोमबार


काठमाडौँ । बढ्दो आयात कम गर्न नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको आयातमा ४२ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउन निजी क्षेत्रले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।

निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बजेट सम्बन्धी यस्तो सुझाव प्रस्ताव गरिएको हो ।

महासङ्घले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको आयात भइरहेका सामानको संख्या २ सय भन्दा बढी छ । त्यसमध्ये अधिकांश वस्तु नेपालमा उत्पादन गरी आयात न्यूनीकरण वा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

महासङ्घले विश्व व्यापार सङ्गठनमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार कृषि उत्पादनमा औसत ४२ प्रतिशत र गैर कृषि वस्तु उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार लगाउन सकिने प्रावधान छ । यसरी आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन महासङ्घले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको हो ।

एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका २ सय सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याउन समेत निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्न सके आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने महासङ्घले जनाएको छ । कृषि इकोसिस्टममै सुधार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन समेत महासङ्घले सरकारसँग भनेको छ ।

नेपालमा यो वर्ष करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ । निर्यात भने मात्र ३ खर्ब रुपैयाँको हुनेछ । यसले नेपालको व्यापार घाटा १७ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । यो नेपालको बजेटको तुलनामा समेत धेरै हो ।

महासङ्घले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कोभिड पछिको विशेष प्याकेज ल्याउन समेत सरकारलाई भनेको छ । यस क्रममा दर्ता, लगानी, रकम फिर्ता लाने व्यवस्था र करमा छुटको प्रावधान ल्याएर लगानी आकर्षित गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

दातृ निकायबाट सहायता रकम घटिरहेको भन्दै निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा आर्थिक कूटनीति र अन्य सम्बन्ध विस्तार गर्न महासङ्घले भनेको छ ।

निर्यात बढाउन भने निजी क्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति बनाउन माग गरिएको छ । निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्ष पुर्‍याउन, मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिन, भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहन दिन सुझाव दिइएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस