वडा अध्यक्षले जिम्मेवारी भन्दा उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता दिएपछि … « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

वडा अध्यक्षले जिम्मेवारी भन्दा उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता दिएपछि …


१५ बैशाख २०७९, बिहिबार


काठमाडौँ । स्थानीय सरकार प्रमुखसमेत भनिने वडा अध्यक्षले राजीनामा दिनुअघि हेक्का नराख्दा वडाका कामकारबाही ठप्प भएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवार हुन राजीनामा दिनुअघि वडाध्यक्षले आफ्नो महत्त्व र जिम्मेवारीभन्दा उम्मेदवारीलाई नै प्राथमिकता दिँदा वडाहरूबाट हुने महत्त्वपूर्ण सिफारिस तथा प्रमाणीकरणका कामहरू रोकिन पुगेका हुन् ।

नाता प्रमाणित, बहाल करको लेखाजोखादेखि नागरिकता लिन सिफारिस गर्ने अधिकारसम्म रहेका वडाध्यक्षलाई तीन दर्जन बढी काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् । निःशुल्क तथा सशुल्क उपचारको सिफारिस गर्नेदेखि विद्यालयको कक्षा थप गर्नेसम्मको जिम्मेवारी बोकेका स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले आफ्नो पदीय महत्त्व तथा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी महसुस नगरिदिँदा प्रमाणित र सिफारिस गर्ने सबैजसो काम रोकिएका हुन् ।

अधिकांश पालिकामा वडाध्यक्षसहित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएकोले सिफारिस गर्न नसक्दा सेवा प्रवाह रोकिन पुगेको मलंगवा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमनाथ सुवेदी बताउँछन् । ‘सिफारिसका लागि आउने सेवाग्राहीहरूको भिड बढ्दो छ’, सुवेदीले भने, ‘जनप्रतिनिधिले अधिकार प्रत्यायोजन नगरी राजीनामा दिएर जानुभयो, कर्मचारीलाई त्यो अधिकार नभएकाले काम सकिएको छैन’

जनताको काम नै रोकिएकोले छिटो भन्दा छिटो कर्मचारीलाई अधिकारी प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

वडाध्यक्षले नै सिफारिस गर्ने भनिएका नागरिकतालगायतका महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू अरूले गरेर नहुने भएपछि नागरिकताको काम रोकिएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले बताए ।

पदमा रहँदै गरेका सिफारिस तथा जिम्मेवारी दिएर राजीनामा गरेका वडाहरूभित्रका मात्रै कामहरू भइरहेको उनले बताए । ‘कामै रोकियो भनेर गुनासो आएपछि हामीले कानुनमा कहीँ कतै व्यवस्था छ कि भनेर पनि हेर्‍यौँ, तर कानुन नै बनाउनु पर्ने देखियो’ प्रजिअ गौतमले भने, ‘हिँड्ने बेलामा वडा सचिवलाई नै कामकाज गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएको भए अहिले यति धेरै समस्या आउँदैनथ्यो’

सिफारिस नभएकै कारण नागरिकता रोकियो भन्ने गुनासो जिल्ला प्रशासनमा नआए पनि नागरिकता लिन आउनेको सङ्ख्या भने स्वात्तै घटेको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य बताउँछन् । प्रजिअ आचार्यका अनुसार नागरिकता लिन आउनेको सङ्ख्या अहिले ५० प्रतिशत नै घटेको छ ।

वडाबाटै सिफारिस नभएकोले प्रशासनसम्म नआई पुगेको कार्यालयका कर्मचारीको भनाई छ ।

देशभरिबाट यस्ता गुनासाहरू बढ्दै गएसँगै भक्तपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जिल्ला भित्रका नगरपालिकाहरूलाई पत्र पठाउँदै सबै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएका वडा र जिम्मेवारी तोकिएका कर्मचारीको नामावली यथाशीघ्र पठाउन भनेका छन् । सेवा प्रवाहमा बाधा नपुगोस् र कार्यवाहक तोकेका व्यक्तिको आधिकारिता खुलोस् भनेर पनि सो गरिएको प्रशासनको भनाई छ ।

जनप्रतिनिधि नहुँदा नागरिकतालगायत सिफारिसको काम रोकिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने गुनासोहरूको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।

जनप्रतिनिधि नभएर सिफारिस तथा प्रमाणीकरणकै काम रोकियो भन्ने गुनासो धेरै जिल्लाबाट आएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले प्रशासनसँग बताए । ‘केही दिनदेखि यो विषय उठिरहेको छ’, प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘यसबारे ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको र स्थानीय तह सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै हेर्ने भएकोले कुरा भइरहेको छ’

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार करिब २० प्रतिशत जति वडाहरूमा यस्तो समस्या देखिएको छ । हाल देशभर महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा गरी ६ हजार सात सय ४३ वडा रहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११६ मा कार्यवाहक सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा १ मा वडाध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छनौट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भई काम गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै वडाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि कार्यपालिकाले कुनै कर्मचारीलाई वडाध्यक्षको कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्ने उल्लेख छ । तर कतिपय वडाहरूमा वडाध्यक्षसहित सबै सदस्यहरूले नै राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै उपदफा १ अनुसार कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने अवस्था रहेन भने उपदफा दुई अनुसार कुनै कर्मचारीलाई वडाध्यक्षको कार्य गर्ने गरी जिम्मेवारी तोक्ने सक्ने भए पनि समयमै सोसमेत नसोचिदिँदा अब सङ्घीय सरकारले नै थप बाधा अड्काउ फुकाई दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

‘ऐनको दफा ११६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वडामा कुनै पनि प्रतिनिधि भएन भने कार्यपालिकाले वडाको कुनै कर्मचारीलाई अध्यक्षको रूपमा तोक्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘जुन सबै पालिका तथा सरकार प्रमुखले गर्नुपर्थ्यो तर नगरेका कारण अहिले समस्या देखिएको हो ।’

कार्यपालिका जिम्मेवार भइदिएको भए यस्तो अवस्था नै सिर्जना नहुने भन्दै समस्या आइसकेपछि अध्यादेशमार्फत बाधा फुकाउन मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । तर त्यसका लागि केही समय भने लाग्ने पनि उनको भनाई छ ।

‘यस्तो अवस्था आउँछ भनेर हामीले परिकल्पना नै गरेका थिएनौँ’, उनले भने ‘ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएको विषयमा जनप्रतिनिधिज्यूहरुले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर जानुहोला भन्ने लागेको थियो, तर स्वाट्ट राजीनामा दिएर हिँडिदिएपछि अहिले नागरिकका सेवा नै रोकिने अवस्था आउँदा मन्त्रालयले थप सोच्नु परेको हो’

वैशाख ३० गते हुने भनिएको निर्वाचनका लागि अझै दुई साता बाँकी छ । मत परिणाम आउन थप साता दिन जति लाग्छ । हरेक दिनजतो हुने प्रशासनिक गतिविधिहरू यति धेरै अवधि रोकिराख्न उपयुक्त नहुने भएकोले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको धारा ११६ मा थप एउटा उपदफा थपेर अहिलेको बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले राजीनामा दिनुअघि आफ्नो वडाका कामकारबाहीहरू प्रभावित नहुने किसिमले सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउँदै आफ्नो जिम्मामा रहेका सामानहरूको बरबुझारथसँगै सबै कर्मचारीसँग बिदाइ भएर हिँड्नुपर्नेमा राजीनामा बुझाएर फुत्त हिँडिदिँदा यस्तो समस्या आएको वडाका कर्मचारीहरूको भनाई छ ।

जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी नै बिर्सेर पदबाट राजीनामा दिई पुनः जनतासमक्ष मत माग्न जाँदा तपाईँले वडाको काम कसरी व्यवस्थापन गरेर आउनु भयो भनेर जनताले सोध्यो भने जनप्रतिनिधिले के जवाफ दिन्छन् होला ?

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस