स्थानीय तहमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको माग « प्रशासन
Logo ११ असार २०७९, शनिबार
   

स्थानीय तहमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको माग


९ बैशाख २०७९, शुक्रबार


काठमाडौँ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित नेतृत्व र दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको माग गरिएको छ ।

समता फाउन्डेसनले विज्ञप्ति जारी गरी अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिको अनुभव र कामको मूल्याङ्कन गर्दै माथिल्लो पदहरूमा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

फाउन्डेसनले राजनीतिक दलमा दलित समुदायको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, दलित जनप्रतिनिधिहरूलाई विना कुनै प्रकारको अवरोध काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले जातकै आधारमा विभेद गरेको पाइएमा दलीय तथा कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

‘राजनीतिक दलले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा जनसङ्ख्याको आधारमा दलित समुदायको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा टिकट वितरण गरियोस्, बाध्यकारी पद मात्र नभएर अन्य पदमा पनि अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरिएको र नेपाललाई बहु जातीय, बहु भाषिक, बहु धार्मिक, बहु सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत सुरक्षित गरिएको छ । धारा ४० ले प्रष्टरूपमा दलित हक सुनिश्चित गरेको छ । जसअन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका एक जना दलित महिलासहित दुई जना महिला वडा सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले स्थानीय सरकारमा दलित समुदायको सहभागिता आशा लाग्दोरूपमा अघि बढायो ।

अहिले झन्डै सात हजार दलित महिला सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कार्यरत छन् । १३ प्रतिशत दलित समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनिए पनि राष्ट्रियसभामा सात, प्रतिनिधिसभामा १९, समग्र प्रदेशसभा सदस्य ३३ जनाको सहभागिता रहेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस