स्थानीय सरकार र भावी नेतृत्व « प्रशासन
Logo ११ असार २०७९, शनिबार
   

स्थानीय सरकार र भावी नेतृत्व


९ बैशाख २०७९, शुक्रबार


सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने हेतुका साथ नेपालको संविधान जारी भए पश्चात् वि.सं. २०७४ सालमा तीन चरणमा गरेर ७५३ स्थानीय तहहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको स्थानीय शासनको पहिलो कार्यकाल समाप्त हुँदै छ। स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको लागि देशै भर एकै पटक यही वैशाख ३० गते निर्वाचन हुँदै छ । जनताको नजिकको सरकारको पाँच बर्षे कार्यकालको लागि चुनिने नेतृत्व कस्तो हुने विषयमा बहस चुलिँदै गएका छन्।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार सञ्चालन भएका विगतका स्थानीय निकायहरूको तुलनामा अहिलेका स्थानीय तहहरू बढी अधिकार सम्पन्न छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई विधायीकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत स्थानीय तहले एकल रूपमा प्रयोग गर्न पाउने २२ वटा अधिकार रहेका छन् । संविधानको अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची अन्तर्गत १५ वटा अधिकारहरू रहेका छन् । वडा समितिलाई वडा भित्रका योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन अन्तर्गत ३ वटा, तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा संरक्षण अन्तर्गत ३ वटा, विकास कार्य अन्तर्गत ४१ वटा, नियमन कार्य अन्तर्गत ६ वटा, सिफारिस तथा नाता प्रमाणित गर्ने अन्तर्गत ३५ वटा अधिकार रहेका छन् । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहने स्थानीय सरकार र त्यसमा पनि वडा समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । वडा अध्यक्षहरू गाउँ वा नगर कार्यपालिका र सभाको सदस्य हुने भएकोले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा वडा समिति झनै महत्त्वपूर्ण छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले अध्यक्ष वा प्रमुखलाई १५ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको छ । सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेस गर्ने, गराउने, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेस गराउने, सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने, सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुखमा रहेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका समिति, उपसमिति तथा वडा समितिको कामको रेखदेख गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, गराउने कर्तव्य पनि अध्यक्ष वा प्रमुखको रहन्छ ।

स्थानीय सरकारको मूल नेतृत्व पालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुखले गर्छन् र निजले नै कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्छन् भने उपाध्यक्ष वा उप-प्रमुखले न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्ने, पालिकाले गरेका विकास निर्माण कामको अनुगमन र सहजीकरण गर्ने, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको अनुगमन गर्ने तथा उपभोक्ता हकहित प्रवर्द्धन गर्दछन्।

स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ /नगर कार्यपालिकामा निहित रहन्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका प्रमुख कार्यपालिकाको अध्यक्ष र सभाको समेत अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने र पदावधि पाँच वर्षको हुने तथा अध्यक्ष प्रमुखको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति गाउँ नगरपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान छ । कुनै कारणवश उपनिर्वाचन भएमा उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि बाँकी अवधिका लागि मात्र कायम रहने, सङ्घ वा प्रदेशमा संसद् विघटन जस्तो गाउँ वा नगर सभाको विघटन र अविश्वासको प्रस्तावको प्रावधान संविधान र कानुनमा छैन ।

पाँच वर्ष पूरा भएको छ महिना भित्र अर्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यी प्रावधानले गर्दा स्थानीय सरकारलाई स्थायित्व प्रदान गरेको छ । संविधानले अध्यक्ष वा प्रमुखलाई गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष र गाउँ वा नगर सभाको अध्यक्षको समेत भूमिका दिएको छ । कार्यपालिकी र व्यवस्थापकीय नेतृत्व एउटै व्यक्तिमा रहँदा सङ्घ र प्रदेशमा जस्तो शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको अभाव भने देखिन्छ । स्थानीय तहको सभामा प्रतिपक्षी दलको व्यवस्था छैन । सङ्घ र प्रदेशमा जस्तो प्रतिपक्षबाट पटक पटक संसद् अवरोधको सामना गर्नुपर्ने हुँदा नेतृत्वलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज छ । विभिन्न विषयगत समितिहरू जस्तै राजश्व परामर्श समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समितिमा दलीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र कर लगाउन सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर-जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर लगाउन सक्छ । सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन सुल्क, दण्ड जरिवाना लगायतका गैर कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँट नेपाल सरकारलाई ५०%, सम्बन्धित प्रदेशलाई २५% र स्थानीय तहलाई २५% हुने प्रबन्ध छ । अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबाट नेपाल सरकारलाई ७०%, सम्बन्धित प्रदेशलाई १५% र स्थानीय तहलाई १५% गरी बाँडफाँट हुन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तर जस्ता प्राकृतिक स्रोतको सङ्कलन, उत्खनन र बिक्री वितरण गरी प्राप्त राजश्वको ४०% प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने र ६०% स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न पाउँछ । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने स्थानीय राजश्व परामर्श समितिले राजश्वका दर, दायरा, राजश्व नीति सुधारका लागि परामर्श दिने, स्थानीय तहको राजश्व वृद्धि र राजश्व परिचालन मार्फत अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर तर्फ लैजान सकिन्छ ।

सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान स्थानीय तहले प्राप्त गर्दछन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सह-लगानीमा ठुला पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् । यति मात्र होइन स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सहमतिमा आन्तरिक ऋण लिन सक्छ ।आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँट र स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त राजश्वको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋणको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको छ ।

स्थानीय तहहरूले सुरुवाती वर्षमा कानुनको अभाव, जनशक्तिको कमी, स्थानीय सरकार सञ्चालनको अनुभव विहीनता जस्ता समस्या भोगे । एकातर्फ सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट आउने सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानका कार्यक्रममा ध्यान नदिँदा करोडौँ बजेटका योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अर्कोतर्फ आफ्नो वडामा ५० हजार देखि १ लाख सम्मका टुक्रे योजनाहरूको लागि पालिकाबाट बजेट विनियोजन गर्न रस्साकस्सी गर्ने प्रवृत्तिले विकासको जस लिन र चुनावी मत प्रभावित गर्न त सकिएला तर गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन ।

पालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाँच वर्षमा दर्जन भन्दा बढी पटक परिवर्तन गर्ने र आफ्नो अनुकूल नहुने लागेमा नेपाल सरकारले खटाएका कर्मचारी हाजिर समेत नगराउने अतिवादी व्यवहारले संविधानले कल्पना गरेजस्तो सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरे । यस्तै विविध समस्याका बिचमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत बजेट खर्च तथा विकास र निर्माणका कार्यमा सङ्घ र प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय तहहरूले अब्बल प्रदर्शन गरेका छन् ।

स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त र कानुनी अधिकार प्रशस्त छन् । सबै पालिकाहरूको आन्तरिक स्रोतको अवस्था सन्तोषजनक नभए पनि स्रोत, साधन र बजेटको अभाव भने छैन । देशको राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको यस आ.व. को बजेट करिब १९ अर्ब रहेको छ भने १० वटा सङ्घीय मन्त्रालयको चालु आ.व.को बजेट काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट भन्दा कम छ । कानुन बमोजिम राजश्व सङ्कलन गर्ने, खर्च गर्न सक्ने अधिकारले स्थानीय तहहरूलाई जनताको नजिकको सरकारको रूपमा स्थापित गरेका छन् । संविधानमा स्थानीय तहको रूपमा परिभाषित र व्याख्या गरिए पनि व्यवहारमा यी वास्तविक सरकार हुन् ।

पहिलो कार्यकालमा जनमुखी कार्य गरी दोस्रो कार्यकालको लागि जनताबाट अनुमोदन भएर आउन सकेमा दस वर्ष एउटा पालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्दा हाम्रा राजनैतिक दलहरूले कल्पना गरेका गरेका स्वीजरल्यान्ड र सिंगापुर बनाउन नसकिने होइन।नेतृत्वमा विकासवादी दृष्टिकोण, काम गर्ने अठोट र स्वच्छ छवि भएमा पाँच वर्ष पनि छोटो समय होइन जबकि नेपालमा पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल कुनै प्रधानमन्त्री वा विभागीय मन्त्रीले पूरा गरेको दृष्टान्त छैन ।

योजनाबद्ध विकासमा जाने हो भने एउटा सानो क्षेत्रको विकासको लागि एक कार्यकालमा पनि धेरै गर्न सकिन्छ । अग्ला डाँडामा भ्यु टावर निर्माण गर्ने, प्रवेशद्वार बनाउने र सडक ट्र्याक खोल्नुलाई विकासको परिभाषामा सीमित नगरी लाभ लागत विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । लक्ष्य समाजवाद र साम्यवादको राख्ने तर न्यूनतम जीवनयापन र जन-जीविकाका सवालमा समेत ध्यान पुर्‍याउन नसक्ने हो भने समाजवादको यात्रा केवल नारामै सीमित हुनेछ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्यमा पुग्न र विकासको वास्तविक प्रतिफल जनतासामु पुर्‍याउन स्थानीय तहको नेतृत्व क्षमतावान् हुनु जरुरी छ। स्थानीय तहले मूलतः स्थानीय सरकार नै लोकतन्त्रका लाभहरूलाई जनतासामु पुर्‍याउने र जनताले भेट्न सक्ने नजिकको सरकार हो । पद सोपान र मर्यादाक्रमको लघुताभास मात्र नगरी विगतमा सङ्घीय तथा प्रदेशमा नेतृत्व लिएका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारको नेतृत्वको लागि चुनावी मैदानमा उत्रनु पर्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस