अनलाइन सेवा भन्नाले मुख्यतः इन्टरनेटमार्फत प्रदान गरिने कुनै सेवा वा सूचना हो। यसको मुख्य उद्देश्यकुनैपनि सेवा सहज, सरल, किफायती, पारदर्शी,छिटो छरितो तरिकाले आम जनतालाई प्रदान गर्नु हो। यसले सेवा लिन र दिनका लागि कार्यालयमै सेवाग्राही र कर्मचारी जानै पर्ने कुरालाई अनिवार्य गर्दैन अर्थात् आफ्नो पायक पर्ने स्थानबाट सेवा लिन र दिन सकिन्छ। तर यसको निर्भरता मुख्यतः सेवाको प्रकृति, सेवा सम्बन्धी मौजुदा कानुन, कार्यालयको क्षमता एवं आवश्यकता, लागू भएको सूचना प्रणाली अर्थात् सेवा प्रदानका लागि बनाइएको एप्लीकेशन सफ्टवेयरको क्षमता र इन्टरनेट वा इन्ट्रानेटको उपलब्धतामा पर्दछ।यसका लागि कानून सम्मत वेबमा आधारित एप्लिकेशन सफ्टवेयर अर्थात् सूचना प्रणालीको विकास तथा परीक्षण गरी सञ्चालन गरिएको हुन्छ, आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापनसहित।

इन्टरनेट भन्नाले सूचना आदान-प्रदान गर्ने बृहत् नेटवर्क सञ्जाल हो।जनवरी १, १९८३ मा इन्टरनेटको आधिकारिक प्रादुर्भाव भएकोमा यसको उपलब्धता विश्वभरी सन् १९९० देखी मात्र भएको हो। इन्टरनेटको आगमनसँगै विश्वभरि अनलाइन सेवाको सुरुआत वास्तविक रूपमा भएको देखिन्छ, यद्यपि अनलाइन सेवाको सुरुआत कम्पुसर्वेले सर्वप्रथम सन् १९७९ मा गरेका थिए।

नेपालमा पनि अनलाइन सेवाको शुरुआतसन् १९९३ मा पहिलो पटक इन्टरनेट भित्रिएसँगै भएको पाइन्छ। यसको लोकप्रियताका कारणले गर्दा नै के निजी, सरकारी वा गैरसरकारी संस्था? सबैले आफ्ना सेवाहरू क्रमशः अनलाइन मार्फत प्रदान गर्न निरन्तर क्रियाशील रहेका छन्।निजी संस्थाहरू मुख्यतः बैङ्क, पेयमेण्ट गेटवेवा वालेट, अस्पतालहरू र व्यापारिक संस्था आदिले अनलाइन मार्फत आफ्ना सेवाहरू प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। यस्तै राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवाहरू पनि क्रमशः अनलाइन हुँदै गइरहेकोमा केही निकायहरूद्वारा प्रदान हुँदै आइरहेको अनलाइन सेवा सम्बन्धी विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेको पाइन्छ, यथेष्ट जानकारी राखी नराखीकन।

मुख्यतः राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवाहरु अनलाइन मार्फत उपलब्ध गराउँदा देखिएका समसामयिक चुनौतीहरू देहाय बमोजिम रहेको छः-

१. अनलाइन सेवाका लागि पनिलाइनमा बस्नुपर्नेः साधन श्रोत तथा जनशक्तिको अप्रयाप्ताका कारणसेवाग्राहीको भिड व्यवस्थापन लगायतव्यवस्थित रुपमा सेवा प्रदान गर्नकेही कार्यालयहरुको सूचना प्रणालीमा दैनिक कोटा निर्धारण गरिने गरिएको छ। सोही कोटाको आधारमा अनलाइन आवदेन दर्ता गर्न दिने नदिनेको साथै आवेदन दर्ता गर्न दिएपनि दैनिक कोटा सकेपश्चात प्रणालीले आफै अर्को दिन आवेदन सिफ्ट गरिदिने व्यवस्थाले गर्दा अनलाइन आवेदनका लागि लाइनमा बस्नुपर्ने तितो यथार्थ हो।

अर्को सेवाको प्रकृति एवंम् मौजूदा कानूनका कारण सेवा लिन सम्बन्धित निकायमा जानुपर्ने हुन्छ, तर कार्यालयमा जाँदा क्षमताभन्दा बढी सेवाग्राही एकै समयमा आईदिदा वा प्रणालीमा एक्कासी आएको खराबीका कारण सेवाग्राही लाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सेवाग्राहीहरु दुई चरणमा अनलाइन सेवाका लागि लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ।हामीले मन्न गर्नुपर्ने कुरा के हो भने लाइन स्वभाविक हो कि कृत्रिम र एकदिन कि सधै यस्तै। यसो भन्नुका कारण कतिपय सेवाको प्रकृति एवं कार्यालयको क्षमताका कारण नै लाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ त कतिपयको हकमा लाइनमा बस्नु नपर्ने भएपनि लाइनमा बस्नु पर्ने। पहिलो चाहि स्वभाविक हो भने दोस्रो कृत्रिम हो। के निजी, गैरसरकारी वा अन्य निकायबाट सञ्चालित अनलाइन सेवा होस्, सबैमा कुनै न कुनै किसिमले सेवाका लागि लाइनमा बस्नैपर्ने बाध्यता छ, नेपालमा मात्र हैन विश्वभरी नै। उदाहरणको लागि निजी निकायद्वारा सञ्चालित चाहे बैक होस् वा अस्पताल सबैमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सृजना भैरहेकै हुन्छ।

२. सेवाग्राही तथा कागजात प्रमाणिकरणः सेवा लिनका लागि मुख्यतः सेवाग्राही कार्यालयमा आउनैपर्ने यो मुख्य कारण हो।वास्तवमा अनलाइन भनेको भर्चुअल दुनियाँ हो, जसको माध्यमबाटसेवा प्राप्तिका लागिकार्यालयमा उपस्थित नभइकन आवेदन दिइन्छ। अनलाइन मार्फत कार्यालयमा आवदेन पेश गर्ने सेवाग्राही वास्तविक रुपमा सही सेवाग्राही हो कि होइन र निजले पेश गरेको कागजात सही हो कि होइन प्रमाणिकरण गर्न सबभन्दा चुनौतीको विषय हो। मुख्यतः ब्यक्ति पहिचानका लागि लागू भएको राष्ट्रिय परिचय-पत्र एवं राहदानी सम्बन्धी प्रणालीहरुमा सबैको विवरण समावेश भैनसकेको र भएका विवरण पनि अन्य सरोकार निकायहरुको प्रणालीमा बायोमेट्रिक तथा फोटो सहितको विवरण पूर्ण रुपमा उपलब्धता भैसकेको अवस्था छैन। जसले गर्दा सेवाग्राही कार्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ। साथै सेवाग्राही र कागजात प्रमाणिकरण गर्न विभिन्न विद्युतीय उपायहरु उपलब्ध भएपनि सबैको आ-आफ्नै सीमितता छ।

सही मनले सेवा दिंदा दिंदै कहिलेकाहि हुने मानवीय गल्तिले अनावश्यक झन्झट ब्यहोर्नुपर्नेको अतिरिक्त कानून बमोजिम जागिर जाने समेत सम्भावना त्यतिकै रहेकोले पनि अनलाइन मार्फत सेवा प्रदान गर्दा कर्मचारीहरु केही संशकित हुने गरेको पाइन्छ। यद्दपि आजकल सेवाग्राहीलाई पनि जिम्मेवार बनाउन स्वयंम् घोषणा गर्न लगाए पनि सेवाका लागि प्राप्त हुने सबै आवेदन तथा कागजातहरु पूर्ण रुपमा सबै सही भएको पाइदैन। गलत मनसाय राखी अनलाइन आवेदन पेश गरेको सेवाग्राहीले सेवा पाएको खण्डमा स्वयंम् घोषणालाई देखाएर कर्मचारीलाई पन्छिनमिल्दैन र अन्तत्वोगत्वा यसको परिणाम पनि बडो दुखद र अपूरणीय हुन्छः सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैलाई।

३. माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनः जनसंख्या प्रत्येक पल बढ्दो क्रममा रहेकोले स्वभाविक रुपमा सेवाग्राही पनि बढ्दो क्रममा छ। तर हाम्रा सेवा दिने कार्यालय एवं सेवा डेस्कर कर्मचारीको संख्याउही पुरानो, केही अपवाद बाहेक।यसका अतिरिक्त अनलाइन सेवा प्रदानका लागि बनाइएको एप्लीकेशन सफ्टवेयरको विस्तार पनि विविध कारणवश आवश्यकतानुसार हुन सकेको छैन। जसले गर्दा माग अनुसार समयमा सेवा दिन नसकिएको यथार्थ हो। अनलाइन सेवा पूर्ण रुपमा स्वचालन भए मात्र कार्यालयएवं सेवा डेस्क वा कर्मचारीको आवश्यकता थोरै पर्ने तर व्यवहारमा यो कतिको सम्भव छ,बहसकै गर्भमा छ। बढी सेवाग्राही आउने कार्यालय जस्तै यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय,राष्ट्रिय परिचय-पत्र, राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लाइन सम्झने हो भने हामी सजिलै बुझ्न सक्छौ।

४. समसामयिक सेवा सम्बन्धी कानूनको अभावः यद्दपी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३७ बमोजिम प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय वा कार्यालयले आफ्नो स्रोत तथा साधनको उपलब्धताको आधारमा कम्प्युटरीकृत सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउन सकिने भएपनि प्रत्येक सेवाका लागि पृथक-पृथक कानून लागू हुन्छ। तर ती अधिकांश कानूनहरु समसामयिक परिमार्जन हुन नसकेकोले सेवा सम्बन्धी पुरानै कानून हालसम्म लागू छ।सूचना प्रविधि सम्बन्धी विशेष कानून पनि हालसम्म जारी भैसकेको अवस्था छैन। जसले गर्दा सोचे अनुसार अनलाइन सेवा प्रदान गर्न अप्ठयारो पर्ने गरेको छ।कतिपय सेवाको प्रकृतिका कारणले गर्दास-साना कार्यको लागि पनि सेवाग्राही कार्यालयमा जानैपर्ने अवस्था छ। उदाहरणका लागि सवारी चालक अनुमति-पत्र नवीकरण गर्न सवारी चालक कार्यालयमा जानैपर्छ, शारीरिक एवं मानसिक रुपमा स्वस्थ छ कि छैन? चेकजाँच गराउन।

५. सूचना प्रणालीको सीमितताः अनलाइन सेवा प्रदानका लागि बनाइएको प्रत्येक सूचना प्रणाली अर्थात एप्लिकेशन सफ्टवेयरको आफ्नै विशेषता हुनुका साथै केही सीमितता पनि हुन्छ । समयको क्रमसँगै सूचना प्रणाली पनि परिष्कृत हुँदै जान्छ।प्रदान गरिने सेवा कतिसम्म अनलाइन गर्ने र कतिसम्म स्वचालन गर्ने कुरा सेवाको प्रकृति एवं संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित निकाय तथा मौजूदा कानून माथि निर्भर गर्दछ। अझ बिजनेस प्रोसेस रिईन्जिनियरिङ्ग नगरीकन हतारमा विकास गरी सञ्चालन गरिएको सूचना प्रणालीमा बेला -बेलामा समस्या उत्पन्न हुने र कतिपय अवस्थामा सेवाको चरणमा झन् बढोतरी हुने सम्भावना हुन्छ। जसले गर्दा लागत, समय र कार्यबोझ झन् बढ्न गई सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैमा प्रणाली प्रति नकारात्मक सोच सृजना हुने गरेको छ।

६. सूचना प्रणाली विभिन्न कारणवश निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुन नसक्नुः अनलाइन सेवाका लागि बनाइएको सूचना प्रणाली निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुन विभिन्न कुराहरुमा निर्भर गर्दछ। उदाहरणको लागि सूचना प्रणाली एवं सर्भर लगायत अन्य उपकरणको क्षमता एवं बिना खराबी सञ्चालन,विद्युतको नियमित आपूर्ति, इन्टरनेट वा इन्ट्रानेट आवश्यक गतिमा उपलब्धता र अभेद सुरक्षा व्यवस्था। यीमध्ये कुनै एकमा आएको खराबी वा कमी कमजोरीका कारण सूचना प्रणालीमा बेला-बेलामासमस्या आउने गर्दछ, जसले गर्दा सेवाअवरुद्ध हुने गर्दछ। फलस्वरुपअनलाइनआवेदन भरी कार्यालयमा पेश गर्न वा सेवाका लागि सेवाग्राही कार्यालयमा जाँदा लामो समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाहुनुका साथै म्यानुअल काम हुँदा भन्दा कहिलेकाहि बढी समय लाग्ने देखिएको छ।

७. सूचना प्रणालीको सुरक्षा : अनलाइन सेवा प्रदान गर्न सूचना प्रणाली वेबमा आधारित विकास गरिने भएकोले प्रणालीसम्मको पहुँच इन्टरनेट भएको जुनसुकै ठाउँबाट सजिलै हुने गर्दछ। मुख्यतः प्रयोगकर्त्ताको युजर क्रेडेन्सियल चोरी गरी सूचना प्रणालीभित्र प्रवेश गर्नेको साथै सूचना प्रणाली र उक्त प्रणाली सञ्चालनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न सिस्टम सफ्टवेयरहरु, नेटवर्क उपकरण तथा सेट गरिएको पँलसिमा भएको कमी कमजोरीको फाइदा उठाई साइबर अपराधीहरुले अनधिकृत रुपमा सूचना प्रणालीमा पहुँच बनाई सूचनाहरु दुरुपयोग गर्ने, प्रणाली तथा डाटावेश कब्जामा लिने वा सिस्टममा क्षति पुर्‍याउने आदि गरेको पाइन्छ। साइबर अपराध बढ्दो क्रममा रुपमा रहेकोले सूचना प्रणालीको सुरक्षाको सवाल टड्कारो रुपमा आएको छ।

८. महँगो सूचना प्रणालीः केन्द्रीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्नबिजनेस प्रोसेस रि-ईन्जिनियरिङ्ग सहित सूचना प्रणाली विकास तथा परीक्षण र विभिन्न किसिमका हार्डवेयर, नेटवर्क एवं सुरक्षाका उपकरणहरु आदि खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सूचना प्रणाली स्थापनाका लागि शुरुमा लाखौ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ। साथै व्यवस्थित तथा सुरक्षित रुपमा सञ्चालनका लागि प्रत्येक वर्ष प्रयोगमा रहेको सफ्टवेयरहरुको लाइसेन्स नवीकरण तथा सूचना प्रणालीको सपोर्टका लागि निरन्तर रुपमा लगानी गर्नुपर्छ। यसका अतिरिक्त हार्डवेयर र सफ्टवेयरको लाइफ सकेपश्चात वा हार्डवेयर खराब भए पश्चात पुनः अर्को खरिद गरी प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेको साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको तिब्र विकासले गर्दा नवीनतम प्रविधि समेत अपनाउनुपर्ने बाध्यता छ, जसको लागि निरन्तर रुपमा लाखौ रुपैयाँ लगानी गरी राख्नुपर्छ।

९. सेवाग्राहीको आवश्यकताः हुनत अनलाइनको अनिवार्यता नेपालमा समेत बढ्दो क्रममा रहेकोमा कतिपय बेला सेवाग्राहीलाई अत्यन्त जरुरी काम पर्ने र त्यही बेला सूचना प्रणाली नचल्ने सम्भावना रहने भएकोले कानून बमोजिम तोकेको अवधि र विधि पूरा गर्ने हो भने सेवाग्राही मर्कामा पर्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रणाली कारणवश लामो समयसम्म बन्द भयो भने समयमै सही निर्णय गरिएन भने त्यसले निम्ताउने परिणामको कल्पना गर्न साध्य नै छैन।

१०. सेवाग्राहीमैत्री कार्यालय नहुनुः कतिपय सरकारी निकायहरुले आफ्नो जग्गा र भवन नभएका कारण घर भाडामा लिई सेवा प्रदान गरीरहेको अवस्था छ भने कतिपयको आफ्नै जग्गा र घर भएपनि सेवाग्राहीमैत्री संरचना नभएको अवस्था छ।सेवाको प्रकृति अनुसार कार्यालयको संरचना नहुँदा सोचे अनुसार सेवा दिनमा असमर्थता हुनुका साथै अनावश्यक भिड थप्नमा मलजल गरेको पाइन्छ।

११. अनलाइन सेवा प्रति अविश्वास र साक्षरताको कमीः कार्यालयमा गएर सजिलै सेवा लिन सकिन्छ भने अहिलेसम्म धेरै सेवाग्राहीको विश्वास रहेको छ। साथै राज्यबाट प्रदान गरिने अनलाइन सेवाको बारेमा आम नागरिकलाई कम मात्र थाहा छ भने अर्कोतर्फ अनलाइन सेवा लिनका लागि ज्ञानको कमी पनि त्यतिकै छ। केही मात्र सेवाग्राही छ, जो आफैं अनलाइन आवेदन भरी सम्बन्धित कार्यालयमा आवेदन पेश गर्न सक्छ। सेवाको विशिष्टताले माग गर्ने ज्ञानको कमीको साथै कम्प्युटर साक्षरता दरमा भएको कमीले गर्दा अधिकांश सेवाग्राहीले आफै अनलाइन आवेदन कार्यालयमा पेश गर्न त्यति सक्षम भएको अवस्था छैन।

१२. दक्ष जनशक्तिको कमीः कुनै पनि सेवा व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित रुपमा उपलब्ध गराउनका लागि त्यस कार्यमा खटिने जनशक्तिको सेवाभाव, सेवा तथा सूचना प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान र मनोवृति माथि निर्भर गर्दछ।अनलाइन सेवा प्रदान गर्न मुख्यतःदुई किसिमको दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछः पहिलो सूचना प्रणाली व्यवस्थित रुपमा विकास तथा परीक्षण गरी सञ्चालन एवं निरन्तर रुपमा सपोर्ट गर्न र अर्को उक्त प्रणाली प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्न।सूचना प्रणाली व्यवस्थित रुपमा विकास तथा परीक्षण गरी सञ्चालन एवं निरन्तर रुपमा सपोर्ट गर्न विभिन्न तहका सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्ति आवश्यक संख्यामा जरुरी पर्दछ।

सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने निकायमा आवश्यक सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्तिहरु नभएको कारणले गर्दा नै विकास तथा सपोर्टका लागि बाहय परामर्शदातामा निर्भर हुनुपर्ने तितो यथार्थ हो।यसका अतिरिक्त सूचना प्रणालीमा समस्या आउँदा समाधान हुन पनि समय लाग्ने गरेको छ।आवश्यकता पनि समयसँगै परिवर्तनशील हुने भएकोले प्रणाली निरन्तर रुपमा अद्यावधिक र स्तोरोन्नति गर्नुपर्ने हुन्छ। फलस्वरुप प्रणाली व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनार्थ निरन्तर रुपमा आवश्यक संख्यामा कार्यालयमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्दछ। यस्तै सूचना प्रविधि बाहेकका कर्मचारीहरुलेसूचना प्रणालीको साथै सम्बन्धित कानून सम्बन्धी ज्ञान नलिई सिधै कार्यक्षेत्रमा खटिएको पाइन्छ। जसले गर्दा सेवा प्रदान गर्नमा समय लाग्नुका साथै निर्भिक भएर सेवा प्रदान गर्नमा कमी कमजोरी पाइन्छ।

उपरोक्त चुनौतीहरु सम्बोधन गर्न देहायका उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छः
१. माग अनुसार कार्यालय वा सेवा कक्ष थपः अनलाइन सेवा प्रदान गर्नमा कार्यालयको वातावरण र जनशक्तिको अहंम भूमिका समेत रहने भएकोले सेवाको प्रकृति तथा सेवाग्राहीको चाप अनुसार सेवाग्राहीमैत्री कार्यालय एवं सेवा कक्ष र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेको साथै माग अनुसार सूचना प्रणाली अर्थात सेवाको विस्तार समयमा गर्नुपर्छ। अनिमात्र सेवा सहज, सरल र छिटोछरितो एवं प्रभावकारी तरिकालाई अनलाइन मार्फत उपलब्ध गराउन सकिन्छ।

२. सेवाग्राही तथा कागजात प्रमाणिकरणका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बनः सेवाग्राही तथा कागजात प्रमाणिकरणका लागि विभिन्न विद्युतीय उपायहरु जस्तै पासवर्ड, ‌ओटिपी, बायोमेट्रिक (औला, अनुहार, आँखा), टोकन, विद्युतीय हस्ताक्षर आदि चलनचल्तीमा रहेकोमा सबैको आ-आफ्नो विशेषता र सीमितता छ। सेवाको संवदेनशीलताका आधारमा उपरोक्त मध्ये कुनै एउटा वा मिश्रित विकल्पमा जान सकिन्छ।तर ब्यक्ति पहिचानको लागिसजिलो तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणले सरकारी निकायमा बायोमेट्रिक बढी प्रयोग भएको देखिन्छ।

डकुमेण्ट प्रमाणिकरणका लागि विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ बमोजिम विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गर्न सकिन्छ।यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय परिचय-पत्र र राहदानी विभागको प्रणालीहरुमा रहेका बायोमेट्रिक सहित अन्य आवश्यक विवरण वेब सर्भिस अर्थात् एपीआई मार्फत यथाशिघ्रअन्य सम्बन्धित निकायको प्रणालीहरुमा उपलब्ध गराउन जरुरी भैसकेको छ। यसो भयो भने सेवाग्राही पहिचानगर्न सजिलो हुनुका साथै निजले पेश गर्ने कागजातमा कमी आई अन्य बाँकी कार्यमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

३. समसामयिक सूचना प्रविधिमैत्री कानून निर्माणः सूचना प्रविधि मार्फत सेवा प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायले सूचना प्रणालीलाई सहयोग पुग्ने किसिमले समसामयिक कानूनको निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ।सूचना प्रणाली कानून सम्मत भएन भने यस मार्फत प्रदान हुने सेवा पनि मान्य हुँदैन। यस्तै सूचना प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न किसिमका चुनौतीहरु थपिदै गईरहेकोले एकीकृत रुपमा सम्बोधन गर्न समसामयिक सूचना प्रविधि ऐन जारी हुनु त्यतिकै जरुरी छ।

४. स्वचालन हुने गरी सूचना प्रणालीको विकास तथा परीक्षण गरी सञ्चालनः कार्यप्रक्रियालाई अधिकतम स्वाचलन हुने गरी बिजनेस प्रोसेस रिईन्जिनियरिङ्ग सहित सूचना प्रणालीको विकास तथा परीक्षण गरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ।सेवाको कुनै भाग अनलाइन र कुनै भाग म्यानुअल वा म्यानुअल सेवा दिएको जस्तै सूचना प्रणाली बनाउँदा कार्यबोझ बढ्नुका साथै वास्तविक रुपमा यसको प्रयोगबाट भरपूर फाइदा लिन नसकिने हुन्छ। साथै सेवाको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिई वैकल्पिक व्यवस्था सहित सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र सूचना प्रणालीको अहमियत बढ्नेका साथै सेवाग्राही र कर्मचारीको सूचना प्रणाली प्रति विश्वास बढ्न गई सेवा प्रवाहमा सहजहुने देखिन्छ।

५. सूचना प्रणालीको सुरक्षाको ब्यवस्थाः अनलाइन सेवासुरक्षित रुपमा सूचना प्रणाली मार्फत प्रदान गर्नका लागि पाइरेटेड नभईकन लाइसेन्सड सिस्टम सफ्टवेयहरुको प्रयोगको साथै समसामयिक एण्टिभाइरस सफ्टवेयरहरुर एसएसएल प्रमाणपत्र सर्भरमा इन्सटाल गर्नुपर्छ। साइबर अपराध बढ्दो क्रममा रहेकोले नेटवर्क तहमा पनि विशेष पँलसि लगाई निगरानी गरिरहनुका साथै समयमै सफ्टवेयरहरुको लाइसेन्स नवीकरण गरी राख्नुका अतिरिक्त सूचना प्रणालीमा बाहय ब्यक्तिलाई अनावश्यक पहुँच दिनुहुँदैन। प्रणालीमा भौतिक पहुँचलाई ब्यवस्थित गर्न आवश्यक सुरक्षाका उपकरणहरु प्रयोग गर्नुपर्छ। समय-समयमा प्रणाली प्रयोगकर्ताको लँग् मूल्यांकन गरी राख्नुका साथै सरुवा भै जाने कर्मचारीको युजर एकाउण्ट यथाशिघ्र बन्द गर्नुपर्छ।यसका अतिरिक्त बेला-बेलामा सूचना प्रणालीको अडिट बाहय निकायसँग गराउनुका साथै अडिटका क्रममा उठाएका विषयहरु यथाशिघ्र सम्बोधन गर्नुपर्दछ।

६. आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थाः सूचना प्रणाली व्यवस्थित र सुरक्षित रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने एप्लिकेशन सफ्टवेयर, सर्भर लगायत अन्य उपकरण, विद्युत, इन्टरनेट वा इन्टरनेट र अभेद सुरक्षा व्यवस्था आदि र विभिन्न तहको दक्ष जनशक्ति समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ।यसो नहुँदा सेवाको निरन्तरतामा असर पर्नुका साथै सूचना प्रणालीमा सुधार तथा स्तोरोन्नति गर्न र खराबी आएको समयमा तत्काल सपोर्ट नपाई बाध्यभर लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनसक्छ।

सूचना प्रविधि उपकरणको लाइफ सामान्यतः तीनदेखी पाँच वर्षको हुने गरेको छ भने सूचना प्रणालीका अतिरिक्त प्रयोगमा आउने सिस्टम सफ्टवेयरहरुको लाइसेन्स वार्षिक रुपमा नवीकरण गराइराख्नुपर्ने हुन्छ। यसका अतिरिक्त सूचना प्रणाली सम्बन्धी विभिन्न किसिमका सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतीहरु बेला-बेलामा देखा पर्ने गरेको छ भने विभिन्न किसिमका नवीनतम प्रविधिको विकाससँगै अपनाउनुपर्ने जरुरी र बाध्यता पनि छ। त्यसैले बिजनेश कन्टिन्युटि प्लान सहित कुनै पनि सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्छ। अधिकतम स्वचालन हुने गरी सूचना प्रणाली विकास तथा परीक्षण गरी लगाउँदा निश्चय नै कर्मचारी कम संख्यामा आवश्यक पर्छ। तर यदि हुँदाहुँदै सूचना प्रविधि सम्बन्धी केही जनशक्ति थप आवश्यक पर्ने भएकोले वास्तविक रुपमा आवश्यकता पहिचान गरी सूचना प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न तहको जनशक्तिको दरबन्दी थप एवं समयमै पदपूर्ति र सूचना प्रविधि बाहेकका अन्य अनावश्यक कर्मचारीलाई अन्य क्षेत्रमा खटाउन सकियो भने सूचना प्रणालीको वास्तविक फाइदा लिन सकिन्छ।यसका अतिरिक्त सम्बन्धित सेवा तथा सूचना प्रणाली सम्बन्धी तालिम दिई मात्र कर्मचारीहरुलाई कार्यालयमा खटाउनु पर्छ।

७. कम लागतमा सूचना प्रणाली सञ्चालनः सर्भर लगायत अन्य उपकरणको क्षमताको पूर्ण रुपमा शुरुमै प्रयोग नहुने भएकोले शेअर्ड रिसोर्स प्रयोग गर्दा तुलनात्मक रुपमा केही कम लागतमा सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको छ । यसका लागि एकीकृत डाटा सेन्टर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका अतिरिक्त नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुक, त्यो पनि सरकारी निकायमा सम्बन्धित निर्माणकर्ताले कम दरमा आवश्यक हार्डवेयर एवं सफ्टवेयर उपलब्ध गराउन विशेष पहल गर्नुको साथैं वार्षिक रुपमा नवीकरण वापत तिर्नुपर्ने शुल्कमा कटौती गर्न जरुरी भैसकेको छ। साथै परामर्शदाताले सम्झौता बमोजिमको काम गुणस्तर रुपमा गरी सकी समयमै सूचना प्रणाली सञ्चालन र सोर्स कोड लगायत विभिन्न किसिमका प्रणाली सम्बन्धी म्यानुअल वा प्रतिवेदन दिन सक्नु पर्दछ। अनि मात्र कम लागतमा सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ।

८. सेवा प्रतिको जागरुकता र साक्षरताः राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने विद्युतीय सेवाहरुको बारेमा आम नागरिक तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुलाई विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर रुपमा सुसूचित गर्नु पर्छ। समय-समयमा विभिन्न किसिमका सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र विद्यालयदेखि नै कम्प्युटर सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक भैसकेको छ। साथै कम्प्यूटर साक्षरता प्रति विशेष चनाखो हुनुपर्छ, नत्र समाजमा डिजिटल डिभाइड बढ्ने सम्भावना त्यतिकै हुन्छ।

९. एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापनाः आम जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबभन्दा नजिकको निकाय स्थानीय तह नै हो। कागजात सहित सेवाग्राही प्रमाणिकरण गर्न र नजान्नेको हकमाआवश्यक कागजात संलग्न गरी अनलाइन आवेदन कार्यालयमा पेश गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृत वा ईन्जिनियरको नेतृत्वमा आवश्यक कम्प्युटर टेक्निसियन र सेवा सम्बन्धी एक जना कर्मचारीसहित एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्न जरुरी भैसकेको छ। यसो गर्न सकियो भने आमजनता आफ्नो घरदैलोबाट नै आवश्यक पर्ने सेवा सहज, सरल र किफयाती तरिकाले बिना झन्झट प्राप्त गर्न सक्छ भने कार्यालयले पनि ढुक्क भएर छिटो छरितो र पारदर्शी तरिकाले किफायती सेवा प्रवाह गर्न सक्छ।

१०. मनोवृतिमा सकारात्मक परिवर्तनः “जहाँ विधिले काम गर्दैन त्यहाँ प्रविधिले काम गर्छ” भने कहावत सत्य हुँदाहुँदै प्रविधिको समेत केही सीमितता भएकोले सेवा लिने र दिने मुख्यतः दुवैको सोच वा मनोवृतिमा सकारात्मक परिवर्तन हुनैपर्छ।सेवा उपभोग गर्ने अन्तिम पक्ष सेवाग्राही नै भएकोले अनलाइन आवेदन दिएपनि सेवाको प्रकृतिका कारण कतिपय सेवाको हकमा सेवाग्राही स्वयं कार्यालयमा जानैपर्छ। सेवा प्रदानका लागि कार्यालय स्थापनागरिएको हुनाले सेवाग्राही कार्यालयमा जाँदासेवाका लागि लाइनमा बस्नुपर्ने भएमा संयमित ढङ्गले धैर्यता पूर्ण लाइनमा बसि आफ्नो पालो कुर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

किनकि सेवा प्रदान कार्यलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउने कार्य सम्बन्धित कार्यालय र सेवाग्राही दुवैकोहो। वास्तवमा कुनै पनि सूचना प्रणाली आफैमा पूर्ण हुँदैनको साथै समयसँगै ब्यक्ति र संस्थाको आवश्यकता पनि परिवर्तन हुने भएकोले सो अनुसार प्रणाली निरन्तर रुपमा परिमार्जन, सुधार र स्तोरोन्नति गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अनलाइन सेवा दिदैंमा कार्यालयमा सेवाग्राही नआउने हुँदैन। ब्यक्ति र संस्थाको आवश्यकता समयानुसार परिवर्तन हुने भएकोले सोही अनुसार सूचना प्रणाली नभएको अवस्था वा सेवाग्राहीको आफ्नै विभिन्न किसिमको समस्याको कारण सेवाग्राही सामान्यतः कार्यालयमा आउने पनि गर्छ। तर कार्यालयमा भिड,त्यो पनि कृत्रिम छ भने निश्चय नै उपयुक्त प्रविधि मार्फत सम्बोधन गर्नै पर्छ।

सूचना प्रविधिको आफ्नै विशेषता तथा केही सीमितता रहेकोले कानून सम्मत उपयुक्त सूचना प्रणाली मार्फत अनलाइन सेवा प्रदान गर्न कुनैपनि राज्यको आजको आवश्यकता भैसकेको छ। पूर्ण अनलाइनका लागि सेवाका प्रत्येक चरण अनलाइन नै सम्बोधन भएकै हुनुपर्ने तर अनलाइन भर्चुअल दुनियाँ भएको साथै कतिपय सेवाको हकमा सेवाग्राही स्वयं कार्यालयमा जानैपर्ने आवश्यकताले गर्दा अनलाइन सेवा प्राप्तिका लागि सेवाको प्रकृति एवं संवेदनशीलताका आधारमा कुनै न कुनै चरणमा सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति हुँदा सेवा प्रदान तथा प्राप्तिमा विश्वासको वातावरण सृजना भई छिटोछरितो सेवा प्रवाह हुने देखिन्छ। तसर्थः सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा दिंदा यसप्रतिको आकर्षण र विश्वास सधै कायम हुने भएकोले यस तर्फ विशेष चनाखो हुनुपर्दछ। कोरोनो कालले सिकाएको गतिलो पाठहरु मध्ये यो पनि एक हो।

अनलाइन सेवा दिने एक माध्यम मात्र हो र यसको सफल कार्यान्वयनका लागि दुवै सेवाग्राही र कर्मचारीको सकारात्मक भूमिका त्यतिकै जरुरी छ। मनुष्यले प्रत्येक दिन राम्रो खाना खाँदा र राम्रो कपडा लगाउँदा समेत बिरामी परिरहेकोर आ-आफ्नो क्षमता अनुसार काम गरीरहेको अवस्थामा प्रत्येक सूचना प्रणाली सोचे अनुसार तु सेवा निरन्तर रुपमा विभिन्न परनिर्भरताका कारणले नसकिने हामी अगाडि घामसँगै छर्लङ्ग छ। तर यसको मतलबअनलाइन सेवालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न नसकिने भने पक्का होइन। वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लगायत वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा केही समयदेखि भैरहेको समसामयिक सुधारलाई नमूनाको रुपमा लिन सकिन्छ। त्यसैले उपलब्ध साधन श्रोतको भरपूर उपयोग गर्दै ईमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्नको साथै अनलाइन सेवाकासमसामयिक चुनौतीहरु समाधानका लागि माथि सुझाइएको उपायहरु अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको छ।

वास्तवमा सूचना प्रविधिको सही प्रयोगले सेवाग्राहीको लागत, समय र परिश्रम बच्नुको साथै पारदर्शी तरिकाले सहज, सरल र प्रभावकारी रूपमा सेवा लिन र दिन सकिन्छ भने काममा दोहरोपना हट्नुका साथै आवश्यक सूचना समयमा उपलब्ध गराउन र अभिलेख व्यवस्थापनमा सहजता हुने देखिन्छ। तसर्थ, अनलाइन सेवा व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित प्रदान गर्न सकियो भने राज्यमाथि नागरिकको विश्वास बढ्ने र अन्ततोगत्वा विद्युतीय सुशासन कायम गर्न एवं डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको उद्देश्य पूरा गर्न अहम् मद्दत पुग्ने देखिन्छ।