काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्का गर्ने भन्ने शहरी विकास मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले यही वैशाख ५ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबारको मिति २०७८-७-१४ च.नं ४८३ तथा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहलको मिति २०७८-७-१६ च.नं ५६ को उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्का गर्ने भन्ने पत्र परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु ।”

उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा विकृति आएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले यस्तो कार्य रोक्न परिपत्र गरेको थियो । मन्त्रालयको उक्त निर्णयले विकासका काममा असर परेको दाबीसहित जीतबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थिए ।

अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही वैशाख १२ गते बोलाएको छ । अदालतले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्नुपर्ने कारणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसमेत गरेको छ ।

पछिल्लो समय उपभोक्तामार्फत गरिने कार्यमा चरम भ्रष्टाचार हुने गरेको गुनासो आएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन