यसरी दिने स्थानीयका जनप्रतिनिधिले राजीनामा ! « प्रशासन
Logo ११ असार २०७९, शनिबार
   

यसरी दिने स्थानीयका जनप्रतिनिधिले राजीनामा !


८ बैशाख २०७९, बिहिबार


काठमाडौँ । उम्मेदवार हुन अनिवार्य राजीनामा दिनुपर्ने भएसँगै प्रमुख तथा उपप्रमुखले राजीनामा कसलाई दिने भन्नेबारे छाएको अन्योलताबारे जुक्ति निकालिएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुखले उपप्रमुख र उपप्रमुखले प्रमुख समक्ष राजीनामा दिने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा कुनै एक जनाले राजीनामा दिएको अवस्थामा अर्कोले कसलाई बुझाउने भन्नेबारे देखिएको अन्योलतालाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यक्ति गए पनि पद कायमै रहेकोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सनाखत गराएर राजीनामा दिन सक्ने भनेको छ ।

‘मेयर/उपमेयर भनेको पद हो’ मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले प्रशासनलाई भने, ‘यदि मेयरले यसअघि नै राजीनामा दिई सकेको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सनाखत गराएर उपमेयरले मेयरलाई नै सम्बोधन गरी राजीनामा दर्ता गर्ने’

सोही व्यवस्था अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको हकमा पनि लागू हुने सचिव अधिकारीको भनाई छ । राजनीतिक पदाधिकारीहरूले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिरहन नपर्ने भएकोले दर्ता गरेसँगै स्वतः स्वीकृत भएको मानिन्छ ।

वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले कसलाई राजीनामा दिने भन्नेबारे केही उल्लेख नभएको अवस्थामा मेयरसमक्ष बुझाउने भन्ने बुझाई राखिएको छ ।

यस्तै वडाध्यक्ष नभएको या नरहेको अवस्थामा पनि थप अन्यौलता छाउन सक्ने देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १२ मा आम नागरिकका दैनिकीसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण तीन दर्जन बढी कार्यहरू वडाध्यक्षले गर्नुपर्ने छ ।

वडाध्यक्षसहित वडासदस्यहरु सबैले राजीनामा गरेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने जवाफ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छैन ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार हुनका लागि अनिवार्य राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था त गर्‍यो तर त्यसपछिका केही व्यवहारिक तथा कानुनी जटिलता र आई पर्ने थप समस्याबारे नसोची/नबुझी दिँदा थप अन्यौलताको अवस्था आएको हो । उक्त व्यवस्थाका विरुद्ध अदालतमा परेको रिटसमेत खारेजीपछि जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिनै पर्ने भएको हो । अदालतले आदेश नै दिई सकेको अवस्थामा अब पछि फर्किने अवस्था छैन ।

आयोगले भने फैसलाबारे औपचारिक जानकारी नआएको जनाउँदै राजीनामा कहाँ गर्ने भन्ने व्यवस्था सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने भएकाले आयोगले जवाफ नदिने भन्दै पन्छिसकेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वडाका सबै पदाधिकारी नै रिक्त हुने अवस्था आए अध्यादेशमार्फत भए पनि बाधा अड्काउ फुकाउने तयारी सरकारको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस