सरकार शासकीय पात्रहरूले नागरिकलाई सशुल्क वा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने बस्तु तथा सेवा नै सार्वजनिक सेवा हुन्। त्यसरी प्रवाह गरिने सेवाको विधि, माध्यम वा तरिका सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । जनताले खोजेजस्तो, रोजेजस्तो र सोचेजस्तो सेवा नै प्रभावकारी सेवा प्रवाह हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका मूलभूत सिद्धान्तका बिषयलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको हो । सार्वजनिक प्रशासनमार्फत हरेक दिन प्रवाह गरिने वस्तु तथा सेवाबाट आम नागरिक सन्तुष्टि नभएको कारण सार्वजनिक प्रशासन प्रति जनताको वितृष्णा पैदा भएको तितो यथार्थ हाम्रा सामु विद्यमान छ । सुधारका उपायहरूलाई शब्दमा लिपिबद्ध गर्दैमा सेवा प्रभावकारी हुँदैन, जबसम्म हामीले लेखेका शब्दहरूलाई त्यसको भावसहित कार्यान्वयन गरी व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दैनौँ ।

सेवाग्राहीका धेरै वेदना र रोदन छन् । सेवा प्रदायकका आफ्नै समस्या विद्यमान छन् । व्यवस्थापकीय समस्या, राजनीतिक समस्या, संरचनागत समस्या आदी । प्रशासन सुधारका लागि बेला बेला समिति बनेका पनि हुन्, सुझाव पनि राम्रै दिएका हुन् तर पनि आम नागरिक सार्वजनिक प्रशासन सुधार हुँदै गएको छ भन्ने कुरा अनुभूति गर्न सकेका छैनन् किनभने प्रशासन साँच्चै सुधार भएको भए त सेवा प्रवाह जनअपेक्षीत हुनुपर्ने हो भन्ने भनाई नागरिकको रहेको छ । सेवा प्रदायकको भूमिका निर्वाह गर्ने सार्वजनिक प्रशासन यस प्रति जानकार छ या छैन या जानकारी भएर पनि कार्यान्वयनमा मौन रहेको हो । यसप्रति गम्भिर हुन जरुरी छ र सुधारका व्यवहारिक उपायहरू अवलम्बन गरिनु जरुरी छ।

संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा नेपालको संविधानमा राज्यको राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी , भ्रष्टाचारमुक्त , जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँचको सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति रहेको छ । संविधानमा उल्लेखित यस नीतिको कार्यान्वयन पक्षलाई मजबुत बनाउनको लागी सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ लगायतका कानूनीगत व्यवस्था रहेका छन् साथै सुशासन स्थापना गर्नको लागी दर्जनौँ निकायहरू समेत कार्यरत रहेका छन् ।

तर बेला-बेला आम सञ्चार जगतमा आउने समाचार तथा मिडियामा आउने प्रशासन सम्बन्धी समाचारलाई आधार मान्दा आम नागरिक सेवा प्रवाहबाट सन्तुष्ट छैनन् । न सेवाग्राहीले सेवा समयमा पाएको अनुभव गरेका छन्, गुणस्तरीय सेवाको अनुभूति गरेका छन् । संविधानमा उल्लेख गरेजस्तै के सार्वजनिक प्रशासन सुशासनयुक्त छ ? के साँच्चै प्रशासन सुधार सुझाव समितिहरूले दिएका उपायहरूमा उल्लेखित सुझावको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सार्वजनिक प्रशासनको झुकाव रहेको छ त ? सेवा प्रदायक निकायका प्राङ्गणमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्य व्यवहारबाट हैरान भयौँ, प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ भएन भन्ने प्रशस्तै गुनासाहरू बोकेका सेवाग्राहीहरू यत्र तत्र भेटिने गरेको अवस्था छ भने यही मौकाको लाभ लिनका लागी प्रतिस्पर्धामा उत्रने बिचौलियाको समेत बिगबिगी रहेको छ । जसको काम त्यसैलाई प्रश्न सोध्ने र जसलाई प्रश्न सोधिएको हो त्यसैले उत्तर दिने अवस्थामा सुधार आउन नसकेको अवस्था र घुमाउरो उत्तरदायित्वले समेत सेवाग्राहीले हैरान व्यहोरेका कारण समग्र शासन प्रणाली प्रति नै आम नागरिकको नकारात्मक धारणा बन्न पुगेको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनले राजनीतिलाई दोष लगाउने, राजनीतिले प्रशासनलाई आरोप लगाउने तर सुधार नगर्ने, सुधार गरेजस्तो मात्र गर्ने प्रथा चल्दै आएको अवस्था हो र आज पनि हालत त्यस्तै छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्प्रेरित , उच्च मनोबल युक्त , व्यावसायिक गुणयुक्त, व्यवस्थापकीय सक्षमता सहितको, प्राविधिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा राजनीति उदासीन देखिन्छ भने स्वयम् प्रशासनको पनि यथास्थितमा रमाउने, परिवर्तन सँग डराउने, तलकालाई कजाउने, आफूलाई सजाउने, साथीभाइलाई बझाउने र माथिकालाई रिझाउने तथा राजनीतिको गलत नियत र सङ्केत बुझेर पनि नैतिकताको धरातलमा रहेर कार्य सम्पन्न गर्न डराउने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको छ । सेवा प्रवाहमा तल्लीन भई प्रशासनलाई कामयाबी प्रशासनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व भएका प्रशासकहरू चाकडी, चुक्ली र चाप्लुसीमा लिप्त भएको कारण पनि सार्वजनिक प्रशासनले आम नागरिकको मन र मस्तिष्क माथि विजय हासिल गर्न नसकेको हो भन्ने आरोप पनि सार्वजनिक प्रशासन प्रति लाग्दै आएको अवस्था छ ।

राजनीति गर्ने भनेको जनताको सुख र खुसीका लागी हो अनि प्रशासनिक पद धारण गरेको पनि नागरिकको सेवामा तल्लीन हुने हो भने फेरी पनि राजनीति र प्रशासन बिच द्वन्द्व किन विद्यमान छ ? भ्रष्टाचार , एकाधिकार, तजविझि अधिकार, स्वार्थको द्वन्द्व, कतै न कतै सामेल भएर त हैन ? यति यसो हो भने यस्ता कुरीति र विसङ्गतिको समूल अन्त्य गरी जसको गल्ती छ आजैबाट र आफै आफैबाट स्वयं मूल्याकंन गरी सुधार गरेमा हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनप्रति आम नागरिकले तिरस्कार होइन कि सम्मान गर्ने र गाली होइन, तालीले सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना हुन जान्छ।

सार्वजनिक प्रशासनको अत्याधिक राजनीतिकरणका कारण सार्वजनिक प्रशासन कामयाबी हुन सकेन र सोही कारणले सेवा प्रवाहमा असर पर्‍यो । यो सबैले जानेको सुनेको, देखेको अनि लेखेको, नलेखेको भए पढेको त पक्का हो । किन भयो त अत्यधिक राजनीतिकरण, राजनीतिले सीमा नाघ्यो कि प्रशासनले आफ्नो घेरामा बस्न सकेन वा बस्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिएन । व्यावसायिक मूल्य र मान्यता एकातिर, मन वचन र कर्म अर्कैतिर भएको कारण हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन एक्काइसौँ शताव्दिको जस्तो भएन भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको अवस्था छ । विश्वमा सार्वजनिक प्रशासनको स्वरुपा परिवर्तन हुँदै हुँदै नयाँ सार्वजनिक सेवासम्म आइपुग्दा हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन किन रूपान्तरणकारी हुन सकेन त ? यो विषय थाहा पाउनु जरुरी छ थाहा भएको भए व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि ढिला भइसक्यो । व्यक्ति मुखी, भक्ति मुखी र शक्ति मुखी प्रवृत्तिको अन्त्य विना यो सम्भव छैन। सरोकारवाला सबैले यसमा समेत गहन समीक्षा गरी यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अघि बढी सार्वजनिक प्रशासनलाई जनताको आँखामा राख्दा समेत नबिझाउने बनाउनु पर्दछ।

राजनैतिक तटस्थता र सार्वजनिक प्रतिबद्धता प्रशासन सुधारका प्रतिवेदनमा यत्र तत्र उल्लेख छन्, खै त्यसको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ? यसको कार्यान्वयन भएको भए के छ अवस्था , कार्यान्वयन नभएको भए कहाँ निर छ समस्या ? यसको जरो किलो पत्ता नलगाई पाना भरेर मात्र केही हुनेवाला छैन भन्ने भनाई पनि सुन्न पाइन्छ। राम्रा कुरा लेख्दा र पढ्दा रमाइलो लाग्छ , तर त्यही राम्ररी लेखिएका कुरा व्यवहारिक रूपमा अवलम्बन भएन भने दुई गुणा दुख लाग्छ। हो त्यस्तै भएको छ हाम्रा सेवाग्राहीलाई । जसरी अस्पतालमा गएपछि एउटा डाक्टरले कुनै विरामीको दु:ख बिमार ठिक पार्दछ हो त्यसैगरी सेवाग्राहीका पिर मर्का र गुनासालाई हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनले पहिचान गरी निर्मूल पारेमा हामी कति धन्यवादको पात्र बन्न सक्थ्यौँ होला। यस प्रति पनि हरेक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सोच्नु र व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ ।

सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहको लागि गरेको घोषणा, प्रतिबद्धता, सेवा प्रवाह गर्ने मार्गदर्शन र उद्घोषणको रूप हो नागरिक बडापत्र । कुनै पनि सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवाको किसिम , सेवाको परिमाण, सेवा प्राप्त गर्दा नियमानुसार लाग्ने शुल्क , सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय र सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा राज्यका तर्फबाट व्यहोरिने क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था नागरिक बडापत्रमा गरिएको हुन्छ ।यसको कार्यान्वयनमा सबै सार्वजनिक निकायहरूले तत्परता देखाएका छन्।

यद्यपि यथार्थ धरातललाई हेर्दा समाजमा टाठो बाठो कहलिएका वर्गको कुनै सरकारी कार्यालयमा काम पर्‍यो भने न कुनै पालो न कुनै पर्खाई न कुनै नागरिक बडापत्र । सिधै गयो आफ्नो परिचय भन्यो हाट्ट हुट्ट गर्यो वा कतै बाट फोन लगायो वा म्यासेज पठायो अनि आफ्नो काम समापन गर्‍यो हिँड्यो।कतै केही चिनजान नभएको, कुनै सोर्स र फोर्स नभएका सेवाग्राही लाइनमा सेवा प्राप्त गर्छु भनी बसेका सुशासनको अपेक्षा गरेका नागरिक पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जबाफदेहिता र ईमान्दारिताको लाइनमा बसेको बस्यै।किन समयमा पालो नआएको उत्तर दिने कसले ? त्यो पनि नसक्नेको गुनासो सुन्ने र तत्काल उसको कामकारबाही के कति कारणले रोकिएको हो भनि दिने कसले, खोइ सेवा प्रदायकको उत्तरदायित्व ? खै त्यो समयमा जबाफदेहिता ? प्रशासन संयन्त्रमा उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सकेमा मात्रै नागरिक बडापत्रको मर्म सहितको कार्यान्वयन हुन गई आमनागरिकहरुले सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट सन्तुष्टिको अनुभूति गर्दछन् । नागरिक बडापत्रको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सेवाग्राहि पनि सचेत बन्नु पर्दछ र सेवा प्रदायकले पनि यसको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु पर्दछ।सेवाग्राहीहरूले सेवा लिन जाने तर नागरिक बडापत्र तर्फ एक पटक पनि नहेर्ने अनि फेरी सरकारी काम प्रक्रिया मुखी भयो भन्ने आरोप लगाउने प्रवृत्तिमा समेत सुधार गर्नुपर्दछ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनको लागी सेवाग्राहीको चेतना, व्यवहार, नियम कानुनको परिपालना रसेवाग्राहिको कर्तव्यले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। हाम्रो वास्तविकता कस्तो छ त ? सेवा प्राप्त गर्नको लागि के कस्ता प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्दछ, नियम कानुनमा के छ व्यवस्था, नागरिक बडापत्रमा के छ लेखिएका विषयहरू जस्ता सामान्य विषयहरू पनि ख्याल नगर्ने, सिँधै कार्यालय जाने र कार्यालयबाट कुनै प्रक्रिया पुर्‍याएर आउनुस् भन्ने जवाफ आएमा लौ पैसा खान खोज्यो, यो प्रशासन कामचोर भयो भन्ने जस्ता आरोप लगाउने गरेको यथार्थता पनि हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौँ । त्यसरी फेरी कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउनुको साटो मध्यस्थकर्ता खोज्ने र फेरी घुमाउरो बाटोबाट काम समापन गर्न खोज्ने सेवाग्राहीको प्रवृत्तिलाई पनि राम्रो भन्न सकिँदैन। उद्देश्यलाई साधन र उपलब्धिलाई साध्य हो भन्ने जानेर, ठानेर र सोही कुरा मानेर सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु सेवा प्रदायकको कमजोरी हो।

सेवाग्राहीभन्दा हामी माथि हौँ र सेवाग्राहीले हामीलाई सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने सोच भएको पुरातन शासकीय प्रशासनबाट प्रभावकारी सेवाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।हरेक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले हामी जनताका सेवक हौँ भन्ने भाव आत्मिकरण गर्न जरुरी छ। सार्वजनिक प्रशासनले आफूले प्रदान गरेको सेवा प्रवाहबाट सेवाग्राही खुसी र सन्तुष्टि भएर धन्यवाद ज्ञापन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ ।

सबै सेवाग्राही साक्षर नहुन सक्छन्। उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने पुर्‍याउनुपर्ने रित थाहा नपाएका हुन सक्छन् । सेवा प्रवाहको कुनै पनि प्रक्रिया नबुझी आएका पनि हुन सक्दछन्। यस्तो अवस्थामा पनि सेवा प्रदायकले उनीहरूलाई बुझाउने सक्षमता राख्नु पर्दछ।यसो गर्न सकेमा सार्वजनिक प्रशासन आम नागरिकको वाह वाहक पात्र बन्न सक्दछ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट नागरिक सन्तुष्टि हासिल गर्नको लागी सिर्जनात्मक, रचनात्मक कार्यहरू गर्न सार्वजनिक प्रशासन सक्षम हुनुपर्दछ। लोकसेवा आयोगको परीक्षामा अव्वल ठहरिएर नियुक्तिको लागी सिफारिस भएको व्यक्ति किन सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा गएर त्यो अव्वलतालाई कायमा राखी तत्परता देखाउन सक्दैनन्। किन उत्प्रेरित भएर सेवा प्रवाहमा तल्लीन हनु सक्दैनन्। यसमा समेत समीक्षा गरिनु जरुरी छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह राजनीतिक रूपले तटस्थ र प्रशासनिक रूपमा कटिबद्ध हुनुपर्दछ ।ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचार छैन भन्न सकिने अवस्था छैन तर यसको अन्त्य गर्न राज्यका नियमनकारी निकायलगायत सबै संयन्त्रहरूको सकारात्मक कदम आवश्यक छ। हरेक सचेत नागरिक, युवा शक्ति तथा प्रभावकारी खोज मिडियाले नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ र सार्वजनिक स्रोत र साधनको प्रयोग गर्ने हरेक सार्वजनिक निकायले आफ्नै आन्तरिक नियमनकारी नियन्त्रण प्रणाली स्थापित गरी सार्वजनिक प्रशासनमा व्याप्त विकृति र विसंगतिहरुको अन्त्य गर्नु पर्दछ।

आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो । हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा पनि सूचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्ने प्रयास भै रहको छ । तर सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट हामीले अधिकतम लाभ लिन सकेको अवस्था छैन ।सामान्य इमेल पठाउन र खोल्न समेत मुस्किल पर्ने अवस्था कतिपय स्थानमा अझै पनि विद्यमान रहेको छ। हामीले अहिले नै इस्टोनियाको जस्तो नब्बे प्रतिशत सेवा डिजिटल विधिमार्फत प्रदान गरेको डिजिटल गभर्नेन्स त हासिल गर्न सकिँदैन तर हाम्रो पनि गन्तव्य डिजिटल गभर्नेन्स तर्फ नै हुनु पर्दछ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नको लागि पहिलो आवश्यकता त डिजिटल पूर्वाधारको विकास र विस्तार हो।हामीले यस तर्फ पनि पर्याप्त ध्यान दिनु पर्छ र सेवाग्राहीमैत्री डिजिटल एप्लिकेशनको विस्तार गर्दै जानुपर्दछ। डिजिटल एप्लिकेशनको प्रयोगका लागि स्पष्ट भाषामा स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसिडिएर(एस ओ पी) तयार गरी उपलब्ध गराउनुपर्दछ।यति भइसकेपछि सूचना र प्रविधिको उपयोगका लागी दक्ष, कुशल प्राविधिक र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गरी त्यस्ता जनशक्तिको उपयोग मार्फत सेवा प्रवाहलाई फेस लेस, पेपरलेस र क्यास लेस बनाएमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकको विश्वास जित्ने बनाउन सकिन्छ र यत्र तत्र सर्वत्र सार्वजनिक प्रशासनको सकारात्मक गुणगान भएको बनाउन सकिन्छ ।

सबैभन्दा ठुलो समस्या सार्वजनिक प्रशासन प्रक्रियामुखी भयो, नतिजामुखी भएन भन्ने हो ।त्यसो भए सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी हुनबाट अवरोधको रूपमा रहेका नियम कानुन र प्रक्रिया के के हुन् तरु कुन कुन प्रक्रियाले सेवा प्रवाहमा झन्झट सिर्जना भएको छ यस तर्फ अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी तथ्यका आधारमा प्रक्रियाको सरलीकरण गरेमा सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय कम गर्न सकिन्छ। सेवा प्रदायक हरेक निकायमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै लैजानु पर्दछ ।

नियमनकारी निकायको नियमन भूमिकालाई सशक्तीकरण गर्ने र माग र आवश्यकताका आधारमा सेवा प्रदायक संस्थाको पुनर्संरचना गर्दा समेत सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन जान्छ ।कर्मचारीको आचरण र व्यवहार सेवाग्राहीमैत्री हुनै पर्दछ। यसका लागि सेवा भावमा तल्लीन र उत्प्रेरित कर्मचारीतन्त्रको विकासका लागि राजनीतिले भरपुर साथ दिनु पर्दछ ।

पहिले त कुन कुन सेवा इन्टिग्रेट गर्ने हो , कुन कुन सेवा डिफरेन्सियट गर्ने हो , सेवा प्रवाहलाई डाइभर्सिफाई कसरी गर्ने हो, सेवा ग्राहीलाई सशक्तीकरण कसरी गर्ने हो,सेवालाई ईन्टेन्सिफाई कसरी गर्ने हो यस तर्फ सम्बन्धित निकायले अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। त्यसका आधारमा मात्रै सेवा प्रवाहमा गुणात्मकता ल्याउन सकिन्छ। दोस्रो विषय जुन सेवा फन्डामेन्टलहुन् त्यस्ता सेवालाई सरकारले नै उपलब्ध गराउने, मोडरेटप्रकृतिका सेवालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने र एक्सटेन्डेड सेवालाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर सबै निकायसँगको तहगत, कार्यगत सहकार्य र समन्वयका आधारमा कार्यान्वयनको वातावरण सिर्जना गरेमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेका समस्याको अन्त्य गर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा,सार्वजनिक प्रशासन सक्षम,सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र नैतिकवान् बन्नै पर्दछ । ईमान्दार नागरिक , नैतिक सङ्गठन र पारदर्शी कानुन मार्फत सुशासन स्थापित गर्न सकिन्छ । सेवाग्राही पनि सचेत बन्नुपर्दछ र प्रचलित ऐन, नियम कानुनको अधीनमा रहेर कानुनी राज्यको मान्यतामा रहनुपर्दछ। सङ्घीय शासन प्रणालीमा शासन सञ्चालनका तीनै तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री , नागरिक केन्द्रित र नागरिक मुखी बनाउनको लागी सेवाग्राही र सेवाग्राहीको आवश्यकताको पहिचान गरी सेवा प्रवाहमा रहेको ग्याप अनुसार सेवा प्रवाहको मापदण्ड र प्राथमिकता निर्धारण गरी प्रभावकारी ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ।तत्पश्चात् सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरी समयानुकूल सेवा प्रवाहलाई परिमार्जन गर्न सकेमा सार्वजनिक प्रशासनलाई लाग्दै आएको लाञ्छनालाई अन्त्य गर्न सकिन्छ।

संरचना भन्दा पहिले संस्कार सुधार गरौँ, नीति भन्दा नियत ठिक राखौँ , सिद्धान्त भन्दा पनि व्यवहार र आचरणमा सुधार गरौँ, पात्र भन्दा पनि पात्रको प्रवृत्ति ठिक राखौँ ।यसो गर्न सकेमा हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन नागरिक मुखी, सेवाग्राहीमैत्री,चुस्त, दुरुस्त र गतिशील हुन जान्छ। सार्वजनिक प्रशासनमा उल्लेखित उपायहरूको व्यवहारिक रूपमा आजैबाट अवलम्बन र कार्यान्वयन गरेमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ भने त्यसको परिणामस्वरुप समग्र शासन प्रणाली प्रति नै जनताको विश्वास सिर्जना भै राष्ट्रियता समेत बलियो हुन जान्छ ।