काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले यसअघिका निर्वाचन खर्चिलो भएको भन्दै राजनीति दल सुरक्षा संयन्त्रका लागि खर्चको सीमा तोकेको बताएका छन् ।

आज (मंगलबार) आयोगले नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिलको सहकार्यमा आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित मिडियासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यसअघिका निर्वाचन खर्चिलो र महँगो भएको र सिद्धान्त र विचारभन्दा पनि सम्पत्तिको प्रयोग बढी भएको भन्दै यो चुनावमा खर्चको सीमा तोकिएको बताएका हुन् ।

‘निर्वाचन महँगो र खर्चिलो भयो । सिद्धान्त र विचारभन्दा पनि सम्पत्तिको प्रयोग बढी भयो भनेर हामीले आयोग राजनीतिक दल सुरक्षा संयन्त्रलाई खर्चको सीमा तोकेका हौँ । मादक पदार्थ बिक्री तथा सेवन बन्द गरौँ भनेर प्रस्ताव पेस गरेका छौँ‚’ उनले भने ।

सम्बन्धित समाचार : आयोगको प्रस्ताव : निर्वाचनको मौन अवधिभर मदिरा बिक्रीमा बन्देज लगाऔँ

आवधिक निर्वाचनले जनताको अधिकार स्थापित गर्ने भन्दै उनले यो नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा प्रिय र सबल पक्ष भएको बताए । यसलाई क्रमभङ्ग गर्ने र दूषित पार्ने काम गर्न नहुने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए ।

‘गत कात्तिकदेखि नै हामीले निर्वाचनको वातावरण बनाउँदै आएका हौँ । शङ्का र संशय चिर्दै वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्न जुटेका छौँ‚’ उनले भने‚ ‘कुनै पनि सुधारलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने र परिवर्तनलाई स्वार्थको दृष्टिकोणले हेर्दा अप्ठ्यारो महसुस हुने रहेछ । ४७ सालपछि एकै दिन स्थानीय तहको निर्वाचन भएको इतिहास छैन, हामी त्यो गर्न खोज्दै छौँ ।’

आयोगले उम्मेदवार हुने व्यक्ति स्वच्छ होस् भनेर स्वघोषणाको विषय उठान गरेको बताउँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले उम्मेदवार मनोनयनका लागि २ दिन दिने र प्रचारप्रसारका लागि १५ दिनबाट घटाएर ११ दिन दिने निर्णय गरिएको बताए ।

त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष बनाउनु महासङ्घ र पत्रकारको पनि दायित्व भएको भन्दै आफूहरूले सातै प्रदेशमा अभिमुखीकरण गरेको बताए ।

त्यस्तै प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले नेपालका मिडियाले कहिल्यै निर्वाचनको विपक्षमा नलेखेको भन्दै निर्वाचन आचारसंहिताको डोरी र बन्धनभित्र बस्नु सबैको दायित्व भएको बताए ।